काठमाडौँ महानगरको एक अर्बको टायल योजना : न टायलको हिसाब,न भत्ता वितरणको पारदर्शिता

काठमाडौँ  : काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर मुख्य सडकका दुवै किनाराका फुटपाथमा रँगिन टायल राख्ने काम गर्‍यो। तर, पुराना टायल कहाँ गए भन्ने विषयमा भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले महानगरले सडक विभागलाई अहिलेसम्म टायलको हिसाब नबुझाएको भन्दै आलोचना गरेको छ।

सडक डिभिजन काठमाडौँका अनुसार ती पुराना टायल मूलतः उनीहरूको सम्पत्ति थिए। त्यसैले त्यसको लेखाजोखा माग गरिएको थियो। तर, महानगरले मागअनुसारको विवरण नदिएको भन्दै सडक डिभिजन प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनी भन्छन्, “थोरै टायल बुझ्न हामीले मानेनौँ, किनभने त्यसलाई पूर्ण लेखाजोखा भनेर प्रचार गर्ने खतरा थियो।”

महालेखाको रिपोर्ट अनुसार, पुराना संरचनाबाट निस्कने सामग्रीहरूको पुनः प्रयोग वा लिलामी सम्बन्धी मापदण्ड नै महानगरले नबनाएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

टायल र डुङ्गाको पुनः उपयोग योग्य अंशको उचित व्यवस्थापन नभएकाले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको रिपोर्टको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, फुटपाथ स्तरोन्नतिको क्रममा तीनकुने, चाबहिल, गौशाला, बालाजु, कोटेश्वर, त्रिपुरेश्वर, महाराजगन्ज लगायतका ३० स्थानमा पुराना टायल हटाइएको थियो।

तीमध्ये नेपाल आर्मी र सशस्त्र प्रहरीलाई केही सामग्री दिएको जानकारी भए पनि बाँकी टायलको अवस्था अभिलेखविहीन रहेको महालेखाको भनाइ छ।

मृतकलाई पनि सामाजिक भत्ता

महालेखाको प्रतिवेदनमा एक अर्को गम्भीर अनियमितता पनि औँल्याइएको छ। रिपोर्टका अनुसार काठमाडौँ महानगरले मृतक लाभग्राहीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको पाइएको छ।

नमुना परीक्षणमा २३ लाख ३ हजार ५९१ रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको पुष्टि भएको छ। मृत्युपछि लाभग्राहीको नाम कट्टा नगरी भत्ता वितरण गरिएकाले महानगरले कानुन विपरीत कार्य गरेको महालेखाले स्पष्ट पारेको छ। 

महानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादन सूचक वा प्रगतिको कुनै मूल्याङ्कन नगरी कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा मासिक ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिइएको पाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै १७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ताका नाममा खर्च गरिएको हो।

यस अतिरिक्त, बागमती प्रदेशको कानुनी व्यवस्था विपरीत कर्मचारीलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँको दरले महानगर भत्ता दिँदा ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी बिना मापदण्ड भत्ता वितरण गर्दा आर्थिक भार बढेको उल्लेख गरिएको छ।

महालेखाले काठमाडौँ महानगरलाई पुराना टायलको हिसाब पारदर्शी बनाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कडाइ गर्ने र कर्मचारी सुविधा सम्बन्धी कानुनअनुसारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट सुझाव दिएको छ।