काठमाडौँ : बिचौलिया व्यवसायीका रूपमा परिचित व्यापारी दीपक भट्टले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको स्रोत अनुसन्धान गरी जफत गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
सेनादेखि प्रहरीसम्मको हतियार आयातकर्ता, चिनियाँ, फ्रेन्च, स्वीसलगायतका विदेशी कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विदेशी ठेकेदारको नेपाली एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेका भट्ट कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सेटिङ मिलाएर ‘व्यावसायिक गुन्डागर्दी’मा संलग्न भएको अख्तियारको उजुरीमा उल्लेख छ ।
विवादास्पद व्यवसायी भट्टमाथि १० अर्ब अपचलनको अभियोग
जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारले राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएलगत्तै अख्तियारमा उनी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई बोधार्थ दिएर दर्ता भएको उजुरीमा ती निकायले चासो देखाएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ । आवश्यक परे पक्राउसम्म गर्ने तयारीका साथ अख्तियारले भट्टमाथि अनुसन्धान अघि बढाएपछि उनी पुनः दलका नेताहरूमार्फत अख्तियारका आयुक्तहरू मिलाउन लागेको अख्तियारकै स्रोतको दाबी छ ।
भट्टविरुद्ध जेनजी अलायन्स नामक समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका निकायमा उजुरी दिएको छ ।
विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग नजिक रहेर सत्ता गठबन्धनदेखि भट्टले सेटिङ र बिचौलियाका रूपमा आर्जन गरेको अवैध सम्पत्ति जफत गरेर तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै उनीमाथि छानबिन गरी कारबाही नगरिएसम्म युवाहरूले खोजेको परिवर्तन र रूपान्तरण असम्भव हुने उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै दुई दशकदेखि नेपालको सुरक्षा क्षेत्र, जलस्रोत, वित्तीय र बिमा क्षेत्रदेखि सार्वजनिक प्रशासनसम्म सेटिङको जालो फैलाएर भट्टले हाइड्रोपावर, जीवन, निर्जीवन, पुनर्बिमा र लघु बिमा कम्पनीहरूको लाइसेन्स कब्जा गरेका छन्, साथै सरकारी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै करिब ३ सय नीतिगत निर्णयहरू आफ्नो प्रभावमा गराएका छन्,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।
व्यवसायको अनुमति पाउन भट्ट समूहलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले यसअघिका सरकारसँग पटक पटक गुनासो गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
भट्ट र उनका व्यावसायिक साझेदार सुलभ अग्रवालको संयुक्त लगानीमा खोल्न लागिएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले तत्काल लाइसेन्स नपाउने भएपछि उनले जेनजी विद्रोहको म्यान्डेटअनुसार बनेको सरकारका विरुद्धमा समेत लबिङ गरिरहेका छन् ।
५६ वटा कम्पनी प्रवर्धक रहेको प्रस्तावित स्टक एक्सचेन्जमा ती कम्पनीबाट करोडौँ रकम उठाएका भट्ट अहिले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दबाबमा छन् । उनले ती कम्पनीबाट मात्र २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाएका छन् । भट्टले सञ्चालन गरेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्ससमेत सङ्कटग्रस्त बनेपछि उनी वर्तमान सरकारविरुद्ध लागेका बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया