अन्तरिम सरकारमै दलीय रंग: ‘नागरिक मन्त्री’ दलमा खुलेपछि नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौँ : राजनीतिक दलका नेताबीच एकता र ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै जाँदा जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारमा दलीय प्रतिनिधित्व बढेको देखिएको छ ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरिसक्दा सरकारमा पनि दलीय छाया स्पष्ट देखिन थालेको हो । ‘नागरिक अगुवा’का रूपमा सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूले राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र नेतृत्व सम्हालेको सहमति सार्वजनिक भएपछि उनीहरूलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि चर्को दबाब परेको छ ।

ऊर्जा, सहरी तथा भौतिक पूर्वाधारसहितका प्रमुख तीन मन्त्रालय सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपाध्यक्ष बनेका छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तादेखि सूचना तथा सञ्चार एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलसम्म ‘दलीय गतिविधि’मा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदै आएका छन् ।

रास्वपा र उज्यालो पार्टी नेपालबीच सोमबार भएको सातबुँदे सहमतिमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले ‘साक्षी’का रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सहमतिमा ऊर्जामन्त्री घिसिङ अब रास्वपाको उपसभापति हुने उल्लेख छ ।

सहमतिपछि नागरिक सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ । उज्यालो पार्टीका संरक्षक घिसिङले यसअघि आफ्नो राजनीतिक दलसँगको संलग्नता लुकाउँदै आएका थिए । तर पार्टी घोषणा र एकीकरणसम्म आइपुग्दा उनी दलमा आबद्ध रहेको स्पष्ट भएपछि बहस चर्किएको हो ।

सोमबार राति सरकारका ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका उज्यालो पार्टी संरक्षक घिसिङको रोहवरमा पार्टी अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले रास्वपासँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर समारोहमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तासमेत उपस्थित थिए । यससँगै गुप्ता रास्वपाको अभियानमा प्रत्यक्ष जोडिएको रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् ।

गुप्तासँगै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पनि रास्वपाप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको दाबी गरिएको छ । त्यसको पुष्टि हुने गरी मन्त्री खरेलले पछिल्ला दिन सामाजिक सञ्जालमा रास्वपा र पार्टीको एकीकरण प्रक्रियाप्रति समर्थन जनाउँदै स्ट्याटस लेखिरहेका छन् ।

यता, काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन गराउनेमात्र ‘म्यान्डेट’ रहेकाले कुनै दलमा सहभागी भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘यो सरकारलाई चुनाव गराउनमात्र म्यान्डेट दिइएको हो । सरकारका मन्त्री नै पार्टीमा लागेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनेमा प्रश्न उठेको छ ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्नेहरूले गैरदलीय सरकारका मन्त्रीलाई राजीनामा नदिई उपसभापति बनाएकोप्रति प्रश्न उठाए । ‘वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्नेले गैरदलीय चुनावी सरकारका मन्त्रीलाई उपसभापति बनाउनु कति उचित हो ?’ उनले भने ।

नेकपा नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पनि नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ शक्तिबीच एकता वा ध्रुवीकरण सकारात्मक भए पनि ‘यस्ता विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले बुझ्नुपर्ने’ बताए । ‘आफैँ धामी र आफैँ झाँक्रीजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा निर्वाचन नगरी देशले निकास पाउँदैन । त्यसकै लागि नागरिक सरकार बनेको हो ।’

ऊर्जामन्त्री घिसिङ राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेको भन्दै यसअघि नै आवाज उठाउँदै आएका आम जनता पार्टी (आजपा) अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले तत्काल राजीनामा दिन माग गरे । ‘यस विषयमा मैले पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको छु,’ उनले भने, ‘यो नागरिक सरकार भनिए पनि दलीय सरकार नै बन्न पुग्यो । अलिकति पनि लाज र नैतिकता छ भने तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ ।’

सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला रास्वपा नेता गणेश पराजुलीले मन्त्री घिसिङले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने विश्वास व्यक्त गरे । पार्टीमा जोडिएपछि यसबारे आन्तरिक छलफल हुने उनले बताए ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो । त्यसयता घिसिङ, गुप्ता र खरेललगायतका मन्त्रीहरू ‘दलीय अभ्यास’मा संलग्न हुँदै आएका छन् । मन्त्री घिसिङले गत मङ्सिर १७ गते आफ्नै संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला पनि उनको ‘नैतिकता’माथि आजपाले प्रश्न उठाएको थियो ।

यसअघि रास्वपा र काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख शाहबीच भएको सहमतिलाई समर्थन गर्ने हिसाबले सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री खरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याटसप्रति पनि नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । गुप्ता सिराहा र खरेल ललितपुरबाट रास्वपाको तर्फबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने चर्चासमेत छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।