कृषि उत्पादनदेखि एग्रो टुरिजमसम्मः राष्ट्रिय खाद्य बैंकको पाँच वर्षको यात्रा

देशभर रहेका किसानहरुलाई खाद्यन्न उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने र उनीहरुको उत्पादनलाई सरकारले तोकेको मूल्य दिएर खरिद गर्ने उदेश्यले स्थापना भएको राष्ट्रिय खाद्य बैंकले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हाँसिल गर्दै गएको छ। धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूलको उत्पादन तथा व्यापार गर्नका लागि स्थापना गरिएको बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीसँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ।

राष्ट्रिय खाद्य बैंक स्थापना भएको पाँच वर्षको अवधीमा यस संस्थाले नेपालको कृषि प्रणाली रूपान्तरणमा कसरी योगदान पुर्‍याइरहेको छ ?

राष्ट्रिय खाद्य बैंक स्थापना भएको पाँच वर्ष पूरा गर्दैगर्दा म गर्वका साथ भन्न सक्छु कि हामीले कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण कदमहरू चालेका छौँ। यो संस्थाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको यसको बौद्धिकता, अनुभव र समर्पण भएको मानवीय स्रोत हो।

जसमा कृषि विज्ञहरू, विषयगत विशेषज्ञहरू, रामपुर विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको टोली, नार्कका पूर्ववैज्ञानिकहरू, विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयका विद्वानहरू, पूर्वप्रशासकहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, वित्तीय क्षेत्रका जानकार तथा राष्ट्र बैंकमा सेवा गरिसक्नुभएका व्यक्तित्वहरूजस्ता विविध ज्ञान–अनुभव भएका अग्रणीहरू छन्।

यिनै अनुभवी साथीहरुको योगदानका कारण पाँच वर्षभन्दा कम समयमै राष्ट्रिय खाद्य बैंकले कृषिमा उल्लेखनीय ‘छलाङ’ मारेको छ। हाम्रो कामको केन्द्र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, कृषि बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र समस्या समाधानका लागि सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत सुझावहरू तयार पार्ने यीनै विषयहरुमा लक्षित छ।

विभिन्न समयमा कृषि तथा अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट गर्दै हामीले अनुसन्धान, अनुभव र विज्ञताका आधारमा नीति निर्माणमा टेवा दिने काम निरन्तर गरिरहेका छौँ। केही सुझावहरू लागू भएका छन, केही कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन्। तर यो स्वतन्त्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा हाम्रो क्षमताले अझ धेरै काम गर्न सकिने विश्वास बढाएको छ।

स्थापना कालदेखि नै हामीले अनुसन्धान तथा विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ। बर्दियाको गुलरियामा गरिएको पाइलट प्रोजेक्ट यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। जहाँ प्रोफेसर डा. मदन भट्टको नेतृत्वमा ‘बरलक’ नामक गाउँमा गुणस्तरीय बीउ–बिजन उत्पादन गरियो, जसले बजारमा उल्लेखनीय माग समेत पायो।

त्यस्तै, झापाको गौरादहमा हामीले प्रारम्भिक रूपमा ‘राइस-डक फार्मिङ’ मोडेल परीक्षण ग¥यौं। यस मोडेलअन्तर्गत स्थानीय बासमती धान हाँसबाट गोडाउँदै अत्यन्त कम लागतमा उच्च उत्पादन लिन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भयो। यी दुवै परियोजनाले नेपालका पूर्व–पश्चिम भुभागमा उत्पादनमा हुने भिन्नता तथा भौगोलिक अनुकूलता बुझ्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेका छन्।

राष्ट्रिय खाद्य बैंक स्थापना हुनुअघि उत्पादन र वितरण बेग्लाबेग्लै गर्नेलाई जोड्ने मध्यस्थकर्तामार्फत मात्र उपभोक्तासम्म वस्तु पुग्थ्यो। किसानले मेहनत गरेको उत्पादन बजार अभावमा खेर जाने अवस्था निकै सामान्य थियो। तर, हाम्रो संस्थाको स्थापना नै यस्ता अनुभूत समस्या, अध्ययन र सिकाइका आधारमा गरिएको हो। अहिले हामीले किसानको आलीबाट उपभोक्ताको थालीसम्म उत्पादन सीधै प्रवाह हुने प्रणाली निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ।

आज, पाँच वर्षको यात्रामा उभिँदा, म यो दाबीका साथ भन्न सक्छु, राष्ट्रिय खाद्य बैंक केवल एउटा संस्थामात्र होइन, यो कृषि रूपान्तरणको लागि जन्मिएको, अनुसन्धान, अनुभव र उद्यमशील सोचले भरिपूर्ण राष्ट्रिय अभियान हो।

राष्ट्रिय खाद्य बैंकले देशभरका किसानसँग मिलेर कसरी उत्पादनदेखि बजारसम्मको विश्वसनीय प्रणाली निर्माण गर्दै आएको छ ?

राष्ट्रिय खाद्य बैंकको भूमिका खेती गर्नु होइन, खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो। एक संस्थाले देशभरि माटो खनेर उत्पादन गर्नु सम्भव नभएकाले हामी किसानलाई प्रोत्साहित गर्छौं। तपाईं उत्पादन गर्नुहोस, हामी बजारको ग्यारेन्टी दिन्छौँ।

राम्रो उत्पादनका लागि हाम्रा विषयगत विज्ञहरू गाउँमा खटिन्छन र स्थानीय सरकार तथा स्थानीय निकायको समन्वयमा सहकारी, समूह र किसानलाई एउटै प्रणालीमा जोडिन्छ। यसरी उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण शृंखला विश्वसनीय बनाएका छौँ।

हाम्रा प्राथमिकता तीनवटा छनः इकोसिस्टमको संरक्षण, विषादी र रसायन कम प्रयोग भएका स्वस्थ्य उत्पादनको प्रवद्र्धन, र स्थानीय रैथाने जातहरूको संरक्षण तथा विस्तार। पहिले एग्रिमेन्ट गरेर उत्पादनको पूर्ण ग्यारेन्टी दिने हाम्रो मोडेल अत्यन्त सफल भएको छ। यसले किसानलाई नोक्सानीको डरबाट मुक्त गरिदिएको छ, उपभोक्तालाई सुरक्षित खानेकुरा, र देशलाई कृषि आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न मद्दत गरेको छ।

राष्ट्रिय खाद्य बैंकले किसानसँग मूल्य निर्धारण, एग्रिमेन्ट प्रक्रिया र भुक्तानी व्यवस्थापन कसरी गर्छ ?

राष्ट्रिय खाद्य बैंकको मोडेल अनुसार हामी पहिलो चरणमै किसान, स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय खाद्य बैंकबीच त्रिपक्षीय एग्रिमेन्ट गर्छौँ। त्यही सहमतिको आधारमा मूल्य, मापदण्ड र वितरण प्रक्रिया निर्धारण गरिन्छ।

किसानले उत्पादन बेचेपछि उनीहरूलाई समयमै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइन्छ, किनभने हामी उधारो राख्दैनौँ। हाम्रो भूमिकाले खाद्य व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएको छ र यस मोडेलले उत्पादनदेखि बजारसम्म विश्वासिलो प्रणाली तयार गर्न अत्यन्त सफल नतिजा दिएको छ।

राष्ट्रिय खाद्य बैंकलाई पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले हामी अरूभन्दा धेरै मूल्य त दिन सक्दैनौँ, तर किसानको लागतभन्दा बढी फाइदा हुनेगरी मूल्य निर्धारण गर्छौँ। उत्पादन स्थानीय सरकारको रोहबरमा हुने भएकाले यसको शुद्धता, विषादी तथा रसायनको न्यून प्रयोग र आवश्यक मापदण्ड पूराहुने ग्यारेन्टी हुन्छ। यसैले केही महँगो भएपनि उत्पादनको विश्वसनीयता उच्च हुन्छ।

यस्ता वस्तुको माग देशभित्र र विदेशमा अत्यन्तै बढिरहेको छ, जसलाई व्यवस्थित रूपमा बजारसम्म पुर्‍याउने काम हामीले गर्दै आएका छौँ। हामी आफू पनि खाने, अरूलाई पनि खुवाउने लक्ष्यासहित किसानको उत्पादनलाई निरन्तर बजारसँग जोडिरहेका छौँ।

किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई ब्रान्डिङ, बजारीकरण र वितरणमा राष्ट्रिय खाद्य बैंकले के-के भूमिका खेलिरहेको छ ?

राष्ट्रिय खाद्य बैंकका रूपमा हामी आज ३२ वटा जिल्लामा पुगेका छौँ। ती जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका गरी २०० भन्दा बढी स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै काम गरिरहेका छौँ। अहिले दुई लाखभन्दा बढी किसान कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन्। किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्नु हाम्रो मुख्य भूमिका हो।

हामी जहाँ उत्पादन गर्छौँ, त्यही स्थानकै बजारलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। काठमाडौँका सेयर सदस्यहरूले आफ्नै लगानीले उत्पादन भएको स्वस्थ खानेकुरा आफूले खान चाहने माग राखेपछि, ती वस्तुहरू काठमाडौँ ल्याएर वितरण गर्न थाल्यौँ। भक्तपुरको लोकन्थलीमा स्थापना गरिएको आरकेबी मार्टमार्फत राजधानीमा बिक्री–वितरण गरिरहेका छौँ।

घर-घरमा डेलिभरी पनि उपलब्ध गराइन्छ। हाल राष्ट्रिय खाद्य बैंकसँग १५०० जति लगानीकर्ता तथा प्रमोटर सेयर सदस्यहरू छन्। जसमा ८०० भन्दा बढी परिवारले नियमित रूपमा हाम्रो उत्पादन माग गर्छन्। उनीहरूकै लगानीमा उत्पादन भएका स्वास्थ्यवर्धक सामान उनीहरूकै घरमा पुर्याउने मोडेलले उपभोक्तालाई सन्तुष्ट बनाएको छ र किसानलाई स्थायी बजार ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ।

आइपिओमा जानुअघि के-के तयारी पूरा गरिसकिएको छ ?

राष्ट्रिय खाद्य बैंकका रूपमा हामीले कर्पोरेट चुक्ता पुँजीको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपरेको छ। यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्‍यो, र उक्त रकमलाई उत्पादनदेखि बजारसम्मका सम्पूर्ण काममा लगानी गर्यौं। यस लगानीबाट प्रतिफल सबै लगानीकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो छ।

नेपाल सरकारको अनुमति अनुसार, ७० प्रतिशत लगानी प्रमोटर सेयर सदस्यहरूले गर्नुपर्छ भने बाँकी ३० प्रतिशत जनता वा पब्लिकका लागि आइपिओमा राखिनेछ। आइपिओका लागि ३० लाख कित्ता सेयर १०० रुपैयाँ प्रति कित्ताको दरले जारी गर्ने योजना तय भइसकेको छ।

हामीले वार्षिक साधारण सभामा नीतिगत निर्णय गरेर आइपिओमा जाने निर्णय पारित गरिसकेका छौँ। ग्लोबल क्यापिटललाई आधिकारिक रूपमा काम गर्नका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेका छौँ र उनीहरूले यो कार्य अगाडि बढाइरहेका छन्।

हालसम्म हामीले ७० करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेका छौँ र केही बाँकी रकम पनि निकट भविष्यमा जम्मा हुने अपेक्षा छ। रकम उपलब्ध भएसँगै दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेर आइपिओमा जाने तयारीमा छौँ।

हामीले यो काम चाँडो सम्पन्न गर्न नियामक निकायसँग समन्वय र अनुरोध पनि नियमित रूपमा गर्दै आएका छौँ। कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउँदै, पूर्व नेप्सेका अध्यक्ष, गभर्नर सर र अन्य अनुभवी टिमसँगको सहकार्यले हामीलाई सहजता प्रदान गरेको छ।

यसरी, राष्ट्रिय खाद्य बैंकले लगानीकर्ता, स्थानीय सरकार र नियामक निकायसँग मिलेर आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय कामलाई व्यवस्थित र पारदर्शी तरिकाले अघि बढाइरहेको छ।

छोटो समयमै योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयन गरिने यस मोडेलले किसान, उपभोक्ता र लगानीकर्तालाई सुनिश्चित प्रतिफल प्रदान गर्दै, नेपालको कृषि क्षेत्रमा स्थायी विकास र विश्वासिलो बजार संरचना निर्माण गर्न मद्दत पु¥याएको छ।

खाद्य बैंकले मोरङको बेलबारीमा सञ्चालनमा ल्याइएको दाना उद्योगको बारेमा संक्षेपमा बताइदिनुहोस न ?

बेलबारी, मोरङमा एक साझेदारीमा सञ्चालन गर्न थालेको दाना उद्योग अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। यस उद्योगसँग सहकार्य गर्दै आर्थिक व्यवस्थापनदेखि उत्पादनका सबै तयारी गरेका छौँ। दशैंको घटस्थापनादेखि उद्योग सञ्चालनमा आएको र अहिले गुणस्तरीय पशु आहार उत्पादन गर्दैछ। पहिले हामी केवल खानेकुरामा ध्यान दिन्थ्यौं भने अब दाना र आहार दुवै उत्पादनमा ध्यान दिँदै आएका छौँ।

हाम्रो ‘उर्वरा’ ब्रान्डको दाना गाई-भैँसीमा प्रयोग हुँदा दूधको मात्रा वृद्धि, घिउको गुणस्तर सुधार र पशुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याएको छ। किसानहरूले यसबाट अत्यन्त सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। दाना उद्योगको मेसिन क्षमता सीमित भएपनि, अत्यधिक माग पूरा गर्न हामी विस्तार योजना तयार गर्दैछौँ।

हाल यो उद्योग पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशमा सञ्चालनमा छ र पछि मधेश, बागमती लगायत अन्य प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना छ। उद्योग सञ्चालनका लागि जम्मा लगानी ५० करोड हाराहारी रहेको छ।

खाद्य बैंकले प्रयोग गरेको राईसडक र एजुला प्लान्ट फार्मिङ प्रबिधि केहो ? यो प्रबिधि कत्तिको प्रभावकारी छ ?

हामीले रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै कालो नकम बासमती धानमा नविन प्रविधि राईसडक फार्मिङको प्रयोग गरेका छौँ। राईसडक फार्मिङ भनेको धान रोपाइँको २०-२५ दिनपछि हाँसका चल्लाहरू खेतमा राख्ने गर्छौँ। हाँसहरूले धान गोड्ने, कीरा-फट्यांग्रा खाने, माटो चलाउने र मलमुत्र बिस्त्याउने काम गर्छन्।

यसरी धानको उत्पादन बढ्छ र लागत घट्छ। जब धान फूल खेल्न लाग्छ, हाँसलाई बेच्दा अतिरिक्त आम्दानी हुन्छ। यसरी एकै खेतमा डबल फाइदा मिल्छ-एक त हाँस बेच्ने आम्दानी, अर्को धान उत्पादन। धान काटिसकेपछि अर्को बाली, जस्तै गहुँ वा तोरी, हाँसको मल प्रयोग गरेर लगाउन सकिन्छ, जसले प्राकृतिक उर्वरकको काम गर्छ।

हामीले एजुला प्लान्ट र राइस डक फार्मिंगको प्रविधिलाई राष्ट्रिय खाद्य बैंकको कृषिगत कार्यक्रममा सफल रूपमा समावेश गरेका छौँ। प्रोफेसर डा. मोहन पन्थी सरको नेतृत्वमा हाम्रो टिमले वनस्पति विज्ञान र पशुपालनका आधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै काम गरेको छ।

एजुला प्लान्टले नाइट्रोजनको काम प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्छ, जसले गर्दा धानको उत्पादन बढ्छ र लागत घट्छ। एक-दुई किलो प्लान्ट पोखरीमा राख्दा १०-१५ दिनमै बढेर खेतमा लगाउन सकिने अवस्थामा आउँछ, जसले धानको खेतमा हरियो घाँस जस्तो वातावरण तयार गर्दछ। यसबाट अन्य रासायनिक मलको प्रयोग कम हुन्छ र बालीको गुणस्तर उच्च रहन्छ।

राइस डक फार्मिङमार्फत हाँस र कुखुरालाई विशेष आहार दिइन्छ। यसबाट हाँस र कुखुराको स्वास्थ्य सुधार हुन्छ, अण्डा उत्पादन बढ्छ, र मासु गुणस्तरीय बन्छ। किसानहरू यस विधिबाट अत्यन्त सन्तुष्ट छन्।

यी प्रविधिहरूले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउँछ र रासायनिक मलको प्रयोग घटाएर प्राकृतिक उत्पादन सुनिश्चित गर्छ। हाल हामीले प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रारम्भिक तयारी गरिरहेका छौँ। आइपिओबाट आउने लगानीले प्लान्ट, प्याकेजिङ् सेन्टर र कलेक्सन सेन्टरहरू स्थापना गर्नेछ।

एग्रो टुरिजममा प्रवेश गर्ने तयारी र योजना कस्तो छ ?

राष्ट्रिय खाद्य बैंकका रूपमा कृषिसम्बन्धी कामहरू योजनाबद्ध र चरणबद्ध रूपमा अघि बढाएका छौँ। प्रारम्भमा किसानहरूसँग उत्पादन गरिएको वस्तुहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा भण्डारण गर्‍यौं।

त्यसपछि ग्रेडिङ, प्रशोधन र प्याकेजिङ गरेर ती वस्तुहरू स्वदेश वा विदेशमा बजारिकरण गर्ने तयारीमा छौँ। यस कार्यलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अनुसार विभाजन गरेका छौँ। केही काम सम्पन्न भइसकेको छ, केही प्रगतिको अवस्थामा छ र केही भविष्यमा गर्ने तयारीमा छ।

पहिला हामीले खानेकुरामा ध्यान दिएका थियौँ, त्यसपछि दानामा लाग्यौँ। अहिले कलेक्सन सेन्टरमार्फत भण्डारण गरिएका वस्तुहरूलाई लुज ब्रान्डबाट पठाउने काम गरिरहेका छौँ। ब्रान्डिङ प्रक्रिया केही हप्ताभित्र सकिने अपेक्षा छ। हामी हतारिँदैनौं तर बिस्तारै, व्यवस्थित र गुणस्तरीय ढंगले काम अघि बढाइरहेका छौँ।

हाम्रो लक्ष्य छ-एकै क्षेत्रफलमा उत्पादन वृद्धि गर्नु, जसले किसानलाई बढी फाइदा पुगोस्। उत्पादन बढ्दा उनीहरूको श्रम र लगानी स्थिर रहन्छ तर प्रतिफल बढ्छ। प्याकेजिङ सेन्टर निर्माण गर्दा हामीले ध्यान दिएका छौँ कि उत्पादनको गुणस्तर उच्च रहोस्, विशेषगरी विदेशमा पठाउँदा स्वीकार्य होस्। हालसम्म लगभग ८० करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा हामीले आफ्नो स्वामित्वमा लिएका छौँ।

यी तयारीले हामीलाई एग्रो टुरिजममा प्रवेश गर्ने अवसर पनि दिनेछ। पहिलो चरणमा उत्पादन र खानेकुरामा लाग्यौँ, दोस्रो चरणमा दाना र पशु आहार, तेस्रो चरणमा प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ, यी सबै काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि हामी कृषि शिक्षा, प्रदर्शनी र अनुभवात्मक प्रशिक्षणको लागि एग्रो टुरिजम कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारीमा छौँ। यसरी चरणबद्ध योजना र व्यवस्थापनले कृषिमा दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो।