‘सामाजिक संजाल बन्द गरेर नागरिक अधिकार र रोजीरोटी खोस्न मिल्दैन’

काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सन्जाल बन्द गर्ने निर्णयको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । कतिपयले सरकारको निर्णयलाई अपरिपक्व र अब्यवहारिक भनेका छन् भने कतिपयले नियमन जरुरी रहेको प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ।

‘दर्ता हुन नआएको, नियमन गर्न अप्ठ्यारो परेको, कानुनी रीत पु¥याउन बारम्बार सूचना गर्दासमेत वेवास्ता गरी देशको सार्वभौमसत्ताको अपमान गरेको’ जस्ता कारण देखाएर सरकारले विहीबार नेपालमा संचालित २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको विषय चर्को विषय बनेको हो । 

सामाजिक सन्जाल बन्द गर्ने निर्णयले विशेषगरी डिजिटल प्लेटफर्मको सहायतामा व्यवसाय गर्दै आइरहेका व्यवसायीदेखि सामाजिक संजालकै माध्यमबाट सूचना आदनप्रदान गर्ने र दैनिक अन्तरक्रिया गरिरहेका सर्वसाधारण बढी प्रभावित देखिएका छन् । 

डिजिटल मिडिया अध्येता एवम मिडिया चौतारीका संस्थापक प्रवेश सुवेदी सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै भने,‘ निर्णय हचुवा र आवेगमा आएर गरेको देखिन्छ । सामाजिक संजाल बन्द गर्ने काम सान्र्दभिक छैन् ।’

‘यो एकदमै अप्रत्यासित छ । सरकारले हचुवामा आवेगमा आएर गरेको निर्णय हो । व्यवहारिक छैन । हामी जुन समयमा हिडिंरहेका छौं त्यो समय अनुसार सान्र्दर्भिक छैन । यसलाई सर्वसाधरणले स्वीकार्दैनन् । प्रतिवाद गर्नुपर्छ’, उनले भने  । 

उनले सामाजिक सन्जाल केवल रमाइलो गर्ने, टिका टिप्पणी गर्ने ठाँउ नभई हरेक मान्छेकोे दैनिक जीवनसँग जोडिएको, रोजीरोटीसँग जोडिएको विषय भएको बताए । सामाजिक सन्जालबाट  व्यवसाय गरिरहेकाहरु, संसारभरका विभिन्न कुना–कुनामा सम्भावनाहरू एक्सप्लोर गरेर, नेपालबाटै काम गरिरहेकाहरुमा धेरै ठूलो प्रभाव पर्ने बताए । 

‘आजको दिनमा सामाजिक सन्जाल भनेको केवल रमाइलो गर्ने हाँसीमजाक गर्ने, टिका टिप्पणी गर्ने मात्र होइन । यो मान्छेकोे दैनिक जीवन–उठबस, रोजीरोटीसँग जोडिएको विषय हो । यसैबाट व्यवसाय गरिरहेका छन् ।  संसारभरका विभिन्न कुना–कुनामा सम्भावनाहरू एक्सप्लोर गरेर, नेपालबाटै बसेर काम गरिरहेका छन् । सञ्चारको प्रमुख पूर्वाधार र माध्यम नै सोसियल मिडियाहरू हुन् । यसले आम जीवनमा धेरै नै ठूलो प्रभाव पर्छ,’ उनले भने ।

जुन तरिकाले सरकारले संजाल बन्द गर्न खोज्दैछ त्यसमा वैकल्पिक उपायहरु प्रयोग गरेर भएपनि संचालन गर्ने सम्भावनाहरु बढी रहेको उनले बताए । यसअघि टिकटक बन्द हुँदा भीपीएनको प्रयोग गरि चलाएको भन्दै सरकारले ठूलो संख्यामा सामाजिक सन्जाल बन्द गर्दा  भीपीएन प्लेटर्फमहरु वृद्धि हुने बताए । 

‘प्रविधिक हिसावले भन्दा कि त इन्टरनेट नै बन्द गर्नुपर्यो । नत्रभने प्रटिकुलर प्लेटफर्महरु जुन तरिकाले सरकारले बन्द गर्न खोज्दैछ त्यसमा प्रयोगकर्ताहरुले वैकल्पिक उपायहरु  प्रयोग गरेर भीपीएन र डिएनएसहरु प्रयोग गरेर चलाउने सम्भावनाहरु बढी देखिन्छ । यसभन्दा अघिपनि टिकटक प्रतिबन्ध लगाँउदा अत्यन्तै धेरै संख्यामा भीपीएनहरु प्रयोग गरेर  चलाएका थिए । यसपालि धेरै ठूलो संख्यामा सरकारले सामाजिक सन्जाल बन्द गरेको छ । यसबेला ति प्लेटफर्महरु वृद्धि हुन्छ ।  यसले नेपालको इन्टरनेट पूर्वाधारमा पनि ठूलो दबाव र्सिजना हुन्छ,’ उनले भने ।  

उनले व्यवसायमा मात्र नभई पत्रकारितामा वा आम नागरिकले पाउने सूचनाको हकमा यसले प्रभाव परेको बताए । उनले पत्रकारितामा पछिल्लो समय वितरणको माध्यमको रूपमा पाठकसम्म पत्रकारिताबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरू वितरणको माध्यमको भूमिका चाहिँ सामाजिक सञ्जालले लिएको बताएका हुन् । सामाजिक सन्जाल बन्द गर्नाले आम सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समाजमा भइरहने बहस छलफलहरूलाई कमजोर बनाएको उनको तर्क छ । 

‘अरु क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारितामा पनि अथवा आम नागरिकले पाउने सूचनाको हकमा पनि यसले प्रभाव पर्छ  । खासगरी पत्रकारितामा पछिल्लो समय पाठकसम्म पत्रकारिताबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरू वितरणको माध्यमको भूमिका सामाजिक सञ्जालले लिएको थियो । सञ्चार माध्यम र अडियन्सको बीचमा अन्तरक्रिया गर्ने, दोहोरो अन्तरसंवादको प्लेटफर्म थियो ।  सामुदायिक वा व्यक्तिगत कुराहरु पत्रकारिताको डेफिनेसन भित्र नपर्ला तर आम सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समाजमा भइरहने बहस छलफलहरूलाई पनि यसले कमजोर बनाएको छ’ उनले भने । 

अध्येता सुवेदीले सोसियल मिडिया अन्तरक्रिया गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा मात्र नबुझि यसले इन्टरनेटको सबै सर्भिसेसहरूलाई प्रभावित गर्ने समेत बताएका हुन ।

उनले सञ्जालहरू अरू वेब सेवासँग कनेक्टेड भएर आएकाले एउटा समाचार माध्यमको समाचार छ भने त्यसको तल कमेन्ट गर्ने र व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो कन्ट्याक्ट, ग्राहकहरूसँग कम्युनिकेसन टुल्सको रुपमा आफ्नो प्रोडक्टहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग भइरहेको औंल्याए ।  

उनले संसदमा प्रतिनिधिहरूले गहनपूर्वक छलफल गरि , अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेरेर, जनताको भावना अनुकूल बहुआयामिक पक्षबाट व्यावहारिक हुनेगरी निर्णय लिएको भए त्यसलाई मान्य एवम स्वीकार्न आम नागरिक तयार रहेको पनि बताए । 

‘यति संवेदनशील विषयलाई नियमन गर्न कानून निर्माणको चरणमा छ । त्यो संसदमा छ ।  संसदमा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले के सही, के गलत भनि  गहनपूर्वक छलफल गरि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेरेर, संविधानको मूल्य मान्यता र मापदण्ड सीमाभित्र रहेर कानून तयार गरेपछि, त्यसको आधारमा कार्यान्वयनमा जाँदा संविधान वा जनताको भावना अनुकूल र बहुपक्षीय बहुआयामिक पक्षबाट त्यो व्यावहारिक हुन्छ । त्यसमा मान्य र स्वीकार्न आम नागरिक तयार छ’, उनले भने । 

सरकारले हतारमा निर्णय गरेको मात्र नभइ दैनिकीलाई नै प्रभावित पारेको समेत बताए । कसैलाई कानून नै नमान्ने छुट नभएको तर कानून कुन आधारमा बनेको छ, कसरी बनेको भन्ने भनेर प्रश्न गर्न सबैले पाउनुपर्ने बताए ।