ओली सरकारसँगका अपेक्षा

मुलुकका दुई ठूला दल मिल्नुको अर्थ राजनीतिक स्थिरता हो भन्ने बुझाइलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् गठनले एउटा पुष्टि दिएको छ। सत्ताको भागबन्डा मिलाउँदामिलाउँदै र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमात्रै गर्दैमा सरकारको आयु सकिएका उदाहरण निकट विगतमै छन्। चुनावका चिरप्रतिस्पर्धी यी शक्तिले राष्ट्रको त्यस्तै घडीमा फेरि जुगल बन्दी गरेका छन्, जुन बेला मुलुकलाई आर्थिक रूपमा उकास्न आवश्यक परेको छ, उद्यम व्यवसायको वातावरण बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गरेर युवा पलायन रोक्नु परेको छ। ठूला शक्ति मिल्दा निरंकुश हुन सक्ने भन्ने आलोचनालाई सरकारले व्यवहारबाटै खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। र, संविधान संशोधनका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिको विश्वासिलो वातावरण तयार गर्नु मुख्य गरी ओली सरकारकै दायित्व हुन्छ। सस्तो लोकप्रियतावादी कार्यक्रम त्यागेर मुलुकमा साँच्चिकै प्रधानमन्त्री स्वयंको नारा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ साकार पार्ने गुरुत्वर कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। दुई ठूला दलको सरकारले पनि नागरिकलाई सुख बनाउन नसक्ने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नसक्ने हो भने मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य हुनेछ। सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त हुनुपरेका ओलीले जनादेशबाट फेरि पद प्राप्ति त गरेका छन्। आफूले हाँसिल गरेको राजनीतिक सफलतालाई उनले जनता र देशको सफलताका लागि खर्चिऊन् भन्ने जनअपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ। आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।