घरदैलोमा नयाँ दल, महाधिवेशनको ‘ह्याङओभर’मै कांग्रेस-एमाले

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले घरदैलो अभियान सुरु गरिसक्दा पनि विघटित संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) आन्तरिक किचलोमै अल्झिएका छन् । एमालेमा ११औँ महाधिवेशनको ‘ह्याङओभर’ देखिँदा कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताको बहस अझै टुङ्गिएको छैन । यसको असर देशभरका नेताकार्यकर्तामा परेको छ, जसले उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा विभाजित बनाएको छ ।

गत आमचुनावबाट उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायतका नयाँ दल भने उत्साहका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् । तर कांग्रेस–एमालेमा त्यस्तो उत्साह देखिँदैन । बरु, दुवै दलबीच एकअर्काविरुद्ध कटाक्ष चलिरहेको छ ।

रास्वपादेखि श्रम संस्कृति पार्टीसम्मका नयाँ दल आफ्ना एजेन्डासहित घरदैलो अभियानमा जुटेका छन् । विभिन्न वाम घटक र समूह मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि सक्रिय रूपमा चुनावी अभियानमा लागेको छ । तर कांग्रेस र एमाले भने एकजुट भएर चुनावी अभियानमा लागेको देखिँदैन ।

एमालेमा मङ्सिरको अन्तिम साता सम्पन्न अर्ली महाधिवेशनको तुष अझै मेटिएको छैन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ११औँ महाधिवेशनमा विपक्षी प्यानलबाट चुनाव लडेका योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा, सुरेन्द्र पाण्डे, कर्ण थापालगायतका नेतालाई टिकट दिएनन् । त्यसको चित्तबुझ्दो कारणसमेत नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । ओलीले पाण्डे र भट्टराई यसपटक जित्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र बास्कोटाले पार्टी विभाजन ल्याएको टिप्पणी गरेपछि नेताहरूको मनोबलमा चोट पुगेको छ । इतर समूहका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा संयमित प्रतिक्रिया दिए पनि भित्रभित्रै नेतृत्वको रवैयाप्रति असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

ताप्लेजुङबाट योगेश भट्टराईको सट्टा युवा सङ्घका अध्यक्ष क्षितिज थेबेलाई टिकट दिइयो । भट्टराईले पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि अन्ततः एमालेका उम्मेदवारलाई जिताउन घरदैलोमा निस्किएका छन् । सुरेन्द्र पाण्डेको नाम निर्वाचन क्षेत्रबाटै सिफारिस भएन भने काभ्रे–२ बाट एकल सिफारिस भएका गोकुल बास्कोटालाई पनि टिकट दिइएन । यसले चुनावको मुखमै एमालेभित्र तिक्तता बढाएको छ ।

त्यस्तै, ओखलढुङ्गामा उम्मेदवार छनोटमा भएको मतभेदका कारण कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री अम्बिर गुरुङ पार्टी छाडेर नेकपाबाट उम्मेदवार बनेका छन् । गुरुङसँगै एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्का (जिबी), उपाध्यक्ष कमल न्यौपाने, सचिव अशोक थापा, उपसचिव राजीव कटुवालसहित करिब ३० जना जिल्ला तहका नेता नेकपामा प्रवेश गरेका छन् । यसले स्थानीय राजनीतिमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको छ । देशभर आधा दर्जनभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तै समस्या देखिएको छ । तर नेतृत्व तहबाट समाधान खोज्नुभन्दा थप चिढ्याउने काम भएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले गुनासो पोख्दै आएको छ ।

कांग्रेसमा त झन् योभन्दा चर्को विवाद देखिन्छ । चुनावअघि नियमित महाधिवेशन नगरेको विषयमा विशेष महाधिवेशन गर्ने वा रोक्ने भन्ने विवादले पार्टी विभाजनको डिलसम्म पुगेको थियो । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पहलमा विशेष महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेपछि पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजनको अवस्थाबाट बाहिरिएको हो । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई मान्यता दिएसँगै सोही नेतृत्वले टिकट वितरण गरेर कांग्रेस चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ ।

तर विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका नेता अझै चुनावमा पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन सकेका छैनन् । विशेष महाधिवेशनबाट किनारामा परेको यो समूह राष्ट्रिय भेला गर्ने तयारीमा जुटेको छ । त्यसका लागि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का समूहका नेताहरूसँग परामर्श भइरहेको छ । यसले पार्टीभित्र एकताको सन्देशभन्दा पनि निर्वाचनमा एक समूहले अर्को समूहलाई असहयोग गर्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढाएको छ ।

यद्यपि देउवा समूहका नेताहरूले समूहगत भेलाभन्दा सबै पक्षबीच छलफल गरेर चुनावी एकताको वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । देउवा समूहका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने, “निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भेला गरेर पार्टी एक ढिक्का भएको सन्देश दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लागेको छैन ।”

विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई देउवा समूहले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन । सो समूहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको इजलासले माघ ६ गते निर्वाचन आयोगलाई कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।