डिपिआरमा करोडौंको ‘खेल’: पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई अख्तियारको निगरानीमा

बिराटनगर : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य, पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा कोसी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईमाथि विकास आयोजनाका नबन्ने खालका डिपिआर तयार गराई करोडौँ रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको आरोपमा छानबिन अघि बढाएको छ।

राई मुख्यमन्त्री रहेका बेला उनको सचिवालयमार्फत भएका गतिविधिप्रति शङ्का उठेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो।

विशेषगरी भोजपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष तथा राईका तत्कालीन स्वकीय सचिव मकर खड्का र ‘फाइन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी’ को भूमिका प्रश्नवाचक बनेपछि दुवैबीचको सम्बन्ध र कन्सल्टेन्सीमार्फत तयार गरिएका डिपिआरका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ।

स्रोतका अनुसार, “राई मुख्यमन्त्री हुँदा मकर खड्काको पारिवारिक नाताले सञ्चालित कन्सल्टेन्सीमार्फत डिपिआर गराइएको आरोपसहित उजुरी परेपछि छानबिन सुरु गरिएको हो।” तर अहिलेसम्म अख्तियारले राई वा सचिवालयका सदस्यलाई बयानका लागि नबोलाएको समेत बताइएको छ।

राईले भने, आफू यस घटनाबारे अनभिज्ञ रहेको दाबी गर्छन्। “अख्तियारले के छानबिन गरिरहेको छ, मलाई थाहा छैन। मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा बसेर म कुनै डिपिआर प्रक्रियामा संलग्न भएको छैन,” राईले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले २०७४/७५ देखि विभिन्न आयोजनाका डिपिआरमा ३२ करोड ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गर्दै त्यसका धेरै काम तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईको सचिवालयसँग जोडिएको निष्कर्षसहित उजुरी परेको र त्यसपछि अख्तियारले छानबिन सक्रिय पारेको हो।

‘अख्तियारले बयानमा बोलायो ?’ भन्ने प्रश्नमा राई भन्छन्,“बोलाएको छैन। उजुरी परेको जानकारी पनि छैन। महालेखाले देखाएको सैद्धान्तिक बेरुजु त पहिले नै मिलिसकेको हो।”

२०७८ असोज १७ गते कोसी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘विविध आयोजनाका डिपिआरमा करोडौँको अनियमितता भएको’ दाबी गरेका थिए। त्यसलगत्तै पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको स्रोतको दाबी छ।

यसअघि कोसी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्व पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यमाथि पनि पोखरा विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले सुटुक्क मुद्दा दर्ता गरेको थियो।