भिजिट भिसा प्रकरणबारे गठित छानबिन समितिलाई दिईएको कार्यादेशमा के छ ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसा प्रकरण छानविन गर्नका लागि पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरी छानविन समिति बनाएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आज (मंगलबार) छानविन समितिबारे सदनलाई जानकारी गराएका हुन् । गृहमन्त्री लेखकका अनुसार छानविन समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ ।

सदस्यहरुमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज सिलवाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा, श्रम रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य रहेका छन् । गृहमन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव रहेका छन् ।

यस्तो छ ९ बुँदे कार्यादेशः

१‍‍. अध्यागमन व्यवस्थापनः भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरुको यात्रालाई सहजीकरणको सन्दर्भमा अध्यन, विश्लेषण तथा तथ्यगत छानविन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, काुननी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने ।

२. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरुको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगात नीतिगत र काुननी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सो को समस्यौदासमेतको सुझाव पेश गर्ने ।

३. अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यामान संरचनागत व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेश गर्ने ।

४. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरुको आवतजावतमा समस्या सिर्जना हुन नदिन संवद्ध निकायहरुबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधारबारेमा सुझाव पेश गर्ने ।

५. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेशअनुरुप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेश गर्ने ।
६. भिजिट भिसा, श्रम भिसालागतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरु समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अबैध रुपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी सो को रोकथाम गर्ने अपनाउनुपर्ने उपायहरुको सन्दर्भमा सुझाव पेश गर्ने ।

७. अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटोछरितो बनाइ सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने ।

८. विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरुको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्ने ।

९. अध्यागमनको आवतजावतको अभिलेखलाई सुरक्षित र दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायको बारेमा सुझाव दिने ।