सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि तीन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव, सरकारलाई बुझाइयो सुझाव

काठमाण्डौं : सार्वजनिक यातायात बचाउका लागि सङ्घर्ष समितिले सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१, राष्ट्रिय यातायात नीति २०८१ र सडक सुरक्षा विधेयक २०८१ मा संशोधनको प्रस्ताव सरकारलाई बझाएको छ ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बचाउ सङ्घर्ष समिति गठन गरेर जेठ १९ र २० गते यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले आह्वान गरेको देशव्यापी हडतालपछि सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको संयोजकत्वमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गरेको थियो ।

यातायात मजदुर तथा व्यवसायीका माग, मुद्दा र विषयहरू समेटेर तीनवटा कानुनका सम्बन्धमा व्यवसायी र मजदुरहरूको तर्फबाट साझा संशोधन सुझाव कार्यदलका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव पन्तलाई बुझाइएको बैठकमा सहभागी मजदुर नेता भीमज्वाला राईले बताए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव पन्त, गृह मन्त्रालयका उपसचिव रवीन्द्र आचार्य, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गगनसिंह विष्ट, सडक विभागका सिडिई राकेश महर्जन, यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गणेशमान सिंह राई कार्यदलका सदस्य रूपमा सहभागी रहेका थिए ।

सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विष्टबहादुर स्वाँर, सार्वजनिक केन्द्रीय महासङ्घका अध्यक्ष लोलानाथ खनाल, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँको सहभागिता थियो ।

त्यस्तै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष दीपक केसी बैठकमा सहभागी थिए ।

हाम्रो तर्फबाट सुझाव दिएका छौँ अव सरकारले उक्त सुझावको अध्ययन गरेपछि पुनः बैठक बस्ने कुरा भएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक विजयबहादुर स्वाँरले बताए । अध्ययनपछि विभिन्न ऐन, कानुन र नियमावलीहरूका बारेमा छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर कार्यदलको साझा धारणा बनाउने नमिलेका विषयहरूमा विषयगत विज्ञहरूसँगको सल्लाहका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने कार्यदलका संयोजक पन्तले भन्नु भएको स्वाँरले बताए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनका विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ र विशेष गरी दण्ड र सजायका विषयमा हाम्रा सुझावहरु छन् बैठकमा सहभागी भीमज्वाला राईले बताए ।

उनले भने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई यात्रुमैत्री बनाउने, श्रमिकहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई संरक्षण गर्ने सैद्धान्तिक विषयमा हाम्रा सुझावहरू केन्द्रित रहेको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा यातायात श्रमिकहरूलाई सूचीकरणका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको पनि राईले बताए