बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई १७ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम : कुन उद्योगको कति बक्यौता ?

उद्योगीको बक्यौता उठाउन खोजेकै कारण तत्कालीन सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेका कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि अगाडि बढाए अपूरो काम

काठमाडाैँ : चरम लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेर पनि १० वर्षदेखि महसुल नतिरेका उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न विद्युत् प्राधिकरणले १७ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ।

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले २८ महिनाको बक्यौता मासिक २८ किस्तामा बुझाउने गरी प्रक्रियामा आउन २१ कार्यदिने (बिदा कटाएर) अल्टिमेटम दिएको हो।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा ४९ उद्योगीबाट आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता उठाउन खोज्दा घिसिङलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। अहिले जेन–जी आन्दोलनको आधारमा बनेको नागरिक सरकारमा ऊर्जा मन्त्री बनेपछि घिसिङले आफ्नै पुरानो कामलाई अघि बढाएका हुन्।

सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई २८ किस्तामा बक्यौता तिर्न सुविधा दिने भएको छ। तोकिएको समयभित्र बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा नआए विद्युत् लाइन काट्ने तयारी पनि प्राधिकरणले गरेको छ।

लोडसेडिङका बेला उद्योगलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम महसुलसहित २४ घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराइएको थियो। त्यसअनुसार ४९ उद्योगमा आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता छ। तर, अघिल्लो सरकारले बक्यौता छुट दिने उद्देश्यले थालेको पुनरावलोकन प्रक्रिया प्राधिकरण सञ्चालक समितिले खारेज गरेको छ।

निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री खड्काले उद्योगीलाई बक्यौता घटाउने प्रपञ्चसहित पुनरावलोकन अघि बढाएका थिए। २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन गर्ने प्रावधानलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको थियो। त्यसपछि सूचना जारी गर्दै जेठ मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो। तर, ४६ उद्योगीमध्ये ३४ ले कुनै पनि किस्ता तिरेका थिएनन्।

केहीले किस्ता सुरु गरे पनि पुनरावलोकनमा आएका थिए। मन्त्री खड्काको अस्वाभाविक चासोका कारण पुनरावलोकन समिति काम गर्न नसकी अलपत्र परेको थियो, जुन अब खारेज भएको छ।

घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा पटक–पटक बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेका थिए। तर, ओली सरकारको ठाडो निर्देशनमा उनले पुनः लाइन जोड्न बाध्य भएका थिए। यसै कारण ११ चैत ०८१ मा घिसिङलाई बर्खास्त गरिएको थियो। तर, अहिले ऊर्जा मन्त्री बनेपछि उनले फेरि बक्यौता असुलीको कामलाई अघि बढाएका छन्।

गत ३० भदौमा पदभार ग्रहणकै दिन उनले बक्यौता असुली तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसलाई सहज बनाउन ५ असोजमा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि शुक्रवार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उद्योगीलाई १७ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम दिएको हो।

यसबाहेक, अघिल्लो मन्त्री खड्काले रोकेको ९६० मेगावाट सोलार परियोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) पनि अघि बढेको छ। अहिले ३५५ मेगावाट बराबरका २४ परियोजनाको पिपिए अनुमोदनका लागि विद्युत् नियमन आयोग पठाउने निर्णय भएको छ। अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग पिपिए गर्ने तयारी छ।