काठमाडौँ ; बाढीबाट क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग (सिन्धुली सडक) को पुनःस्थापनाका लागि जापान सरकारले उपलब्ध गराउने २.८ अर्ब जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को साउन १२ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, सरकारले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुन लागेको करिब १८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहबाट प्राप्त ८६.७ मिलियन अमेरिकी डलरको सर्टर म्याचुरिटी लोन र ३३.३ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण, गरी कुल १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ) बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
‘पावर डिस्ट्रिब्युसन स्ट्रेन्थनिङ प्रोग्राम’ (POSISP) का लागि जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो बराबरको अनुदान पनि सरकारले स्वीकार गर्ने भएको छ।
साथै, सरकारले राज्यकोषबाट सञ्चालित निकायहरूमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्न त्रिसदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधनसम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) स्वीकृत गर्ने र सोमा नेपाल सरकारतर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
प्रतिक्रिया