अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफैं तोक्न सक्नेछन् आफ्नो तलब

काठमाडौँ : अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं मन्त्रिपरिषद्‌बाट तोक्न सक्ने भएका छन्। संघीय संसद्ले पारित गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेका संशोधित ऐनअनुसार अब प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्नेछ।

यसअघि २०४९ सालमा बनेको मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीको तलब ९ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो भने अन्य मन्त्रीहरूको पनि निश्चित रकम उल्लेख थियो। तर, नयाँ संशोधनले यस्तो निश्चित रकम हटाउँदै तलब नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यससँगै अब मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै बेला निर्णय गरेर तलब र सेवा–सुविधा बढाउने वा घटाउने अधिकार पाउनेछ।

यसअघि ऐन नबदलीकन कार्य सञ्चालन निर्देशिका मार्फत् तलब तथा सेवा–सुविधामा संशोधन गर्दै आएको सरकारले अब औपचारिक कानुनी अधिकारसहित सो निर्णय गर्न सक्नेछ।