सरकारको एक वर्ष :आर्थिक सूचक सकारात्मक, सुशासन र सात बुँदे सहमतिमा प्रश्न खडा भो : महर

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य एवम् शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित गठबन्धन सरकारको यो एक वर्षे अवधिमा आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि सुशासन र संविधान संशोधनसहितको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठेको बताएका हुन्।

स्कुल अफ डेमोक्रेसीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित जनता र सरकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महरले सरकारको एक वर्षमा देशका आर्थिक सूचकहरू राम्रा भएको धारणा राखे।

"थुप्रै नयाँ नीति-नियम बनेका छन्, कानुन निर्माणले गति पाएको छ। यसले व्यापार गर्न सहज भएको भनिएको छ," उनले भने। महरले लामो समयदेखि रोकिएका शान्ति प्रक्रियाका कामहरू र नागरिकता ऐन संशोधनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय पनि टुङ्ग्याइएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन सहज होस् भनेर अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको र राजनीतिक रूपमा देशमा स्थिर सरकार बनेको कुरा आफैँमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो। महरले यी सब कामले जनतालाई केही आशा देखाएको बताए।

यद्यपि, सरकार सञ्चालनको उद्देश्य, कार्यान्वयनको दिशा र समग्र व्यवस्थापनतर्फ भने प्रश्नहरू खडा भएको महरको टिप्पणी छ।

"एक वर्षअघि सरकार निर्माणताका वेला गरेको संविधान संशोधन सहितको सात बुँदे सहमति पूरा हुनु त कता हो कता, कार्यान्वयनतर्फ प्रवेश समेत भएको छैन," उनले भने, "आशा जगाउने जनताले खोजेको सुशासन र भ्रष्टाचार रोक्न पनि सरकारले खासै उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन।"

महरले कमजोरीलाई छिट्टै सच्याएर जनताले चाहेजस्तै काम गर्न सकेमा मात्र सरकारप्रति विश्वास बढ्ने सुझाव दिएका छन्। नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा औपचारिक उम्मेदवारी दिन समेत तयारी गरिरहेका महरले सरकारको बाँकी अवधिलाई सदुपयोग गरेर गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्दै जनतालाई विकासका माध्यमले समृद्धितिर डोर्‍याउन पर्ने वेला आएको बताए ।