भूकम्प प्रभावितका लागि सरकार सशक्त ढङ्गले लागिपरेको छ : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ :  गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूकम्प लगायत विपद् प्रभावित परिवारका लागि सरकारले तीव्ररूपमा अस्थायी तथा निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनः स्थापनाको काम अघि बढाएको बताएका छन्।

सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूको मौखिक प्रश्नको उत्तर दिँदै गृहमन्त्री लेखकले २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट ठुलो जनधनको क्षति भएको स्मरण गराउँदै प्रभावित जिल्लाहरूमा आवास निर्माण प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार निजी आवास निर्माणका लागि प्रतिघर रु ५० हजारका दरले दुई किस्तामा अनुदान वितरण भइरहेको छ। जाजरकोटमा १ अर्ब ९१ करोड, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब ६१ करोड, सल्यानमा ७ करोड, बाजुरामा १० करोड ५० लाख, बझाङमा २५ करोड र जुम्लामा १ लाख ७५ हजार गरी हालसम्म कुल ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाखभन्दा बढी रकम वितरण भइसकेको छ।

गृहमन्त्री लेखकले ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनः स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिँदै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ७६ हजार ३०८ घरधुरीको विस्तृत क्षति आकलन (डिडिए) सम्पन्न भइसकेको बताए। प्रमाणीकरणपछि लाभग्राही निश्चित गरी अनुदान वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

कार्यविधिअनुसार हिमाली क्षेत्रमा रु ५ लाख, पहाडी क्षेत्रमा रु ४ लाख र तराईमा रु ३ लाख अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, पुनःप्रबलिकरण आवश्यक पर्ने घरमा रु १ लाख र बासको अन्य विकल्प नभएका परिवारलाई थप रु ३ लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ।

अस्थायी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन जाजरकोट, अछाम र बझाङमा अस्थायी पुनर्निर्माण कार्यालय स्थापना गरिएको पनि गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए।

यसैबिच, बैठकमा दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएका छन्। ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ र ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ दुवै विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको हो। साथै, गोपाल भट्टराईलाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा मनोनयन गर्न सभाबाट सहमति जनाइएको छ।