कोशीको भागबन्डा काठमाडौंमा टुंगियो- कांग्रेस र एमालेले बराबरी मन्त्रालय लिने

विराटनगरः नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच कोशी प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने विषयमा कुरो मिलेको छ । काठमाडौंमा शनिबार दुई दलका नेताबीच भएको बैठकले मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति जुटाएको हो । एमाले र कांग्रेसबीच संयुक्त सरकार गठन गर्ने तथा दुवै दलले बराबरी मन्त्रालय लिने गरी भागबन्डा टुंगिएको छ । कोशीमा कसले कतिवटा मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो नेताहरुले काठमाडौं पुगेर लगाएका हुन् । काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की, प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगर र पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी तथा कांग्रेसबाट प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य रमेशजंग रायमाझी र पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ सहभागी थिए । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक ८ वटा मन्त्रालय छन् । प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयमध्ये एमालेले ४ र कांग्रेसले ४ वटा लिने सहमति भएको हो । कोशीमा एमाले नेतृत्वकै सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले एमाले र कांग्रेसबीच संयुक्त सरकार गठनको सहमति जुटेको जानकारी दिए । कोशीमा अब वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीकै नेतृत्वमा कांग्रेससहितको नयाँ सरकार गठन हुने उनले बताए । भण्डारीका अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीबाहेक ४ र कांग्रेसले ४ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । ‘मोटामोटी सबै कुरामा छलफल भएर एकखालको सहमति भएको छ । दुई दलबीच खासै विवाद छैन । धेरै कुरा मिलिसकेको छ । सानातिना विषय छलफलबाटै टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘कोशीमा अब संयुक्त सरकार बन्छ । यही साताभित्र सरकारले पूर्णता पाउँछ । अब एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको नयाँ सरकार बन्ने हो । मूलभूत रूपमा त्यो कुराको टुंगो लागिसकेको छ ।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तामाङले आलोपालो हिसाबले तत्काललाई ४ वटा मन्त्रालय लिएर एमाले नेतृत्वकै सरकारमा पार्टी सहभागी हुने बताए । कांग्रेसको प्रदेश कमिटीको कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बस्ने बैठकले त्यसलाई औपचारिकता दिने उनको भनाइ छ । ‘सोमबार पार्टीको प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्छ । उक्त बैठकले सरकारमा पार्टीको सहभागितालाई औपचारिकता दिन्छ,’ तामाङ भन्छन्, ‘सरकारको नेतृत्वमा आलोपालोको कुरा हामीले राखेका छौं । आवश्यक छलफलपछि सबै कुराको टुंगो लाग्छ ।’ कांग्रेसबाट बन्ने मन्त्रीको टुंगो चैं केन्द्रले लगाउने तामाङले बताए । दुई दलको छलफलमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा छलफल भएपनि सहमति हुन बाँकी रहेको नेताहरुले बताएका छन् । नेताहरुका अनुसार आलोपालोको विषयमा केन्द्रको सहमति अनुसार अघि बढ्ने समझदारी भएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले अब टुंगो लाग्न बाँकी रहेका विषयमा विराटनगरमै छलफल हुने बताए । उनका अनुसार आलोपालोको विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने सहमति भएको छ । केही सानातिना कुराको निष्कर्ष विराटनगरमै हुने छलफलबाट निस्किने उनले बताए । कोशीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शुक्रबार मात्रै सरकार छाडेको थियो । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएको लामो समयपछि माओवादी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको हो । माओवादीले छाडेसँगै सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेसलाई बाटो खुलेको छ । प्रदेशमा अब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने छ । यी मन्त्रालयमा यसअघि माओवादीका मन्त्री थिए । माओवादीले सरकार छाडेपछि ३ वटै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू मातहत राखेका छन् । कार्कीले आफू मातहत राखेको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र एमालेका मन्त्री रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमध्ये थप एउटा लिन कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसले भने खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो । तर, त्यो मन्त्रालय एमालेले नछाड्ने भएको छ । त्यसो हुँदा माओवादीले छाडेका ३ सहित कांग्रेसले उद्योग, कृषि तथा सहकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयमध्ये एउटा पाउने छ । संसदीय समितिमा पनि सहमति दुई दलबीच संसदीय समितिको भागबन्डामा पनि सहमति जुटेको बताइएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारी कुन समितिको सभापति कसले लिने भनेर मोटामोटी टुंगो लागेको बताउँछन् । कोशीमा ७ वटा विषयगत समिति समिति छन् । तीमध्ये एउटा प्रतिपक्षीलाई छाडेर एमाले र कांग्रेसले बाँकी समितिको सभापति बराबरी लिने गरी गरी भागबन्डा टुंगिएको उनले बताए । दुई दलबीचको सहमति कार्यान्वयन भएमा माओवादीले प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउने छ । सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई गर्न दिने संसदीय परम्परा छ । अन्य ६ वटा समितिको सभापति बराबरी लिने सहमति भएको भण्डारी बताउँछन् । ‘समितिको सभापतिमा छलफल भएर मोटामोटी सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, एमाले र कांग्रेसले नेतृत्व लिने संसदीय समितिका बारेमा अहिल्यै भन्न मिल्दैन ।’ समितिको नेतृत्वका विषयमा लगभग टुंगो लागिसकेको र केही दिनमा यो विषय सार्वजनिक गरिने भण्डारीले बताए । केन्द्रमा असार १७ गते एमाले र कांग्रेससहितको नयाँ सत्ता समीकरण बनेको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन कायम राखेर माओवादी शुक्रबार मात्रै सरकारबाट बाहिरिएको हो ।