काठमाडौँ : देशभरका २४ वटा नगरपालिकाले संविधानतः तोकिएको समयसीमा १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको तथ्याङ्क नेपाल नगरपालिका सङ्घले सार्वजनिक गरेको छ।
नगरपालिका सङ्घले मङ्गलवार साँझ प्रकाशित विवरण अनुसार देशभरका २९३ नगरपालिकामध्ये २६९ ले मात्रै समय सीमाभित्र बजेट पेस गरेका छन्। बाँकी २४ मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका पनि सूचीकृत छन्।
काठमाडौँ महानगरमा मेयर बालेन साह र धरान उपमहानगरमा मेयर हर्क साम्पाङले आन्तरिक विवादका कारण बजेट ल्याउन नसकेको सङ्घले जनाएको छ।
बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको विवादका कारण बजेट अघि बढाउन सकेनन् भने धरानमा उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासँगको विवादले नगरसभा अवरुद्ध भएको थियो।
मधेशमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित
बजेट ल्याउन नसक्ने २४ नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका छन्। मधेशका ७७ नगरपालिकामध्ये १६ ले समयमै बजेट पेस गर्न सकेनन्। बागमती प्रदेशका ४,लुम्बिनी प्रदेशका २,कोशी र कर्णाली प्रदेशका एक–एक नगरपालिका रहेका छन्।
बजेट नल्याउने नगरपालिकाहरूमा नगराइन,विदेह,कमला,क्षिरेश्वरनाथ,हंसपुर,डाक्नेश्वरी,राजविराज, शम्भुनाथ,शुरुङ्गा, हनुमाननगर कंकालिनी, जलेश्वर,औरही,देवाही-गोनाही,वृन्दावन,फतुवा विजयपुर,निजगढ,विदुर,पनौती,राप्ती,लुम्बिनी सांस्कृतिक,सिद्धार्थनगर, र त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाहरू रहेका छन्।
सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नगरपालिकाले १० असारभित्रै बजेट प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन्।
संविधान र कानुनअनुसार सबै स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष १० असारभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूले विकास, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यमा असर पर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
प्रतिक्रिया