स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकियो

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेका अनुसार करिब आधाभन्दा केही बढी स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । ‘करिब दुई सय स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘वर्गीकरण गरेकाले पनि कृषि र गैरकृषि मात्र भनेर छुट्याएकाले अधुरो छ ।’ भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा ४ अनुसार जग्गालाई नौ प्रकारमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी/खोला/ताल/सीमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले कृषिबाहेक अन्य जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटमा समस्या भएको छ । झन्डै दुई वर्षको समयमा पनि करिब दुई सय स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम गर्न सकेका छैनन् । ०७९ मा आएको भूउपयोग नियमवालीले सुरुमा ६ महिनाभित्र वर्गीकरणको समय दिएको थियो । त्यो अवधिमा नसकिएपछि फेरि एक वर्ष थपियो । यो अवधिमा पनि वर्गीकरण हुन सकेन । वर्गीकरण नभएका स्थानीय तहमा कित्ताकाटको समस्या हुने भएपछि नियमावली संशोधनबारे छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए । ‘साउन मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरणको समय थियो, तर धेरै स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेपछि कित्ताकाट रोकिने भयो, जसकारण केही महिना थप्ने कि भनेर छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट भन्छन्–साउन मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरणको समय थियो, तर धेरै स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेपछि कित्ताकाट रोकिने भयो, जसकारण केही महिना थप्ने कि भनेर छलफल चलिरहेको छ।

दुईवटा मालपोत कार्यालय थपिँदै  सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप रहेका दुई जिल्लामा सरकारले मालपोत कार्यालय थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पर्साको पोखरिया र कपिलवस्तुका वाणगंगामा नयाँ मालपोत कार्यालय राख्न लागिएको हो । जिल्लामा सेवाग्राहीको धेरै भिड हुने भएकाले नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको भूमि व्यवस्थापन विभागका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेले बताए । कपिलवस्तु भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको गृहजिल्ला हो । हाल देशभर एक सय ३२ मालपोत कार्यालय सञ्चालमा छन् । निर्णय गरिसके पनि तीन स्थानमा कार्यालय भवन तथा बजेट अभावका कारण मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । पोखरिया र वाणगंगाको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनै बाँकी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।