एमालेमा प्रत्यक्षतर्फ महिला प्रतिनिधि न्यून: १४० सिटमध्ये केवल ८ महिला, सुनसरीबाट भगवती एक्लो

काठमाडौँ : एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आइतबार साँझसम्म प्रत्यक्षतर्फका १४० सिटका उम्मेदवार टुङ्गो लगाउँदा केवल ८ महिला उम्मेदवार परेका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट एक पनि महिला उम्मेदवारको अवसर पाएका छैनन् ।

कोशी प्रदेशबाट तीन महिला उम्मेदवार तय भएका छन् — भगवती चौधरी (सुनसरी–३), कल्पना राई (सोलुखुम्बु) र अस्मिता थापा (ओखलढुङ्गा) । मधेश प्रदेशबाट जुली महतो (धनुषा–३) र ज्वाला शाह (बारा–३) महिला उम्मेदवार परेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशबाट भगवती न्यौपाने (तनहुँ–१) र मञ्जु शर्मा चालिसे (बागलुङ–२) तय भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट एक मात्र महिला उम्मेदवार विमला विक (बर्दिया–२) छिन् ।

एमालेले उम्मेदवार टुङ्गो लगाउँदा महिलालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको १६५ सिटमा एमालेको महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या केवल ४ प्रतिशत रहेको छ । जबकि सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारीका अनुसार पार्टी र सङ्गठनमा योगदानभन्दा बढी नेतृत्वको तजबिज र व्यक्तिगत पहुँचले उम्मेदवार सिफारिसमा ठुलो भूमिका खेल्छ, जसका कारण महिलालाई प्राथमिकतामा राख्ने अवस्था कमजोर छ ।

‘महिलालाई प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारका रूपमा स्विकार्ने सामाजिक चेतना अझै निर्माण भएको छैन, त्यसैले पार्टीका कार्यकर्ता र मतदाताबाट महिलालाई प्राथमिकतासाथ सहयोग गर्ने अवस्था कमजोर छ,’ उनले भनिन्। ‘त्यसैगरी महिला उम्मेदवारले प्रचार–प्रसार, मतदाता भेटघाट र सङ्गठनात्मक पहुँचमा पनि कठिनाइ भोग्नुपर्छ।

कतिपय अवस्थामा पार्टीले हार्ने निश्चित क्षेत्रहरूमा मात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ उनले थपिन्।

एमाले नेता बिन्दा पाण्डेले निर्वाचनमा महिलाको न्यून सहभागिताप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दलहरूले संविधान र निर्वाचन आयोगको निर्देशिका पालना नगरेको बताएकी छन्।

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो। तर उम्मेदवार सिफारिस गर्दा आयोगको निर्देशिकालाई पनि बेवास्ता गरिएको पाण्डेले बताइन्।

‘दलहरूमा महिला सक्षम छन्, उनीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोच नै छैन। उल्टो महिलाको क्षमता र नेतृत्वलाई नै प्रश्न गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ,’ पाण्डेले भनिन्।

‘संविधानमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ भनेर गर्वका साथ भन्ने गरिन्छ, तर व्यवहारमा भने दलहरूले समानुपातिकबाट मात्र पुर्‍याउने दाबी गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने काम भइरहेको छ।’