सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति व्यवसायीको आपत्ति, पुनर्विचारको माग

प्रमिला कार्की
काठमाडौँ : सरकारले सम्पूर्ण उत्पादन तथा आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख अनिवार्य गरेपछि व्यवसायीहरूको विरोध चर्किएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ अनुसार विभागले गत चैत २० गतेदेखि यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेपछि व्यवसायीहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा पारदर्शिता र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न एमआरपी लागू गरिएको बताएको छ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार, “एमआरपी प्रणालीले बजारमा अनियमितता नियन्त्रण गर्छ, कर छल्ने र चोरी पैठारी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ,” भन्दै राष्ट्र निर्माणकै पाटोको रूपमा यसलाई अघि सारेका छन्।

तर नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ भने यो निर्णयले व्यवसायमै सङ्कट निम्त्याउने तर्क गर्छन्। “हामी एमआरपी राख्न तयार छौँ, तर सबै वस्तुमा लागू गर्नुपर्ने बाध्यता, भन्सार दरबन्दीका जटिलता र सन्दर्भ मूल्यका समस्याले गर्दा यसमा परिमार्जन आवश्यक छ,” उनले भने।

श्रेष्ठका अनुसार सरकारले व्यवसायीहरूको आवाज नसुनेर चेकजाँच, धरपकडजस्ता उपाय अपनाए व्यवसायी व्यवसाय नै छाड्न बाध्य हुने अवस्था आउन सक्छ। भारतसँगको खुला सिमाना र चोरी पैठारी नियन्त्रण नगरी एमआरपी लागू गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।

दुवै पक्षका तर्कहरूबिच यो बहस चर्किँदै गएको छ। विभागले कानुन कार्यान्वयनलाई राष्ट्रनिर्माणसँग जोडेर अगाडि बढाउन खोज्दा व्यवसायीहरू व्यावहारिक कठिनाइको हवाला दिँदै निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिइरहेका छन्। यसले सरकार र व्यवसायीबिच संवाद र समन्वयको खाँचो औँल्याएको छ।