राजावादीमा विवादउता, विभिन्न माग गर्दै राजसंस्था पक्षधर समूहले संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गरेका छन् । सोमबार एक कार्यक्रमबीच राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन भएको हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) उपाध्यक्षसमेत रहेका ८६ वर्षीय सुवेदी राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । सुवेदीले सबैलाई एकठाउँमा ल्याएर राजसंस्था पुनस्र्थापना गरिने जनााएका छन् । समितिको सदस्य सचिवमा रवीन्द्र मिश्र र सदस्यहरूमा पशुपतिशमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, दुर्गा प्रसाई, अस्मीता भण्डारी, हरिबहादुर बस्नेत, केशरबहादुर विष्ट र रमा सिंह रहेका छन् । यसैगरी, पाँच सदस्यीय सल्लाहकार समिति पनि गठन गरिएको छ । जसको सल्लाहकारमा डा. जगमान गुरुङ, बुद्धिराज बज्राचार्य, डा. शास्त्रदत्त पन्त, डा. राजेश अहिराज र खेमराज सेढाई रहेका छन् । सुवेदी नेतृत्वको समितिलाई उनीहरूले निर्देशक समिति भनेका छन् । यस निर्देशन समितिअन्तर्गत गठन हुने आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजकमा डा. धवलशमशेर राणा रहेका छन् । संयुक्त आन्दोलनका लागि भविष्यमा जोडिने पक्षहरू पनि आन्दोलन परिचालन समितिमा समावेश हुन सुवेदीले जनाएका छन् । यसैबीच, समितिको नामावली सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । समितिको सदस्यमा आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी नाम राखिएको भन्दै आफूहरू सो समितिमा नबस्ने केहीले जनाएका छन् । सदस्य भनी नाम उल्लेख गरिएका राजावादी अभियन्ता केशरबहादुर विष्टसँगै लिङ्देन र थापाले आफूलाई यस समिति गठन’bout कुनै जानकारी नभएको भन्दै यस्तो समितिमा आफूहरू नबस्ने जनाएका छन् । यस्तै, सल्लाहकारमा नाम रहेका अहिराजले पनि आफूलाई नसोधी नाम राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । समितिले आफ्नो प्रमुख एजेन्डासमेत सार्वजनिक गरेको छ । संवैधानिक राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनस्र्थापना, संघीयता खारेजी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि आन्दोलन कडा बनाउने बताइएको छ । समिति घोषणा गर्दै समितिले आफ्नो प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गरेको छ । ‘राजसंस्था अनुपस्थित रहेको करिब दुई दशकको यस अवधिमा नेपालको आन्तरिक अवस्था, बाह्य छवि र प्रभाव कस्तो छ ? जगजाहेर नै छ, राष्ट्रियता संकटमा छ, बदलिँदो भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्न नेताहरू पूर्णतः असमर्थ भएका छन्, कुशासन व्याप्त छ, जनतामा व्यापक नैराश्यता छ, प्रमुख दलका नेताप्रतिको अविश्वास, आक्रोश र घृणा एकैसाथ चुलिएको छ, यो अवस्था र परिस्थितिलाई लामो समय कायम रहन दिँदा राष्ट्र अस्तित्वको संकट उन्मुख हुनसक्छ र काबुबाहिरको परिस्थिति आउन सक्छ,’ संयोजक सुवेदीले जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको जगमा सकारात्मक राजनीतिक एवं संवैधानिक परिवर्तनका निमित्त उपयुक्त समय आएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले परिवर्तनका निमित्त आन्तरिक र बाह्य स्थिति अनुकूल रहेको जनाएको छ । ‘नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक दलहरूलाई न्यूनीकरण गरेर वा राजसंस्थालाई निषेध गरेर देशको हित नहुने रहेछ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ, तसर्थ २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर २०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत देश शान्तिपूर्ण रूपमा ‘नवीन समझदारी’मा जाओस् भन्ने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी–राजसंस्थावादीहरूको चाहना हो,’ प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
पत्रपत्रिकाबाट
_ZFO4cJ7Z99.png)
प्रतिक्रिया