चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै ओली, को–को हुँदै छन् मन्त्री ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज (आइतबार) प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गर्दै छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन लागेका ओलीले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन् । शपथलगतै उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र आइतबार नै मन्त्रीहरूले समेत शपथ लिँदै छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिले शुक्रबार आह्वान गरेपछि एमाले र नेपाली कांग्रेसले सांसदहरूको समर्थनसहित ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेस गरिसकेका छन् । संविधानको धारा ७६(२) मा प्रतिनिधिसभाका दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने प्रावधान छ । एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर दाबी पेस गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार आज (आइतबार) प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गरेर शपथ पनि गराइनेछ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् । एमाले र कांग्रेसका बीचमा १७ असारमा भएको सहमतिनुसार नयाँ सरकार गठन हुन लागेको छ । को–को बन्दै छन् मन्त्री ? एमाले र कांग्रेसका बीचमा भएको सहमतिनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै छन् । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिनेछ । ओली नेतृत्वको सरकारमा एमाले, कांग्रेसका साथै साना दलहरूबाट समेत मन्त्री बन्दै छन् । एमाले र कांग्रेसका बीचमा भएको सहमतिनुसार प्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्रालय एमालेले र १० मन्त्रालय कांग्रेसले लिनेछ । साना दलबाट एक–एक जना सांसदलाई मन्त्री बनाउने बताइएको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दलहरूलाई समेत मन्त्री बनाउने योजनामा ओली रहेको नेकपा एमाले नेता कर्ण थापाले बताए । मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा सत्ता सहकार्यको सहमति गरेका एमाले र कांग्रेसका नेताहरू आन्तरिक छलफलमै रहेका छन् । ओली र देउवाका बीचमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ । सुरुमा ओली प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्नेछन् । एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवा नयाँ सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्नेमा सहमत छन् । उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्दा दोस्रो तहका नेताहरूको लर्को देखिने भएकाले पनि दुवै नेता यसमा अनिच्छुक देखिएका हुन् । मन्त्रीका आकांक्षी पार्टीभित्र धेरै देखिएको भन्दै त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने काम एमालेमा अध्यक्ष ओलीले र कांग्रेसमा सभापति देउवाले गर्ने बताइएको छ । एमाले र कांग्रेसका बीचमा भएको सहमतिनुसार अर्थ, सञ्चार एमालेले लिने र गृह, परराष्ट्र कांग्रेसले लिने टुंगो लागिसकेको छ । एमालेले रक्षा, कानुन, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि दाबी गरेको छ । भौतिकमा कांग्रेसको पनि दाबी छ । भौतिक पूर्वाधार एमालेले लिने र सहरी विकास मन्त्रालय कांग्रेसले लिने धेरै सम्भावना छ । अन्य मन्त्रालय ओली र देउवाले सहमतिमै टुंगो लगाउने बताइएको छ । हाल संघीय सरकारमा २१ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनासम्मको मात्रै मन्त्रिपरिषद् हुने निश्चित गरेको छ । नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री, २१ जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहने निश्चित छ । एमालेबाट अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलको नाम चर्चामा छ । यद्यपि, उपप्रधानमन्त्री नराखिने अवस्थामा पौडेल नबनेर योगेश भट्टराई वा पदम गिरी अर्थमन्त्री बन्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीमा रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. आरजू राणा देउवाको सम्भावना बढी छ । गृहमन्त्रीमा लेखकको चर्चा बढी भए पनि सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन सभापति देउवालाई दबाब दिएका छन् । तर, देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुने सरकारमा मन्त्री बनाउने आश्वासन दिँदै ओली नेतृत्वको सरकारमा पठाउन नसकिने भनी फकाइरहेका छन् । राठौर नमाने देउवाले उनलाई सहरी विकासमन्त्री बनाउने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व प्रकाशमान सिंहले गर्ने स्रोतको दाबी छ । पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा सिंहले आफूलाई सहयोग गरेकाले देउवाले सिंहको नेतृत्वमा सरकारमा मन्त्रीहरू पठाउन लागेका हुन् । सिंहलाई रक्षा वा संघीय मामिलामध्ये एक रोज्न भनिएको छ । यस्तै, जीवन परियार, चन्द्र भण्डारी, अजयकुमार चौरसियासमेत मन्त्री हुँदै छन् । कांग्रेसले १० मन्त्रालय पाउँदा सिंह, लेखक र आरजूबाहेक थुप्रै सांसद मन्त्रीका दाबेदार छन् । आकांक्षीहरूमा दीपक खड्का, रामहरि खतिवडा, तेजुलाल चौधरी, प्रदीप पौडेल, उदयशमशेर राणा, रामनाथ अधिकारी, शंकर भण्डारी, हृदयराम थानी, बद्री पाण्डे, वीरबहादुर बलायर, ऐनबहादुर शाही, ईश्वरी न्यौपानेसहितका नेता रहेका छन् । कांग्रेसभित्र विगतमा मन्त्री भइसकेका देखि पहिलोपटक सांसद भएका नेताहरूसमेत मन्त्रीका आकांक्षी छन् । एमालेबाट अधिकांश नयाँ र युवा अनुहारले मन्त्री बन्ने अवसर पाउने एमाले नेताहरूको दाबी छ । एमाले सचिवालय बैठकले ओलीलाई मन्त्री छनोट गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि को मन्त्री भन्ने ’boutमा अरू नेतालाई जानकारीसमेत नभएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । एमालेबाट विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, पदम गिरी, सूर्य थापा, किरण साह, महेश बर्तौला, सुनिता बराल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जुली महतो, विद्या भट्टराईलगायतको नाम मन्त्री हुने चर्चामा रहेको छ । शनिबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै मन्त्री हुनेको मापदण्ड बनाएको छ । बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री चयन गर्दा योगदान र योग्यतालाई मुख्य आधार मान्ने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए । ‘कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री चयन गर्दा योगदान र योग्यताका आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलन दृष्टिगत गरेर चयन गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै महतले भने । समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर पार्टीबाट सरकारमा मन्त्री पठाइने उनले बताए । ‘समावेशिता, प्रादेशिक सन्तुलन, योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारमा पठाउँछौं,’ नेता महतले भने, ‘मुलुकलाई गति दिने र सरकारको स्थिरता सुनिश्चित गर्नेगरी अन्य दललाई पनि जोडेर अघि बढ्छौं ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएपछि कसले कुन मन्त्रालय पाउने र को–को मन्त्री बन्ने टुंगो लाग्ने भन्दै अहिले आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताए । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७७ (सभामुख र एक सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बितबाहेक), माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ७, जनमतका ६, जसपा नेपालका ५, नाउपाका ४ र लोसपाका ४ सांसद रहेका छन् । यस्तै, आजपाका १, नेमकिपाका १, जनमोर्चाका १ सांसद छन् । डा. अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल गरी २ स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । कांग्रेस र एमाले गठबन्धनसँग १ सय ९१ सिट पुग्ने दाबी गरिएको छ । संविधान संशोधनको एजेन्डासहित बनेको कांग्रेस र एमाले गठबन्धनसँग दुई तिहाइ सांसद पुगेको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सिट रहेकामा दुई तिहाइका लागि १ सिय ८४ सिट पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । बहुमतका लागि भने १ सय ३८ सिट चाहिन्छ । आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।