विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सहकारी अपचलनमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पारेका छन्। शनिबार विराटनगरमा आयोजित "सहकारी ऐन र कार्यान्वयनका चुनौती" विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रदेश सरकार दृढ रहेको बताए।
“सहकारी सदस्यको पसिनाको पैसा लिनेहरुलाई कारबाही हुन्छ,” उनले भने, “तथ्य र प्रमाणका आधारमा कठोर कदम चाल्ने तयारीमा सरकार छ। सहकारीमा अनुशासन नहुँदा अहिले हजारौं सर्वसाधारण सडकमा छन्, तिनलाई न्याय दिन सरकार जिम्मेवार छ।”
कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री राम रानाले सदस्यकै नियमनमा चल्ने सहकारीहरूमा सदस्यहरूकै चुक रहेको बताए। “गैरकानुनी रुपमा सहकारी बाहिर कम्पनी खोलेर कारोबार हुँदा पनि सदस्यहरू चुप रहे,” उनले भने, “अब सचेत सदस्यकै भूमिका आवश्यक छ।”
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङ्गामले सहरी क्षेत्रका सहकारीमा बढी समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै गाउँका सहकारीमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो कार्यशैली देखिएको बताए। “सहरमा सहकारीको नाममा अनियमितता बढेको छ, अब नीतिगत र कानुनी रूपमा सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले नेपालमा सहकारी इतिहास छोटो भएकाले सिक्दै अघि बढ्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे। “विदेशमा सहकारीको लामो अनुभव छ, हामीले पनि राम्रो अभ्यासबाट सिक्दै समस्याको समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य जीवन काफ्लेले समितिको कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै हालसम्म १७ वटा बैठक बसेर कामलाई अगाडि बढाइएको बताए। सुनसरीको अम्बे बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार समितिले ऋण फिर्ताका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरेको, ९ जना ऋणीबाट रकम चुक्ता भएको, धितो फुकुवा गरिएको, सम्पत्ति रोक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको र बचतकर्तासँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। तर, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोत अभाव, र कानुनी अस्पष्टताले चुनौती थपिएको उनले स्वीकारे।
कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता लेखनाथ ढकालले सहकारीसम्बन्धी कसुर र मिलापत्रका कानुनी प्रावधानबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
सहकारी पीडितको आक्रोश : "हाम्रो पीडाको अन्त्य कहिले?"
कार्यक्रममा सहभागी सहकारी पीडितहरूले कानुनी छलफलभन्दा पनि आफ्नो बचत फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
पीडित मनोज कुमार भट्टराईले पिडितलाई झन पिडित बनाइएको आरोप लगाए। “हाम्रो पैसाको अवस्था कस्तो छ भन्ने नै हामीलाई थाहा छैन,” उनले भने, “हामीले बचत गर्दा विश्वास गरेका थियौं, तर आज छोरीको बिहे गर्न पैसा छैन।”
त्यस्तै पीडित खगेन्द्र ढकालले अस्पताल जान समेत पैसा नभएको बताए। “दुःख गरेर राखेको पैसा आज हामीलाई नपाउँदा के कस्तो हुन्छ, हामी मात्र जान्दछौं,” उनले भने, “अब कानुनभन्दा पहिला हाम्रो पीडा सुन्नुहोस्।”
अर्का पीडित शंकर थापा क्षेत्रीले पिडितको तत्काल उद्धार गर्न सरकार र समितिलाई आग्रह गरे। “हामी सडकमा छौं, अब हाम्रो उद्धार तपाईँहरुले गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ,” उनले भने।
प्रतिक्रिया