ओलीले कता लैजाँदै छन् एमाले ?

काठमाडौँ : नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एक दशक लामो पार्टी सत्ताको समीक्षा गर्दा उनी पहिलोपटक नेतृत्वमा पुगेको क्षण सम्झनलायक छ। नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि १ साउन २०७१ मा पहिलोपटक पार्टी मुख्यालय बल्खुमा पुगेका उनको अनुहारमा खुसीभन्दा बढी थकान थियो। अनि मन्तव्यमा उस्तै भावुकता।

ओलीले त्यतिबेला भनेका थिए, “सम्भवतः कमरेडहरूको जत्तिको लामो जीवन मेरासामु छैन, त्यसैले मलाई कुनै पनि काम बिस्तारै गर्दै जाऔँला नि भन्ने सुविधा छैन भन्ने तथ्यप्रति सजग छु। मेरो सम्पूर्ण सामर्थ्य, ऊर्जा र विवेक पार्टी, जनता, देश र मानवताप्रति समर्पित हुनेछ।”

नयाँ दिल्ली र बैंककका अस्पतालमा उपचार गराएर नवौँ महाधिवेशनको केही दिनअघि मात्र ओली काठमाडौँ फर्किएका थिए। सुन्निएको अनुहार र दायाँ हातमा सेतो ब्यान्डेज लगाएको जीर्ण शरीर लिएर उनी महाधिवेशनस्थल पुग्दा गाडीबाट ओर्लिन र चढ्न पनि अरूको सहारा चाहिन्थ्यो। चुनावी मैदानमा झन्डै १५ वर्ष पार्टी हाँकेका माधव नेपाल उनका प्रतिस्पर्धी थिए। तर महाधिवेशन प्रतिनिधिले एमालेको नेतृत्व ओलीलाई सुम्पिए।

पार्टी नेतृत्वमा पुग्न ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्र, एक व्यक्ति–एक पद, बहुपदीय सामूहिक नेतृत्व र नेतृत्व हस्तान्तरणको एजेन्डा अघि सारेका थिए। उनको त्यो मुद्दा पार्टी पङ्क्तिले स्विकार्‍यो पनि। तर जसै ओली नेतृत्वमा आए, आफ्नै एजेन्डाबाट क्रमशः टाढा हुँदै गए। १०औँ महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हदलाई थोरै मिचेका उनी ११औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा विधान संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकालका लागि मैदानमा उत्रिएका छन्।

नवौँ महाधिवेशनमा ओलीलाई उनको परम्परागत गुट मात्र होइन, मालेकालीन पुराना नेताहरूको साथ पनि थियो। झापा सशस्त्र विद्रोहको अगुवा र १४ वर्ष जेल बसेका नेतालाई एकपटक नेतृत्वमा देख्न चाहने हुटहुटी पनि थियो। सम्भवतः त्यसैले प्रतिकूल स्वास्थ्य स्थितिमा पनि उनले चुनाव जिते। त्यसयताका एक दशक ओलीको लोकप्रियतामा ठुलो उतारचढाव मात्र आएन; हिजो उनलाई काँधमा बोक्नेहरू अहिले अर्को प्यानल बनाउँदै छन् भने त्यतिबेला विपक्षी समूहमा रहेकाहरू काँध थाप्न आइपुगेका छन्।

उकालो यात्रा

आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग पराजित भएपछि ओलीलाई पार्टीको तेस्रो वरीयतामा उक्लिनसमेत महिनौँ लागेको थियो। केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको बहुमत रहेकै कारण खनालले चाहे जसरी पनि पार्टी चलेन। पाँच वर्षपछि उनले खनाललाई संसदीय दलको नेतामै पराजित गरिदिए।

दोस्रो संविधान सभापछि पार्टीमा फेरिएको शक्ति समीकरणले २१ माघ २०७० मा ओलीलाई एमाले संसदीय दलको नेता बनाइदियो। त्यहीँदेखि पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा अध्यक्ष ओलीको उकालो यात्रा सुरु भएको हो। त्यतिबेला उनले पार्टीमा एक व्यक्ति–एक पदको नारा मुद्दा अघि सारेका थिए। त्यही मुद्दा बोकेर उनी नवौँ महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष चुनिए। संयोग, २०७०–२०७२ को अवधिमा ओलीका लागि विजयको शृङ्खला बन्यो।

ती दुई वर्षमा ओलीले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पराजित गरेका थिए—पार्टी संसदीय दलको नेतामा खनाललाई, नवौँ महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा नेपाल र २४ असोज २०७२ मा काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने।

संविधान सभाबाट संविधान जारी गराउन ओलीको मुख्य भूमिका रह्यो। संविधानमा भारतले देखाएको असन्तुष्टि र नाकाबन्दीका बीच ओलीको दृढ अडान, चीनसँगको पारवहन सम्झौता र रेलदेखि पाइपलाइनका सपना बाँडेर ओली रातारात लोकप्रिय बने। त्यही लोकप्रियताले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनबीच एमाले पहिलो दल बन्न पुग्यो। १७ असोज २०७४ मा एमाले–माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन बनाएर सङ्घ तथा प्रदेश सभामा बहुमत आउनुमा पनि ओलीको लोकप्रियताले काम गरेको थियो। त्यतिबेला एमालेले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो।

काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सत्ताबाट ओरालिएका ओली वामगठबन्धनको सुविधाजनक बहुमतसहित पुनः सिंहदरबार फर्किए। चुनावी गठबन्धनलाई ३ जेठ २०७५ मा एउटै पार्टीमा परिणत गरेर, नेकपा नामको ‘ककपिट’मा दोस्रो अध्यक्षका रूपमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) राखे। त्यो इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको वामपन्थी सरकार थियो। ५ जेठ २०७७ मा ओली सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेकसहितको क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो। त्यसले दक्षिणसँग सम्बन्ध चिसिए पनि देशभित्र ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताको उचाइ दिएको थियो। तर उनको कार्यशैलीप्रति समर्थककै मोह भङ्ग हुँदै गयो। लामो समय ओली समूहसँगै रहेका नेता गोकुल बास्कोटा दशक लामो ओली नेतृत्वको समीक्षा गर्दै भन्छन्, “२०७१–२०७७ सम्मका राम्रो भन्नुपर्छ। त्यो निर्माणको चरण थियो। त्यसपछि हो, सबै बिग्रिँदै गएको।”

त्यहाँसम्म अध्यक्ष ओलीको उकालो यात्रा सहज थियो। तर तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका समकालीन नेताहरूबीच राम्रो समन्वय गर्न अध्यक्ष ओली चुक्दै गए। नेताका कुण्ठा, पार्टी वरीयता, लाभका पदको भागबन्डा र शक्ति सङ्घर्षले आन्तरिक द्वन्द्व बढाउन थाल्यो। त्यसले अन्ततः नेकपालाई विघटन मात्र गरेन, मुलुकलाई पनि पुनः अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फर्कायो। राजनीति शास्त्री कृष्ण पोखरेल भन्छन्, पार्टी विभाजनसँगै वामपन्थी आन्दोलनसँगै मुलुकको राजनीतिसमेत प्रभावित भयो।

अनि ओरालो

एमालेमा ओली जसरी उदाए, त्यसरी आफ्नो विश्वास र लोकप्रियता टिकाइराख्न सकेनन्। कुनैबेला सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै प्रशंसित ओली अहिले आलोचनाको केन्द्र बनेका छन्। दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र भित्र्याएका उनका नेतृत्वकालमै फरक मत राख्ने नेतामाथि कारबाही गरिएको अवस्था आयो। न उनी वाम एकता जोगाउन सके न त एमालेलाई सग्लो राख्न सके। राजनीति शास्त्री पोखरेल भन्छन्, “बनिसकेको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न हुनुमा अरू दोषी हुन सक्छन्, तर पार्टीको मूल नेतृत्वका रूपमा ओलीजीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।”

नेकपाकालीन अन्तरसंघर्ष यति पेचिलो बन्यो कि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका प्रभावशाली नेताहरूले उनलाई सरकार र पार्टीसत्ताबाट हटाउन अनेक चलखेल गरे। त्यसको काउन्टर ओलीले अवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर दिए, जसले उनको लोकतान्त्रिक छवि कमजोर बनायो।

एमाले अध्यक्ष ओलीको ओरालो यात्रा त्यहाँबाट सुरु भयो। प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्दा पहिलोपटक ५ पुस २०७७ मा आफ्नै पार्टीका सांसदसमेत काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे। त्यसपछि ७ जेठ २०७८ मा संसद् विघटन गरियो। त्यसविरुद्ध विपक्षी दलहरूले लामो आन्दोलन गरे। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्‍यो। सर्वोच्चको अर्को फैसलाबाट नेकपा विघटन भई एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः पृथक् भए। दोस्रो पटक संसद् पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री बनेका काँग्रेस सभापति देउवाले अध्यादेश ल्याएर एमाले पुनः विभाजित भयो। यसरी पार्टी एकता गरेर शक्तिशाली नेकपाको अध्यक्ष भएका ओलीको नेतृत्वकला पर्याप्त नहुँदा वामशक्ति तितरबितर भयो। राजनीति शास्त्री डा. जनार्दन आचार्य भन्छन्, “ओलीले इतिहासमै दुर्लभ बहुमतको अवसर पाए पनि त्यसलाई टिकाइराख्न सकेनन्। त्यसमा उनको समन्वय अभाव र व्यक्तिपरक निर्णय मुख्य कारण बने।”

२०७९ को आमचुनावमा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा लगभग एक्लिन पुगे। तर बलियो सङ्गठनात्मक संरचना र कार्यकर्ताले एमालेलाई जोगाइराखे। आलोचकका अनुसार ‘ओली प्रवृत्ति’—आफूकेन्द्रित निर्णय, व्यक्तिवाद र सङ्गठनमा विचारभन्दा व्यक्ति अगाडि राख्ने शैली—ले ओलीलाई सर्वमान्य नेता बनाइराख्न सकेको छैन। पार्टीमा एकछत्र नेतृत्व हुँदासमेत उनी सबैको नेता बन्न नसकेका छन्।

कता जाँदैछ एमाले?

संस्थापनइतर नेताहरूले अपेक्षा गरेझैँ ‘चमत्कार’ नभए ओलीलाई नेतृत्वमा तेहरिन रोक्न मुस्किल देखिन्छ। महाधिवेशनका प्रतिनिधि, आयोजक कमिटी र मनोनीत प्रतिनिधिहरूको अङ्कगणितले त्यसलाई देखाउँछ। लामो समय एमालेको सङ्गठन हाँकेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको पकडको परीक्षण भइरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रभावले महाधिवेशनको नतिजामा असर पार्न सक्छ। तर एमाले अब कता जाँदैछ भन्ने आमचासो देखिन्छ।

खासगरी जेनजी आन्दोलन (२३–२४ भदौ, २०८२)ले एमाले मात्र होइन, पुराना दलहरूप्रतिको विश्वास डगमगाएको छ। फेरि ती दल र नेतालाई किन जिताउने भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर भरपर्दो वैकल्पिक शक्ति देखिँदैन। एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसहितको वामघटक एकता पनि नयाँ चुनौती हो। “महाधिवेशनका दृश्यहरू हेर्दा ओलीकै निरन्तरता हुने देखिन्छ,” प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, “तर महाधिवेशन जितेर राष्ट्रिय राजनीति जितिँदैन भन्ने ओलीजीले बुझ्नुपर्छ।”

एमालेमा ओली तेहेरिएर अहिलेकै ढङ्गले अघि बढ्दा पार्टी र उनी स्वयंको लोकप्रियता फिर्ता हुने सम्भावना कम देखिन्छ। विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, “चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाले अब कार्यकारी प्रमुखबाट पनि आशा गर्ने ठाउँ छैन। अब उहाँ नेतृत्वमा आए पनि पार्टीमा ऊर्जा आउने अवस्था छैन।”

पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि आलोचनाको केन्द्रमा एमाले र ओली छन्। अर्ली महाधिवेशन गरेर आक्रोश कम गर्ने र विकल्प खोज्नेहरूलाई जवाफ दिने रणनीतिमा ओली देखिन्छन्। १०औँ महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व छान्ने योजनामा आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको आरोप आएका ओली यसपटक सिधै मतदानमा जाने तयारीमा छन्। विधान महाधिवेशन भइसकेकाले वैचारिक बहसमा समय नखर्चिने बताइन्छ।

११औँ महाधिवेशनबाटै एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रसँग उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्नुपर्छ। ओली नेतृत्वको एक दशकको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ। झन्डै ६ वर्ष उनी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कारण पार्टीभित्रका अल्पमतलाई सुन्ने, फरक मतका कारण भूमिकाविहीन नबनाउने प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्न सक्दा मात्र एमालेले सङ्गठन र जनमत बलियो बनाउन सक्छ।

बदलिएको परिस्थितिमा दलभित्र नयाँ पुस्ताले ठाउँ खोजेको छ। महाधिवेशनमा ४० वर्ष मुनिका युवा प्रतिनिधित्व बढाएर एमालेले नेतृत्व विकासमा सुधार थालेको देखिन्छ। पार्टी नेतृत्वमा अर्थपूर्ण युवा सहभागिता बढाउन सक्दा मात्र नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुन्छ।

वामपन्थी पार्टी भए पनि एमालेमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको परम्परा लामो समयदेखि छ। तर त्यो संस्कृति अहिले कमजोर छ। अरू दलजस्तै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तर हारेपछि नेतृत्वलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति एमालेमा पनि देखिन्छ। आफ्नै कार्यकालमा दुईवटा विभाजन भोगेका ओलीको काँधमा पार्टीलाई मिलाएर लैजान जिम्मेवारी छ। सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको आफू र दलको गुमेको विश्वसनीयता फर्काउनु हो। यसले झन्डै ७५ वर्ष लामो इतिहास बोकेको कम्युनिस्ट मूलधार नेकपा एमालेको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

आजको मध्यान्न दैनिकमा प्रकाशित छ ।