४ सय ६१ मेगावाटका ९ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था

काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रले अध्ययन सहमति नदिँदा ४ सय ६१ मेगावाट क्षमताका नौवटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमतिपत्र पाएका जलविद्युत् आयोजनालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले आयोजना अध्ययनका लागि सहमति नदिँदा करोडौं रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेका आयोजनाका लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निकुञ्ज र वनले अध्ययन सहमति नदिएकै कारण आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिन लागेकाले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि २ वर्ष थप गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । लागाङ खोला (ब्रह्मायणी ‘ए’) जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक तथा इप्पानका सदस्य भरत पराजुलीले रूख तस्कर र जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुँदा अत्यन्तै दुःख लागेको गुनासो गरे । ‘हामीलाई अपमानित गरेको महसुस भइरहेको छ, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेका मान्छेलाई थुन्छु कि थुन्छु भन्ने शब्द वन कर्मचारीबाट प्रयोग गरिरहनुभएको छ,’ पराजुलीले भने, ‘कमजोरी भएको भए करेक्सन गरांै, हामीले हाइड्रोपावर बनाएको हो, कुनै अपराध गरेको होइन ।’ निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारीलाई कुनै कुरा चित्त नबुझेको भरमा प्रवद्र्धकलाई थुन्ने धम्की दिनु न्यायसंगत नभएको प्रवद्र्धक सीताराम तिमल्सिनाले बताए । ‘म ७५ वर्षको बूढोलाई राति घरमै आएर उठाउँछु भन्ने धम्की दिन्छन्, उनीहरूले बोलाएको बैठकमा तीन पुस्ता नै आउनुस् भन्छन् ।’ तिमल्सिनाले वन सचिवसँग पनि यस विषयमा गुनासो राखेको बताए । उनले भने, ‘हामीले त हाइड्रो बनाएको हो, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेको हो, कुनै तस्करीको काम गरेको त होइन नि १’ बरुणखोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक तथा इप्पान सदस्य विजयमोहन भट्टराईले आयोजनाको क्षमता बढाउँछु भन्दा निकुञ्जले अनुमति नदिएको बताए । उनले वनमा पर्ने थप कुनै रूख नकाटी, कुनै संरचना नथपी २० मेगावाटको क्षमता बढाएर ३० मेगावाट बनाउन अनुमति माग्दा निकुञ्जले नदिएको बताए । मध्य घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक पूर्णलाल श्रेष्ठले वनले अध्ययन सहमति नदिएमा तीन महिनापछि आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिएर खारेज हुने भएकाले आयोजनालाई बचाउन पनि तुरुन्तै अध्ययन सहमति दिनुपर्ने बताए । ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र जारी गरेपछि ५ वर्षदेखि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेको तर वनबाट अध्ययन सहमति नपाएकाले लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आएकाले यी आयोजनाको लाइसेन्स जोगाउन अध्ययन सहमति दिन अध्यक्ष कार्कीले आग्रह गरे । संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८० मा पानी छोड्नुपर्ने व्यवस्थालाई उल्ट्याएर क्युसेकबाट क्युमेक बनाउँदा धेरै आयोजना प्रभावित हुने हुँदा सो बुँदा हटाएर साबिककै क्युसेक उल्लेख गर्न पनि कार्कीले आग्रह गरे । वन तथा वातावरण सचिव डा। दीपक खरालले अध्ययन र निर्माणका क्रममा केही कमजोरी भएको भए त्यसलाई बसेर सुल्झाउनुपर्ने तर आयोजनाको काम रोकिन नहुने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । पीडित आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूको टोलीले सोमबार वन तथा वातावरण सचिव डा. खराललाई भेटेर यी आयोजनाको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रहसमेत गरेका थिए । क्युसेकलाई क्युमेक बनाएको कुरा र २ वर्ष म्याद थप गर्ने कुरा सम्बोधन गर्न मिल्ने भए आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता डा। खरालले गरे । निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा परेका कुल ४ सय ६१ मेगावाटका ९ आयोजना १. मिडिल घुन्सा जलविद्युत् आयोजना, ३० मेगावाट २.अप्पर पेल्मा खोला जलविद्युत् आयोजना, २४ दशमलव ८ मेगावाट ३. गुम्चे खोला जलविद्युत् आयोजना, ७ दशमलव ५ मेगावाट ४. घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना, १ सय ५५ मेगावाट ५. लागाङ खोला ९ब्रह्मायणी ‘ए’० जलविद्युत् आयोजना, ९ दशमलव ७ मेगावाट ६. यान्मा खोला जलविद्युत् आयोजना, ६५ दशमलव ८ मेगावाट ७. सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना, ४० मेगावाट ८. लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना २० मेगावाट ९.अपर बरुण खोला जलविद्युत् आयोजना १ सय ९ मेगावाट यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।