कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

विराटनगर : कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई सवारी सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद वास्तोलाको इजलासल तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सोमबार आदेश जारी गरेको हो । गत १३ असोजमा सत्तापक्षधर कांग्रेसका संसदीय दलका नेता थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, एकजना सवारी चालक र मासिक एक सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सोही दिन प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई मासिक १२५ लिटर इन्धन सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई एक सय २५ लिटर इन्धन दिने निर्णय भने कानुन सम्बत भएको अदालतले अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ,’ कुनै कानूनले संबोधन नगरेका प्रदेश सभाका सत्ता पक्षको प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय उद्धव थापालाई सवारी साधन, चालक र इन्धन सुविधा प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन २०८१ एवं प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ समेतको विपरित भई यसबाट प्रदेश सरकारमा अतिरिक्त व्ययभार पर्नुका साथै व्यक्ति केन्द्रीत निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्ने अवस्था समेत नहुंदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टी निवदेनको अन्तिम रूपमा निरूपण नहुंदा सम्मका लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद कोशी प्रदेशको मिति २०८१।६।१३ को उल्लिखित निर्णय मध्ये प्रकरण २ मा उल्लेखित निर्णयसम्म तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।’ अधिवक्ताद्वय कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले गत पुस २१ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । पुस २२ गते न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाएको थियो । अदालतमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई र भोजराज श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू पुरूषोत्तम नेपाल, मीनबहादुर पौडेल, तुलसी साह, चन्द्रादेवी थापा, जयराम दर्जी सुन्दास, भरत चौलागाई, कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले बहस गरेका थिए । सरकारको पक्षबाट मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशीका मुख्यन्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापासहित अधिवक्ता बुद्धि कटुवाल र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका दिनेश भट्टराईले बहस गरेका थिए ।