सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ : २५ हजार ७१५ मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो दिन मंगलबार सर्वोच्चमा २५ हजार ७१५ मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमध्ये ११ हजार नौ सय ७० वटा दुई वर्ष नाघेका र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा तीन हजार २०९ वटा छन् । जब कि चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार दुई–तीन वर्ष नाघेका मुद्दाहरू सबै फर्स्योट भइसक्नुपर्ने थियो । यसैगरी पाँच वर्ष नाघेका सुरु मुद्दा तथा पुनरावेदनमा समेत फैसला भइसक्नुपर्ने थियो । सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार मंगलबारसम्म फुटकर निवेदन ६७१ वटा छन् भने थुनुवाका एक हजार ७६६ वटा मुद्दा टुंगिन बाँकी छन् । थुनुवाको मुद्दामा एक वर्षभित्र फैसला गर्ने योजनाको लक्ष्य थियो । तर, केवल ४.५१ प्रतिशत यस्ता मुद्दामा फैसला भएको छ । समग्रमा मुद्दा तथा रिट ५० प्रतिशत फैसला गर्ने गरी लक्ष्य लिइएकोमा सोअनुरूप फर्स्योट नभएको सर्वोच्चको समीक्षा छ । न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको मुद्दा फर्स्योटको लक्ष्य न्यून मात्र पूरा भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६ देखि ०८१ सम्मका लागि ल्याइएको उक्त योजनाअनुसार मुद्दा फैसलाको दर कम देखिएको हो । देशभरका जिल्ला अदालतमा ०७७ साउनदेखि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति (डिसिएम) लागू भएको थियो । जसमा सरल, सामान्य र विशेष प्रकृतिका मुद्दा विभाजन गरिएको थियो । यी मुद्दा क्रमशः ६ महिना, १२ महिना र १८ महिनामा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । जिल्ला अदालतहरूको तथ्यांक हेर्दा यो पद्धति लागू हुने मुद्दामा लक्ष्य र प्रगतिबीचको अन्तर ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ । उक्त योजनाले डिसिएम लागू गरी चार लाख १६ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य लिएको थियो भने केवल एक लाख ५७ हजार वटामा फैसला भएको छ । उच्च अदालतहरूको हकमा भने अझ अवस्था खराब देखिन्छ । डिसिएम लागू हुने मुद्दाको लक्ष्य र प्रगतिबीच ७७.८० प्रतिशतको फरक छ । एक लाख ११ हजारभन्दा बढी थान मुद्दा फर्स्योटको लक्ष्य चौथो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको थियो । तर, केवल २४ हजार ७५९ वटा मुद्दा किनारा लागेको अभिलेख छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा तथा रिट निवेदनहरूको फर्स्योटको अवस्था उस्तै देखिएको छ । सर्वोच्चमा दायर मुद्दा तथा रिटहरूमध्ये ४४ हजार ९९३ वटामा फैसला गर्ने लक्ष्य योजनाले लिएको थियो । तर, नौ हजार ६१६ वटा मात्र फर्स्योट भएका छन् । सर्वोच्चमै रहेका संवैधानिक विवाद, थुनुवा, दोहो¥याइ पाऊँ, पुनरावलोकन, अनुमतिका निवेदन र साधक तथा प्रतिवेदनको लक्ष्य र प्रगतिबीचको खाडल पनि निकै ठूलो देखिएको छ । यसैगरी योजनाले संवैधानिक इजलासमा रहेका सबै रिट एक वर्षभित्र फर्स्योट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, पाँच वर्षभित्र औसतमा केवल ७.७६ प्रतिशत संवैधानिक विवादमा मात्र फैसला आएको छ । सबैभन्दा धेरै १३.८३ प्रतिशत संवैधानिक विवादहरू ०७९/८० मा टुंगिएको सर्वोच्चको अभिलेखले देखाउँछ । सर्वोच्चको पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक सर्वोच्च अदालतले मंगलबार न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको संयोजकत्वमा रहेको योजना तर्जुमा निर्देशक समितिमा सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल थिए । ०८१ देखि ०८६ सम्मका लागि तयार गरिएको योजनालाई १२ असारमा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले पारित गरेको थियो । अबको लक्ष्यअनुसार ०८३ को असारभित्र पाँच वर्ष नाघेका सबै मुद्दा सर्वोच्चले फर्स्योट गर्नुपर्नेछ भने ०८५ असारसम्म तीन वर्ष नाघेका र ०८६ असारसम्म दुई वर्ष नाघेका सबै मुद्दा किनारा भइसक्नुपर्नेछ । यसअघि एक वर्षभित्र किनारा गर्ने भनिएकोमा पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनाले थुनुवा भएका मुद्दा दुई वर्षभित्र किनारा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रतिवेदनहरू सर्वोच्चमा दर्ता भएको तीन महिनाभित्रैमा निर्णय गर्ने उद्देश्य योजनाको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले योजनाप्रति सबै सरोकारवालाको स्वामित्वबोध र कार्यान्वयन प्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने बताए । ‘योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी योजनाका समग्र लक्ष्य हासिल गर्न दक्ष एवं उच्च मनोबलयुक्त जनशक्ति, उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा बजेटलगायत साधन–स्रोत अपरिहार्य पक्षहरू हुन्,’ उनले भने । कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्यायालय सुधारका लागि आफू सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता जनाए । ‘कार्यपालिकालाई उच्छृंखल हुनबाट जोगाउन, कानुनको शासन कायम गराउने काम न्यायपालिकाको हो । अहिलेको न्यायिक नेतृत्वले धेरै सुधारका काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘अझै के–के सुधार गर्नुपर्छ, म त्यो गर्न तयार छु । म संसदीय मामिलामन्त्री पनि भएकाले सर्वोच्चसँग सल्लाह गरेर केही बाधा फुकाउनुपर्नेछ भने त्यो पनि गर्छु ।’ उनले अब कसैप्रति अन्याय नहुने भन्दै न्यायपालिकालाई प्रभावबाट अक्षुण्ण राख्ने गरी काम गर्ने बताए । फैसला लेखन सन्तोषजनक फैसला लेखन भने केही सन्तोषजनक देखिएको छ । चौथो पञ्चवर्षीय योजना समीक्षाअनुसार तीनै तहका अदालतले पाँच लाख ६ हजार ८८ वटा फैसला लेख्ने लक्ष्य निर्धारण भएकोमा लक्ष्यको ७२ प्रतिशत काम पूरा भएको अभिलेख छ । कुल तीन लाख ६४ हजार ५८० मुद्दामा फैसला लेखन सम्पन्न भएको छ, तर फैसला कार्यान्वयनको स्थिति भने राम्रो छैन । देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन वा अन्तिम कायम भएको लगत ६ महिनाभित्र फर्स्योट गरिने भनिए पनि लक्ष्यको केवल १३.५८ प्रतिशत हासिल गर्न सकिएको छ । पछिल्लो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दा फौजदारी मुद्दामा अन्तिम कायम भएको निजी बिगो र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निवेदन ६ महिनाभित्र फर्स्योट गर्ने भनिएकोमा केवल ३६.७४ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।