प्रचण्डको प्रश्न ः रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम किन हटाइयो ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवासी श्रमिकहरूलाई बेवास्ता गरिएकाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौं नेपालीहरूलाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको भन्दै प्रश्न गरे,‘आँसु, रगत र पसिना बगाउने प्रवासी श्रमिकहरू राज्यको नजरमा सुखी नेपाली होइनन् ?’

अहिलेको आर्थिक संरचना रेमिट्यान्समा टेकेको भएपनि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिनु दुःखद भएको बताउँदै उनले सरकारको दृष्टिकोणमा गम्भीर प्रश्न गरे । 

‘सरकारले रेमिट्यान्सको वृद्धिदर देखाएर प्रगति बाँडिरहेको छ, तर त्यो रेमिट्यान्स को पसिनाले आएको हो भन्नेबारे विचार गरिँदैन । वदेशमा श्रम गरेर पठाएको पैसाको कदर गर्ने, उनीहरू फर्किएपछि सीपको उपयोग गर्ने योजना खै नीति तथा कार्यक्रम ? ’उनले भने । 

उनले अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको ‘रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम’ यस वर्ष किन हटाइएको भन्नेमा पनि प्रश्न उठाए । 

‘एक लाख रिटर्नी नेपालीलाई उद्यममा जोड्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा अटाउन नसक्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो,’उनले प्रश्न गरे । 

‘माफियाका लागि विधेयक, भूमिहीनलाई वेवास्ता ?’
अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमाथि भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकारको वेवास्ता गर्दै माफियामैत्री नीति अघि बढाएको पनि बताए । 

सरकारको ध्यान विचौलिया र माफियाहरुका सेवामा केन्द्रित भएको उनको भनाई छ । 

उनले भने,‘एउटा इगो पुरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिंगलाई हटाइ छोड्नुभयो ।  कुलमानलाई समर्थन गरेको झोंकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो। बिजुलीको अर्बौं बक्यौता नतिर्नेहरुलाई खुसी पार्नुभयो तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईहरुमा पलाएन रु अहिले पनि निकै कञ्जुस्याईं गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ। तर माफियाहरुका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापनरु त्यसैपनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नुभएको छ ?’

उनले नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि एक लाइन मात्र लेखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने,‘भूमिहीनको अधिकारलाई त्यति हल्का लिँदा, माफियाका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारको के आधार छ ?'