माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट आज प्रस्तुत आ.व २०८१/०८२ को बजेट सुन्दा बजेटमा राखिएका कार्यक्रम राम्रै छन् । सबै कुरा समेट्ने कोसिस गरिएको छ र केही नयाँ राम्रा कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएको छ । तर बजेटको आकार गर्त वर्ष भन्दा बढाईउको छ जबकि गत वर्ष विनियोजन गरेको बजेट नै खर्च हुन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ लक्ष्य अनुरूप राजश्व सङ्कलन हुन नसकेर बजेटको आकार घटाइएको छ । त्यही पनि बजेटमा गरिएका केही प्रावधानहरू सकारात्मक देखिएका छन् तर पुरै अध्ययन नगरी सबै कुराको प्रतिक्रिया दिन गाह्रो छ ।
कृषि लगानीमा १० दशक घोषणा कार्यक्रम, आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, आइटिको विकासमा स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने, पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार पारिने, जनकपुरलाई वैडिंग हब बनाउने कुरा राम्रो छ ।
यसैगरी स्टार्टअपको बोर्ड गठन र १ अर्बको कोष खडा गर्ने, विराटनगरमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई गौरवको आयोजनामा राख्ने कार्यक्रम राम्रो छ ।
उधारो कानुन सम्बन्धी निर्माण गर्ने, २०८१/०८२ लाई आर्थिक सुधार वर्ष घोषणा गर्ने, आलु, प्याज लगायत कृषि वस्तुमा मु.अकर खारेज गर्ने र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क वृद्धि गरिने सकारात्मक देखिएको छ ।
विराटनगरले बर्षोदेखि माग गर्दै आएको औद्योगिक क्षेत्र, प्रदर्शनी कक्ष, रिङ रोडका बारेमा यो वर्ष पनि बजेट मौन देखिएको छ । तर बजेट चुनौतीपूर्ण रहेको र कार्यान्वयन पक्षमा भर पर्ने हुन्छ भने सरकार पनि स्थिर हुनुपर्दछ ।
समग्रमा बजेट अगाडिको आर्थिक वर्षहरूमा आउने भन्दा खासै फरक देखिन्न । किन भने बजेट राजनैतिक नेतृत्व हेरेर आ आफ्ना अनुकूल आउँथे र यसपालिको बजेटले पनि त्यो भन्दा खासै फरक नतिजा दिन सकेको छैन । नेपाली उद्यमी, कृषक, लगानीकर्ता कसैलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेको पाइएन ।
आयातित प्याज, टमाटर,आलुमा भन्सारमा लगाइएको मु.अ.कर हटाइएको देखिन्छ । कृषि अनुदानको विषयमा मौन देखियो । आयातमुखी हाम्रो मुलुकमा निर्यातलाई केही पनि जोड गरिएको देखिएन ।
सधाझैँ लबिङ को आधारमा कुखुरालाई चारो हाले झैँ बजेटमा पाइयो। ऋयखष्म पछिका दिनमा पुजिगत खर्छ भएको पाइन्न। यो बर्स पनि साढे तीन खर्ब बराबरको पुजिगत खर्चको लागि बजेटमा समावेश चैँ छ । बजेट यथार्थ हो या भ्रम भन्ने विगतका बजेट कार्यान्वयन पक्षले गर्दा यो वर्षको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा मात्रै भन्न सकिन्छ ।
अन्यथा म एक नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घको सचिवको हैसियतले के मात्रै भन्न सक्छु भने हाम्रो सरकार जहिले जो परिवर्तन भए नि राज्यको नीतिगत संरचनाको, राष्ट्रिय एजेन्डाको , राष्ट्रियताको र नेपाली जनतालाई सर्वोपरि मानेर चल्ने परिपार्टिको थालनी होस् । बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सबल होस भन्न चाहन्छु ।
बजेट राम्रो आएको भए पनि कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको छ । कृषि, पर्यटन, उत्पादन मूलक, सेवा प्रविधि र विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित बजेट आएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि राम्रो बजेट आएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा जनकपुरलाई बेडीङ हब र लुम्बिनीलाई बर्थ हब बनाउने घोषणा राम्रो छ, १६ लाख पर्यटन भित्राउने लक्ष्य राम्रो छ । ४५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । त्यसले विधुतको समस्या समाधान गर्छ जस्तो लाग्छ ।
बजेटमा १५ हजार हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने, कृषि दशक घोषणा, फलफूल उत्पादनमा अनुदान दिने, आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट हटाउनु राम्रो भएको छ । गाँजा खेतीबारे कानुन बनाउने कुरा राम्रो रहेको र कार्यान्वयन पक्ष पनि राम्रो हुनुपर्नेछ ।
आज प्रस्तुत आ.व २०८१/०८२ को बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्र लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर स्वागतयोग्य काम गरेको छ । ३१ अर्ब को स्र्टाअप नव प्रवर्तन लाई प्रवर्द्धन कोषको स्थापना गर्नु साथै ३ औद्योगिक विकास तथा उद्यमशीलता विकासका लागि ६ अर्ब ५५ करोडको कोष स्थापना स्वागतयोग्य रहेको छ ।
स्थानीय मदिरा लाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने उद्घोष राम्रो लागेको छ । गाँजालाई औषधीको रूपमा तथा स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डीङ गर्ने प्रावधान मिलाउँदै लाने सरकारको नीति स्वागतयोग्य देखियो भने आर्थिक मन्दी लाई स्टेसन गराउने चलायमान गर्ने तर्फ, घर जग्गा तथा शेयर बजार प्रति बजेट अनभिज्ञ रहेकाले दुखदायी महसुस गरेका छौँ ।
सरकारले केही राम्रा कुरा ल्याएको भए पनि बजेटमा उद्योगीले उठाएका कतिपय विषय सम्बोधन भने भएको छैन । कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउने भनिएको छ तर बन्द भएका उद्योगलाई पुन कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने स्ट्याटस आउन सकेको छैन । महँगो बैङ्किङ ब्याजदरले थलिएका मझौला तथा साना व्यवसायीलाई राहत हुने बजेट आउन सकेन ।
आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटले सबै क्षेत्रलाई जोड्न खोजेको छ । तर बजेटको आकार ठुलो बनाएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहपूर्ण खालको बजेट ल्याएको पाइँदैन । कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रलाई हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै छ ।
निजी क्षेत्रलाई उद्योग कलकारखाना भन्सार सम्बन्धी सुधार व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन भने आर्थिक चलायमान खाले बजेट ल्याएको छैन । खालि बजेट बजेट ल्याए जस्तो मात्रै देखिन्छ ।
सरकारले बजेटमा केही राम्रा कुरा ल्याएको छ तर उद्योगीले उठाएका कतिपय विषय सम्बोधन भने भएको छैन । कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर, १८ घण्टा लोडसेडिङलाई व्यहोरेर कोशी प्रदेशमा कसरी उद्योगको विकास हुन्छ ? ’ उनको प्रश्न छ ।
अहिले पनि राजस्वको लक्ष्य उठाउन सकेको अवस्था नभए पनि अहिले पनि राजस्वको लक्ष्य बढी नै राखिएको छ । समग्रमा विकासमा ४० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने र स्वदेशी बजार प्रबद्र्धनमा राज्यले नहेरेको अवस्था रहेको छ । ड्युटी टेरिफबारे राज्यले सम्बोधन गरेन । देशको अर्थतन्त्रलाई फड्को मार्छु भनिरहँदा कुन नीतिगत व्यवस्थाले त्यो हुन्छ भन्ने अवस्था देखिएको छैन ।
सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आ.व २०८१/०८२ को बजेटमा केही राम्रा कुरा ल्याएको छ तर उद्योगीले उठाएका कतिपय विषय सम्बोधन भने भएको छैन ।
अघिल्लो पटक सानो आकारको बजेट आउँदा त कार्यान्वयनमा समस्या आयो अहिले झन् निकै ठुलो आकारको बजेट आएको छ । त्यसकारण कार्यान्वयनमा समस्या छ । बढी प्रचारमुखी भएजस्तो देखिन्छ । कार्यान्वयनमा निकै चुनौती छ ।
अहिले पनि राजस्वको लक्ष्य उठाउन सकेको अवस्था नभए पनि अहिले पनि राजस्वको लक्ष्य बढी नै राखिएको छ । समग्रमा विकासमा ४० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने र स्वदेशी बजार प्रबद्र्धनमा राज्यले नहेरेको अवस्था रहेको छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया