माओवादी बैठक : लडाकुको २ अर्ब ८२ करोड कहाँ गयो ?

काठमाडौँ : माओवादी केन्द्रभित्र पूर्वलडाकुको व्यवस्थापनका क्रममा भएको आर्थिक अपचलन र लाभको पदमा पुगेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग उठेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा भ्रष्टाचारविरुद्ध पार्टीभित्रै छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यले यस्तो माग गरेका हुन्।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडाकु राखिएका शिविरमा २ अर्ब ८२ करोड २४ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको विषय बाहिर आएकाले त्यसमा छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मणदत्त पन्तले बैठकमा राखेका हुन्।

उनले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लाभको पदमा पुगेका पार्टीका सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

‘२०६५ सालमा बनेको हाम्रो पहिलो सरकारको कार्यकालमा क. कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा अजय सुमार्गीको हेलो नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्स र नवीकरण शुल्कबापत मात्र ४९ लाख ५० हजार तिराइयो। तर नेपाल टेलिकम, एनसेलसहित प्रत्येक टेलिकम कम्पनीले लाइसेन्स र नवीकरण शुल्कबापत २०–२० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई तिरेका थिए। यसबाट अजय सुमार्गीको कम्पनीलाई १९ अर्ब ९९ करोड ५० लाख प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको देखिन्छ। यसबारे सत्यतथ्य छानबिन गरौँ,’ पन्तले प्रस्तावमा भनेका छन्।

यसैगरी, पन्तले शिविरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन) बाट प्रमाणित १९ हजार ६०० जनमुक्ति सेनाको तलबबाट मासिक जनही २ हजार रुपैयाँ ‘पीएलए फन्ड’ का नाममा कट्टी गरी दुरुपयोग भएको भन्दै यसबारे पनि छानबिनको माग गरेका छन्।

‘लडाकुको ६ वर्षको कट्टी रकम जोड्दा २ अर्ब ८२ करोड २४ लाख रुपैयाँ हुन्छ। यसको आय–व्यय तत्कालीन कमान्डरहरूले पार्टीमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ,’ पन्तको प्रस्तावमा भनिएको छ।

उनले विगत १८ वर्षमा प्रधानमन्त्री, अर्थ, गृह, ऊर्जा, भौतिक, वनजस्ता ‘मालदार’ मन्त्रालयमा पटक–पटक मन्त्री बनेका नेताहरूले राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति, लाइसेन्स, ठेक्का, पदोन्नति, सरुवा–बढुवालगायतबाट आर्जन गरेको लाभको पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताए।

पन्तले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनको परिवारको विलासी जीवनबारे पनि प्रश्न उठाउँदै छानबिन माग गरेका छन्। ‘लामो समयदेखि अध्यक्षको ६४ लाखको रोलेक्स घडी र उहाँकी छोरीको २८ लाखको लुई भिटन ब्यागबारे समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

यदि ती समाचार गलत हुन् भने सम्बन्धित मिडिया र कांग्रेस सांसद सुनील शर्माविरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर गरौँ। तर, ती सामान उपहारका रूपमा प्राप्त भएका हुन् भने बिक्री गरी प्राप्त रकम ‘घाइते योद्धा कोष’ मा जम्मा गरौँ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उपहार प्राप्त भएको हो भने सरकारी खजाना बुझाऔँ। पाकिस्तानमा इमरान खानमाथि लागेको मुद्दामध्ये एउटा मुद्दा यस्तै थियो,’ पन्तले भने।

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पनि नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आन्तरिक आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले सबै नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने बताए। साथै, पार्टीका पदाधिकारीले परिवार, सचिवालय र कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा नयाँ कार्यशैली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

‘अब पुरानै ढङ्गले चल्दैन, नयाँ कार्यविधि र ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ,’ दाहालले भने। सङ्गठनात्मक कार्यशैली मात्र होइन, व्यक्तिगत जीवनशैली र सांस्कृतिक अभ्यासमा समेत रूपान्तरण आवश्यक रहेको उनले बताए।