सडक सुरक्षा परीक्षण नहुँदा, पुराना सवारी साधन चलाइँदा, अनुगमन र नियमन गर्ने निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा ठुला र दर्दनाक दुर्घटना दिनैपिच्छे जसो हुने गरेका छन् ।भदौको समेत गरी चालु आवको ३५ दिनभित्र १६६ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) दानबहादुर कार्कीका अनुसार साउनमा मात्र १५२ जनाको मृत्यु र ४६८ जना गम्भीर छन् । १० वर्षको दुर्घटना नेपाल प्रहरीका अनुसार हरेक वर्ष सडक दुर्घटना र मृतकको सङ्ख्या ज्यादै उच्च रहँदै आएको छ । जस अनुसार आव २०७१/७२ देखि २०८०/८१ सम्म २४ हजार ९५ जनाको ज्यान सडकमै गएको छ भने एक लाख ६० हजार ९२७ दुर्घटनामा ५१ हजार २४८ जना गम्भीर घाइते र अङ्गभङ्ग भएका छन् । सोही अवधिमा एक लाख ५० हजारभन्दा धेरै सामान्य घाइते भए । विज्ञहरूका अनुसार सडक सुरक्षा परीक्षण नहुँदा, पुराना सवारी साधन चलाइँदा, अनुगमन र नियमन गर्ने निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा ठुला र दर्दनाक दुर्घटना दिनैपिच्छे जसो पनि हुने गरेका छन् । दुर्घटना भएपछि बन्ने छानबिन र अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्रकै लापर्बाहीका कारण पनि पटक पटक दुर्घटना हुने ठाउँ ‘ब्ल्याक स्पट’ मा सवारी दुर्घटना सिलसिला थपिइरहेको छ । सडक सुरक्षाविज्ञ एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक केशव अधिकारीले सडक सुरक्षाका लागि दुर्घटनापछि छानबिन समिति गठन गरेर बुझाइएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा पनि यो समस्या बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समस्याको चुरो केलाउँदै पछिल्लो दस वर्षमा दुर्घटना छानबिनका लागि बनेका समितिका दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सडक सुरक्षा शाखाका दराजमा’ थन्किएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा राज्यका संयन्त्रको गैरजिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबोध गर्न नसक्दाको परिणाम अनुसारै यो विकराल तथ्याङ्क आएको हो । सडक दुर्घटनाबाट मानवीय क्षति र अङ्गभङ्ग भइरहेको स्थिति न्यूनीकरण गर्न सडक सेफ्टी अडिट र राज्यका निकायलाई भरपुर परिचालन गर्नु पर्छ ।”
कार्ययोजना बनाउने वचन
असार २८ गते पहिरो खसेर पुरिँदा त्रिशूली नदीमा ६० जनाभन्दा बढी यात्रुसहित बेपत्ता भएका दुई वटा बस अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् । त्यस बेला नेपाल सरकार परिवर्तनका क्रममा थियो । दुर्घटनाको दुई दिनपछि असार ३० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । स्वभावतः सडक सुरक्षाका लागि केही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारका भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री एमाले नेता देवेन्द्र दाहालमा स¥यो । उहाँले त्यसबारे आफूले केही गर्दै गरेको तर ‘सडक दुर्घटना शून्यमा झार्न नसकिने भए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने’ बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सडकलाई सुरक्षित बनाउने, सडकमार्ग चौडा र फराकिलो बनाउने, नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्ने विषयमा गृहकार्य थालेको छु । सडक व्यवस्थित गर्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ ।” मन्त्री दाहालले सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग छलफल गर्ने, सडक सुरक्षा परीक्षण गर्ने, जोखिमयुक्त स्थानमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, पुराना सवारी साधनलाई विस्थापित गरेर नयाँ गाडी ल्याउनेसम्मका योजनामा काम गर्ने र यसका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
सडक सुरक्षाका लागि दुर्घटनापछि छानबिन समिति गठन गरेर बुझाइएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा पनि यो समस्या बढिरहेको छ ।उहाँले भन्नुभयो, “योजना बनाएरै काम गर्छौं । सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर काम गरिरहेका निकायसँग पनि सहकार्य हुन्छ । एकै रातमा सबै कुरा परिवर्तन गर्न नसकिए पनि योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्छौँ । सडक सुरक्षामा नयाँ मानक स्थापित गर्ने गरी कार्ययोजना बन्दै छ ।” उहाँले जनशक्ति थप गर्ने वा यही जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रहरीसँग अन्तर्क्रिया भइरहेको र जनशक्ति थप्न सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले गृह र अर्थसँग समन्वय गर्ने योजना सुनाउनुभयो । पुराना गाडी र कोचाकोच यात्रु यातायात व्यवस्था कानुनले २० वर्ष पुराना गाडी नवीकरण नगर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिले पनि ग्रामीण सडकमा थोत्रा गाडी सञ्चालन भइरहेका छन् । नेतृ शाहीका अनुसार कर्णालीमा हुने अधिकांश सडक दुर्घटनाको कारण यही हो । उहाँले भन्नुभयो, “बाटो राम्रो छैन । नयाँ गाडी गुडाउँदा बिग्रिएर खर्च बढ्ने भनेर पनि पुराना गाडी बनाउने प्रवृत्ति छ । त्यसमाथि यात्रुको हतारिने बानीले कोचाकोच हुन्छ । त्यसै कारण दुर्घटना निम्तिन्छ ।” सडकविज्ञ अधिकारीले पनि प्राविधिक कारणले पनि सडक यात्रामा नागरिक असुरक्षित रहेका बताउनुभयो । उहाँले पुराना गाडी र कोचाकोच राखेर यात्रा गराउँदा स्वाभाविक रूपमै दुर्घटना निम्तिने बताउनुभयो । छैन पर्याप्त जनशक्ति सडकमार्गको दुरवस्था, यातायात कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालयहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । जसका कारण दुर्घटना न्यूनीकरण र रोकथामका लागि सडकमै गएर सचेतना जगाउने कार्यमा संलग्न हुन समस्या छ । सडक सुरक्षाविज्ञ अधिकारीका अनुसार मुख्य सडकमार्गमै सडक भत्किएका हुन्छन् । उहाँले भन्नुभयो, “बेला बेला सडक मर्मत गर्नुपर्नेमा त्यो भइरहेको छैन । ट्राफिक बत्ती, डिभाइडरसहित अन्य सङ्केत चिह्न बिग्रिएका हुन्छन् । लापर्बाहीको पराकाष्ठा देखिन्छ ।” काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले उपत्यकामै जनशक्ति पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले सडकको अवस्था, सडकको इन्जिनियरिङको अवस्था, रोड मार्किङ, रोड फर्निसिङ गर्ने र ट्राफिक लाइट व्यवस्थित गर्नका लागि समन्वय गर्ने कार्यमा यही जनशक्ति परिचालन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्या एक हजार आठ सय छ । सुरक्षा, समन्वय र चेकजाँचका लागि फिल्डमै ३३६ स्थानमा खटाइएको छ । प्रविधिको प्रयोग पनि गरेका छौँ । मादक पदार्थ सेवनमा ब्रेथलाइजर, तीव्र गति हेर्न राडार गन, सिसिटिभी केएनपिआर क्यामेरा पनि राखिएको छ तर यो स्रोतसाधन पर्याप्त होइन ।” तर सडक सुरक्षाविज्ञ अधिकारीको धारणा फरक छ । उहाँले ट्राफिक प्रहरीलाई प्रविधि र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब सवारीको चेकजाँचमा ट्राफिक प्रहरी नै सडक उभिएर हुँदैन । पर्याप्त सामग्री आवश्यक पर्छ र सवारी साधनको गति, दुरीसँगै अन्य विवरण पनि देखाउने प्रविधि छन् । तर ट्राफिकको संरचना प्रविधिमैत्री छैन । सरकारले ट्राफिकलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँनै पर्छ ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया