ओलीले रोकेको त्रिवि जग्गा प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री पुनले गरे सार्वजनिक

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि)को जग्गा लामो समयदेखि हिनामिना भएको भन्दै खोज्नुपर्ने माग बढेपछि सरकारले २०८१ जेठ १७ गते पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समितिको गठन गर्‍याे।

​त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा मध्ये प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानविन एवं भवन लगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यको लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समितिलाई थियो।

उक्त समितिले साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन २०८१ पुस २ गते नै तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र समितिका पदाधिकारीले त्रिविका तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो। तर,उनले सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दै आए।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने चौतर्फी माग उठ्दा पनि उनी सार्वजनिक गर्न तयार भएनन्। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री भट्टराईका अनुसार ओलीबाट नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएपनि त्रिवि जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गर्ने सवालमा कुनै निर्देशन नआएका कारण मन्त्रालय सार्वजनिक गर्न असमर्थ भयो।

तर,ती नै प्रतिवेदन महावीर पुन शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएपछि हिजो(आइतबार) सार्वजनिक गरे। प्रतिवेदन अनुसार त्रिविको नाममा रहेको जग्गामा निजीदेखि धार्मिक प्रकृतिका १८ वटा संस्थाले रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा यी जग्गा विभिन्न स्वार्थ जोडिएका संस्थाले आफूखुशी भोगचलन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्रिविको स्वामित्वमा पाँच हजार २१८ रोपनी जग्गा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यसमध्ये नैकापमा रहेको १२५ रोपनी जग्गाको स्रेस्ता कायम हुन बाँकी छ । तीमध्ये लामो समयदेखि ८४३ रोपनी जग्गा विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।