काठमाडौं : २०८१ सालमा नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधारको कुनै संकेत देखिएन । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर आएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध हार्दिकता हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको चुच्चे नक्साका कारण उसै पनि चिढिएको भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि पटक–पटक प्रयास नभएका होइनन् तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई महत्व दिएनन् ।
दलहरूबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास भएको देखिन्छ । तर, त्यसले कुनै सार्थकता पाउन सकेको देखिएन । नेपाल र भारतबीच विभिन्न संयन्त्रको नियमित बैठक हुने गरेको भए पनि दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण भ्रमण भने हुन सकेन ।
भारत भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरैपटक प्रयास पनि गरे तर भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निमन्त्रणा दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालन गरेको ९ महिनाभन्दा बढी भए पनि भारतबाट निमन्त्रणा नआएपछि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले धेरैपटक प्रयास गरिन् तर परराष्ट्रमन्त्री राणाको जोडबल निरर्थक रह्यो । परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्दा नेपालमा हलचल भयो, जुन भ्रमणले प्रधानमन्त्री ओलीलाई झस्काइदियो ।
ओली प्रधानमन्त्री भएको करिब एक महिनापछि अर्थात् २७ साउनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव विक्रम मिश्रीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।
उनको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिने धेरैको अपेक्षा थियो यद्यपि ओलीले भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो भने पाएनन् । बरू ओलीले नै मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाएका थिए । ओलीले नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाए पनि मोदीले बेवास्ता गरे ।
यसअघि मोदीले समय मिलाएर एकै समयमा दुईपटक नेपाल भ्रमण गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको कार्यकालमा मोदी आफू पनि नेपाल भ्रमणमा नआउने र ओलीलाई पनि भारत भ्रमणको निम्तो नदिने पक्षमा छन् । यद्यपि, गत २२ चैतमा थाइल्यान्डमा प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच अन्तिम समयमा साइडलाइन भेटवार्तापछि दुई देशको बीचमा चाँडै उच्चस्तरीय भ्रमण हुने चर्चा हुने भनिए पनि निश्चित भइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्यान्ड भ्रमणपछि दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा भारतले भ्रमण निम्तो दिनेमा अझै शंका छ । मोदीले भारत भ्रमणको निम्तो नदिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने आगामी २०८२ जेठमा हुन लागेको सगरमाथा संवादमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई मुख्य अतिथि बनाउने भनेर निमन्त्रणा गरे । मोदीले भने सगरमाथा संवादमा आफू आउन नपाउने भनेर प्रस्ट रूपमा भनिसकेका छन् ।
सो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्यान्ड भ्रमणपछि पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मोदीलाई निमन्त्रणा दिएको भए पनि युरोप भ्रमणको तय भइसकेकाले नआउने जानकारी दिएको बताए । जसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने भारत र नेपालको सम्बन्धमा आएको चिसोपना हटेको छैन ।
भारतीय विदेश सचिवको त्यो नेपाल भ्रमण ः परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो, प्रधानमन्त्रीले पाएनन्
२७ साउन २०८१ मा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्किए । उनले नेपालमा ३२ घण्टा बिताए । यस अवधिमा कूटनीतिक व्यक्तिको राजनीतिक भेटचाहिँ ‘म्याराथुन’ शैलीमा थियो । उनी ‘द्विपक्षीय भ्रमण’ नभई ‘परिचयात्मक भ्रमण’ गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल आएका थिए । यसैकारण भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणमा दुई देशबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय बैठक बसेन ।
भारतीय विदेश सचिवको जिम्मेवारी पाएको महिना दिन बित्न नपाउँदै नेपाल आएका कारण उनको यस भ्रमणलाई ‘परिचयात्मक’ बनाइएको थियो । विदेश सचिव भएपछि उनी पहिला भुटान गए, त्यसपछि नेपाल आए ।
नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेका मिश्रीले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई भारत भ्रमणको निम्तो दिँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएनन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिएको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअनुसार नेपाल आएको उनले दाबी गरेका छन् ।
‘यो भ्रमण नियमित उच्चस्तरीय भारत–नेपाल द्विपक्षीय आदान–प्रदानको परम्पराअनुरूप छ र यसले भारतको छिमेकी पहिलो नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको छ,’ मिश्री काठमाडौं आएलगत्तै भारतीय दूतावासले समाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेको थियो ।
विदेश सचिव मिश्रीको यो भ्रमण शुद्ध राजनीतिक थियो भन्ने उनले भेटेका पात्र र प्राथमिकताले देखाउँथ्यो ।
उनले ३२ घण्टामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए ।
चुच्चे नक्सा जारी गरे पनि रोकिएन लिपुलेकमा भारतको कार्यक्रम, नेपालको मौनता
नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो भएको दाबी गर्दै चुच्चे नक्सामा समेटे पनि पछिल्लो समय भारत र चीनले लिपुलेकलाई तीर्थयात्री आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरे, जसमा नेपालको समर्थन लिन जरुरी ठानिएन । कोभिड–१९ महामारीका कारण लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीको आवतजावत रोकिएको थियो ।
१८ डिसेम्बर २०२४ मा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ वी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबीच लिपुलेक प्रयोग गरेर कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीको आवतजावत सहज गर्ने सहमति भएको थियो । चीनमा भएको सो सहमति भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक ग¥यो ।
सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात, सीमापार नदीहरूको तथ्यांक आदानप्रदान र सीमा व्यापारलगायतका सीमापार सहयोग र आदानप्रदानका लागि सकारात्मक दिशानिर्देश गर्ने भनिएको छ ।
यसअघि लिपुलेकका विषयमा २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक र तीर्थयात्री आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गर्दा दुवै देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर विरोध जनाएका थिए ।
१ जेठ २०७२ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खस्याङबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो ।
सो सहमतिको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्काल आपत्ति जनाएका थिए । अहिले पुनः भारत र चीनले सो ठाउँलाई व्यापारिक केन्द्र र तीर्थयात्रीको आवतजावत गर्न सहज बनाउने सहमति भएको छ ।
नेपाली भूमि प्रयोग गर्दा नेपालको सहमति लिनुपर्ने भए पनि दुई देशले सहमतिको आवश्यकता देखेनन् । अनुमति नलिनुमा भारतले सो भूमि अझै पनि आफ्नै भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ । दुई देशबीच भएको सहमति सार्वजनिक भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जानकार भएर पनि मौन देखिए ।
ओलीले सो सहमतिका विषयमा यसअघिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले जस्तै दुई देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर विरोध जनाउन सक्थे । तर, यसपटक ओली यति कमजोर देखिए कि सो विषयमा मुख खोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे ।
दुई देशबीच भएको सहमतिको विषयमा तत्काल विरोध नजनाउनुमा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणाको पर्खाइमा थिए । तर पनि भारतले ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिनु उचित ठानेन ।
यसअघि पनि भारतले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो क्षेत्रमा राख्दै विभिन्न परियोजनाको काम सञ्चालन गरिरहेको छ । विगत डेढ वर्षअघिदेखि भारतले सो क्षेत्रमा भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम (भीभीपी) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
भारतले त्यसरी कार्यक्रम सुरु गरेको क्षेत्रमा उत्तरी सिमानाका गाउँ र ब्लकहरूमा विकास गर्ने सीमावर्ती गाउँहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्य रहेको जनाएको छ ।
डेढ वर्षअघिदेखि सो क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले १ वर्षअघि जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम सञ्चालन भइरहेको छ । भारतले सो क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि भन्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा पनि नेपालले अहिलेसम्म प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
नेपाल–चीन सम्बन्ध
नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्ने परम्परालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोडे । भारत भ्रमणको निम्तो नपाएपछि १७ मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गएका थिए । तर, सो भ्रमणले पनि खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।
जसरी उनले चीनको भ्रमण गरे, त्यस भ्रमणले दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँगको दुरी झनै बढाउने काम भयो । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)का विषयमा नेपालमा अन्योलता सिर्जना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले चीन केही हदसम्म खुसी त भयो तर बीआरआई नेपालमा कार्यान्वयनको विषय भने अझै जटिल नै छ ।
बहुप्रतिक्षित अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई धेरै ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । चीनले त्यसको कार्यान्वयन अगाडि बढाउन विभिन्न अध्ययन टोली नेपाल पठाइरहेको छ । चीनबाट विभिन्न सेक्टरका व्यक्तिहरू आएर विकास निर्माणका कामहरूको अध्ययन गरिरहेका छन् । बीआरआईको काम ठीक ढंगले अगाडि बढ्यो भने नेपालको विकास निर्माणमा ठूलो फड्को मार्ने सरकारको विश्वास छ ।
नेपाललाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट आगामी २ वर्षका लागि प्राप्त हुने सहायता परियोजनाको पहिलो बैठक तिब्बतको राजधानी ल्हासामा बसेको थियो । चीन र नेपालबीच रहेका परम्परागत १४ वटा सीमा खुला गरिएको छ ।
नेपालले गत १६ वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो, जसमा ५५ देशका लगानीकर्ता उपस्थित थिए । त्यसैगरी, चीनले नेपाली नागरिकलाई भिसा निःशुल्क गरेको छ ।
नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध
नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू भएपछि अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको सिलसिला जारी भएको थियो । नेपाल भ्रमणमा हरेक महिनाजस्तो अमेरिकाबाट उच्च अधिकारी भ्रमणममा आउने गर्थे । तर, पछिल्लो समय अमेरिकाबाट नेपालमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमण पातलिएको छ ।
२०८१ भदौ पहिलो साता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उपविदेशमन्त्री रिचार्ड आर बर्मा नेपाल भ्रमणमा आए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अमेरिकाबाट भएको यो सबैभन्दा उच्चस्तरीय भ्रमण हो ।
उनले नेपालमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालगायत विभिन्न उच्चस्तरीय अधिकारीलाई भेटेर फर्केका थिए ।
उपविदेशमन्त्री बर्मासहितको प्रतिनिधिमण्डलले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, विकास परियोजनाका प्रतिनिधि तथा व्यापार व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई भेटेका थिए । आर्थिक विकास, महिला सशक्तीकरण, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा भएको समझदारीलगायतको विषयमा छलफल भएको थियो ।
२३ मंसिर २०८१ मा अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु काठमाडौं आइपुगे । लु अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा दक्षिण एसियाली मामिलाका सबैभन्दा उच्च तहका कूटनीतिज्ञ हुन् । उनले सो समयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरेका थिए । १ वर्षमा उनी दोस्रोपटक नेपाल आएका थिए ।
नेपालबाट प्रधानमन्त्री ओली ४ असोज २०८१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा भाग लिन अमेरिका गए । यसक्रममा पनि ओली र मोदीबिच भेट हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमै धेरैको चासो थियो ।
नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूले पनि राष्ट्र संघको महासभाभन्दा ओली–मोदी भेटको विषयलाई नै प्राथमिकता दिएका थिए । अनेक प्रयासपछि मोदी र ओलीबीच अमेरिकामा सामूहिक भेट भयो ।
अमेरिकामा भएको सो भेटपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा सुधार आउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालका तर्फबाट इजरायल–हमास युद्धमा बेपत्ता भएका विपीन जोशीको रिहाइका लागि प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले कूटनीतिक पहल गरेका थिए ।
ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनापछि अमेरिकाका उपविदेशमन्त्री बर्मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनले राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमन्त्री ओलीदेखि लिएर विभिन्न नेतासँग भेटवार्ता गरेका थिए । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि यूएसएडका सबै कार्यक्रम बन्द भए । साथै, अमेरिकाले एमसीसीको परियोजना पनि स्थगित गरिदियो ।
विपीनको रिहाइका लागि आरजुले गरेको दौडधुप
२७ पुस २०८१ देखि एक साता परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीलाई रिहा गर्न निकै दौडधुप गरिन् । प्यालेस्टिनी चरमपन्थी समूह हमासले बन्धक बनाएका विपीनको रिहाइका लागि उनले तीन राजदूत, एक विदेशमन्त्री र एक विदेश राज्यमन्त्रीसँग कुराकानी गरिन् ।
हमासले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकामध्ये केहीलाई अपहरणमुक्त गर्न लागेको समाचार आएपछि परराष्ट्रमन्त्री राणाले भेटघाट र कुराकानीलाई तीव्रता दिएकी थिइन् । तर, उनको प्रयास असफल भयो ।
‘हमाससँग सम्पर्कमा रहेका र युद्धविरामका लागि मध्यस्थता गरिरहेका देशलाई विपीनको रिहाइका लागि थप पहल गरिदिन अपिल गर्ने काम गरिरहेकी छु,’ परराष्ट्रमन्त्री राणाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकी थिइन् ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले कतारका विदेश राज्यमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुलाजिज अल–खुलाइफी र इजरायलका विदेशमन्त्री गिडियन सारसँग फोनवार्ता गरेकी थिइन् । कतारका विदेश राज्यमन्त्री अल–खुलाइफी तिनै व्यक्ति हुन्, जसले इजरायल र हमासबीच युद्धविराम गराउने वार्तामा प्रमुख वार्ताकार र मध्यस्तकर्ताका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनै अल–खुलाइफीसँग परराष्ट्रमन्त्री राणाले विपीनको रिहाइका लागि पहल गरेकी थिइन् ।
इजरायल र हमासबीच युद्धविराम भए पनि विपीनको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेन । सार्वजनिक भएको सम्झौतानुसार हमासले बन्धकहरूलाई चरणबद्ध रूपमा रिहा गर्नेछ भनेको थियो तर लामो समयको पर्खाइमा पनि विपीनको अवस्था अझै अज्ञात छ ।
विपीनको अवस्था थाहा पाउनका लागि मन्त्री राणाले कतारका राज्यमन्त्री अल–खुलाइफीसँग हमासले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकामध्ये केही बन्दीलाई रिहा गर्न लागेको समाचार आएकाले विपीनको रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।
मन्त्री राणाले कतार नेपालको हितैषी मित्रराष्ट्र रहेको प्रसंग उल्लेख गरेकी थिइन् । कतारले हमाससँगको सम्पर्कमा रहेर शान्ति वार्ताका लागि युद्धविराम गराउन विशेष पहल गरिरहेकाले नेपाली विद्यार्थी विपीनको रिहाइका लागि पनि विशेष पहल गरिदिन उनले अपिल गरेकी थिइन् ।
आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
पत्रपत्रिकाबाट
_ZFO4cJ7Z99.png)
प्रतिक्रिया