रसुवा बाढीमा बेपत्ताहरूको खोज उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार

काठमाडौँ : : राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को आजको बैठकले रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२, रसुवागढीमा गएराति आएको आकस्मिक बाढीबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ता स्वदेशी र विदेशी व्यक्तिको सकुशल खोज–उद्धार कार्यलाई निरन्तरतासहित थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको बैठकमा बाढीको सम्भावित कारण र हालसम्म प्राप्त क्षतिको विवरणको जानकारी लिँदै दुर्घटनामा जीवन गुमाएकाहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ । बैठकले जोखिमपूर्ण स्थितिमा खोज र उद्धारमा संलग्न सुरक्षाकर्मी र स्थानीय जनताप्रति धन्यवाद दिएको छ ।

बैठकले नेपाल–चीन जोड्ने नाका रसुवागढीस्थित भोटेकोशी नदीको मितेरी पुल बगाइ आवागमन बन्द भएकाले पुल र चीनतर्फको बाटो पुनः निर्माण गरी केरुङ नाका सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मित्रराष्ट्र चीनसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । सडक पूर्वाधार सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ भने चीनसँगका वैकल्पिक नाकाहरूको सुसञ्चालनका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै क्षतिग्रस्त भन्सार, अध्यागमन, जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वाधारको शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । व्यवसायीका कन्टेनर, सवारीसाधन र अन्य सामग्रीहरूको क्षतिको बिमालगायतका अन्य प्रक्रियामा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

परिषद्को बैठकले घटनामा मृतक र बेपत्ता परिवारलाई प्रचलित कानुन अनुसार तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ । परिषद्ले घटनाको कारण पहिचानका लागि आवश्यक अध्ययन, पूर्वतयारी तथा मित्रराष्ट्र चीनको सरोकारवाला निकायसँग समन्वयको व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी यसवर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान आएकाले पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सजग एवं तयार रहन बैठकले सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको छ ।