स्थानीय तहको जरिवाना मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना माफ गर्ने गरेको राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्धको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा परेको छ । अधिवक्ता सविन पोख्रेलले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७६ प्रयोग गरी माफी दिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त धारा भनेको राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अन्तिम न्यायिक अधिकार भएको उल्लेख गरिएको छ । यो कुनै तजबिजी वा प्रशासनिक अधिकार नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिस, उक्साहट वा दबाब प्रभावमा गर्ने नभई स्वतन्त्र रुपमा बस्तुनिष्ठ आधार हेरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरीने अधिकार हो भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहमा सम्पन्न निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबानाको रकम माफी मिनाहा गरेकी थिइन् । आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएपछि जरिवाना तोकेको थियो । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना माफ गर्ने गरेको राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्धको रिट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहुस्