नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चद्धारा खारेज

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीविरुद्ध सरकारको भ्याकेटमा सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै यसअघि भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले भदौ ६ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले खारेज गरिदिएको हो । नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित २१ अधिकृतले आफूहरूलाई सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले रिटको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिनुका साथै असोज १० गतेका लागि अग्राधिकारसहित पेशी तोकेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएकोमा सरकारकै पक्षमा आदेश आएको हो । योसँगै निवेदनहरू आइतबारबाट सेवा अवधिका कारण अनिवार्यमा जानुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चको यसअघिको अन्तरिम आदेशको निरन्तरता पाएको भए उनीहरूको सेवा अवधि अन्तरिम आदेशको छिनोफानो नभएसम्मका लागि कायम रहने थियो ।