पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पुनरागमनले एमालेमा हलचल, नेतृत्व रोक्न घेराबन्दीको प्रयास तीव्र

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को सदस्यता नवीकरण गर्दै सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको उद्घोष गरेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेतृत्वमा आउन नदिन घेराबन्दीको प्रयास सुरु भएको छ ।

एमाले पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेकी भण्डारीले दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी छन् । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट हटेपछि उनी आन्तरिक छलफलमा थिइन् । त्यसको केही समयपश्चात् देश दौडाहा गर्दै नेता कार्यकर्तासँग सघन छलफल गरिन् । र, गत १४ असारमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरी पार्टी राजनीतिमा पुनः फर्किएको उद्घोष गरिन् ।

‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज)का प्रणेता मदन भण्डारीको श्रीमती पूर्वराष्ट्रपति विद्यालाई राजनीतिमा ल्याउने प्रयास एमालेकै नेताले गरेका थिए । एमालेकै नेताहरूकै चाहनामा उनी राजनीतिमा फर्किएकी हुन् ।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनले मदनको ७४औँ जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित सो कार्यक्रममा विद्याले सदस्यता नवीकरण गरेको बताएपछि पार्टीभित्र उनलाई नेतृत्वमा आउन नदिनका लागि घेराबन्दी सुरु भएको छ । आगामी २० देखि २२ भदौमा एमालेको विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा हुँदै छ ।

विधान महाधिवेशनमा २२ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । चितवनको सौराहामा भएको १०औँ महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि नै विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुन् । त्यतिबेला भण्डारी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहेको र एमालेको सदस्यसमेत थिइनन् । सो महाधिवेशनमा पार्टीको महत्त्वपूर्ण नीतिका ’boutमा छलफल र निर्णय हुन्छ । सोही आधारमा ११औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

यसबिचमा भण्डारीले आफू पार्टीको नेतृत्व गर्नेगरी नै पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरेको बताइसकेकी छन् । पार्टी नेतृत्वमा ल्याउन उनलाई पार्टीकै नेताहरूले साथ र सहयोग गरिरहेका छन् । तर, उनलाई नेतृत्वमा आउन नदिन रोक्न लागिएको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् ।

पालिकादेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म पदाधिकारीमा एउटै पदमा लगातार दुई पटक भन्दा बढी बस्न नपाई र ७० वर्षे उमेर हदबन्दी हटाउने काम भइरहेको छ । वर्तमान पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा आउन चाहेको स्पष्ट सङ्केत गरिसकेका छन् । उनी लगातार दुई पटक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । त्यसैले, विधान महाधिवेशनबाटै पार्टीको विधान खुकुलो बनाउने र भण्डारीलाई नेतृत्वबाट रोक्ने काम सुरु भइसकेको छ ।

ओलीनिकट मानिने एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने र ७० वर्षे उमेर हदबन्दीको व्यवस्था विधान महाधिवेशनबाटै हटाउने सार्वजनिक रूपमै भनिसकेका छन् ।

तर, भण्डारीलाई नेतृत्वमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले विधानमा सो व्यवस्था राखिने बताउँछन् । पार्टी नेतृत्वकै सल्लाहमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी सदस्य नवीकरण गरेको बताउँदै विधानमा बढी हेरफेर नहुने उनी बताउँछन् ।

आगामी नेतृत्वका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र दौडमा रहेका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव पोखरेल अहिले एक ठाउँमा देखिएका छन् । तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा आउन खोजेको ओली चाहना बुझेका पौडेल र पोखरेल ११औँ महाधिवेशनबाटै नेतृत्वमा आफूहरू नआउने भन्दै ओलीकै लागि ब्याक भइसकेका छन् । उनीहरू ओलीलाई नै सहयोग गर्नेगरी अगाडि बढेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।

भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमै भण्डारीलाई सहभागी हुन नदिने गरी नेताहरू लागेका छन् । सौराहा महाधिवेशनमा भण्डारी प्रतिनिधि नभएको र केन्द्रीय सदस्यसमेत नभएकाले विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन सक्दिनँ । अहिले उनी पार्टी सङ्गठित सदस्य मात्रै हुन् ।

तर, ५ साउनमा बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट भण्डारीलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्दै विधान महाधिवेशनमा सहभागी गराउने गरी भण्डारीनिकट नेताहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति र पार्टीको पूर्व उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्किसकेपछि पार्टी पनि ठोस जिम्मेवारी दिने स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संविधान र पार्टी विधानले पूर्व राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउनबाट नरोकेको बताउँदै थापाले अगामी बैठकबाटै भण्डारीले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनसक्नेमा विश्वस्त छन् ।

पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं सङ्गठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका काशीनाथ अधिकारीले १०औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि नै विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि रहने र मनोनीतको व्यवस्था नभएकाले भण्डारी विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन नसक्ने जनाएका छन् ।

यद्यपि ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्ने कि नगर्ने अगामी बैठक एमाले नेताका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । भण्डारीले समेत एक कार्यक्रममा आफूलाई पार्टीमा दिइने जिम्मेवारी केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा भर पर्ने बताएकी छन् । भण्डारीनिकट नेताहरूले उनलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा जसरी पनि ल्याउनेगरी लागेका छन् ।

पदाधिकारीमा तेस्रो कार्यकाल आउन नहुने र उमेर हदको व्यवस्था विधान महाधिवेशनबाट जसरी पनि राख्ने र ओलीलाई स्वतः बिदाइ गर्दै भण्डारीलाई नेतृत्वमा ल्याउने रणनीतिका साथ नेताहरू अगाडि बढेका छन् । ओली अहिले ७३ वर्ष र भण्डारी ६४ वर्ष पुगेकी छन् । तर, आगामी विधान महाधिवेशनमा कस्तो विधान बन्ने सोही आधारमा नेतृत्व पनि आउनेछ ।

भण्डारीसँगै दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति भइसकेका नन्दकिशोर पुनः अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालै केही समयअघि पुनलाई उपाध्यक्षमा मनोनीत गर्दै भण्डारीलाई पनि सक्रिय राजनीतिमा आउन सहज बनाइदिएका हुन् । राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुन्छ । र पूर्वराष्ट्रपति आउन हुने कि नहुने भन्ने बारेमा बहस जारी नै रहेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणाले एमालेमा मात्रै नभई काँग्रेसमा पनि तरङ्ग पैदा भएको छ । १६ देखि २३ असारसम्म काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा नेताहरूले भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको विषय नोटिसमा रहेको भन्दै यस’boutमा ओलीलाई समेत जानकारी गराएका थिए ।

‘राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हुन्छ, पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने विषय कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत उठेको छ, पार्टीले यसलाई नोटिसमा राखेको छ, यो विषय कुनै दल बलियो वा कमजोर हुने भन्दा पनि प्रणालीमाथिको आघात हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ ओलीसँग देउवाले भनेका थिए । ओलीले भण्डारीलाई आफूहरूले राजनीतिमा नल्याएको जवाफ दिएका थिए ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।