कोशीको आधा भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा अझै सिँचाइ सुविधा छैन

विराटनगर : कोशी प्रदेशका किसानलाई खेतीका लागि आवश्यक सिँचाइ अझै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५३ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सेवा पुगेको छ, बाँकी झण्डै आधा जमिन अझैपनि वर्षाको भर पर्न बाध्य छ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा कुल ५ लाख ९४ हजार ६१६ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भए पनि हालसम्म ३ लाख १८ हजार ७३५ हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। तर ती सिँचाइ भएका क्षेत्रमा पनि वर्षैभर पानी उपलब्ध हुने अवस्था अझै सीमित छ। मन्त्री एकराज कार्कीका अनुसार वर्षैभर सिँचाइ हुने जमिनको हिस्सा ३७.३ प्रतिशत मात्र छ।

गत केही वर्षमा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि पर्याप्त बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र दीर्घकालीन योजना अभावका कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ। मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म जम्मा १६ हजार ७३५ हेक्टर क्षेत्रमा मात्रै नयाँ सिँचाइ सुविधा थपिएको हो।

खानेपानीको अवस्थातर्फ हेर्दा प्रदेशका ९३.१ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ। यो संख्या कागजमा उत्साहजनक देखिए पनि सुरक्षित खानेपानी पहुँच भने निकै कम रहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार जम्मा ३४.७ प्रतिशत जनताले मात्र सुरक्षित खानेपानी प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यो अनुपात सन् २०७५ अघि क्रमशः ९० र १५ प्रतिशत थियो, जसलाई अहिले केही सुधार गरी ल्याइएको भए पनि अझै धेरै नागरिक असुरक्षित वा अपूरो शुद्धीकरण भएको पानी उपभोग गर्न बाध्य छन्।

हाल प्रदेशभर १ हजार ४९१ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ५ वटा बहुवर्षीय आयोजना पूरा भइसकेका छन् भने थप १५ वटा आयोजना अघि बढाउन स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ। सरकारले ‘एक घर, एक धारा’, लिफ्टिङ खानेपानी योजना र साना विशेष कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ। साथै झापा, मोरङ, उदयपुर, खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, धनकुटा, पाँचथर र इलाम जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना (WASH प्लान) लागू गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

खानेपानीको गुणस्तर सुधारका लागि प्रयोगशाला सुदृढीकरण गरिएको छ भने सार्वजनिक स्थानहरूमा वाटर एटीएम (स्वचालित पानी वितरण मेसिन) राख्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा पनि अपेक्षित उत्पादन क्षमतामा प्रदेश पुग्न सकेको छैन। मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशको हालसम्मको जडित क्षमता ९५.३ मेगावाट पुगेको छ। यद्यपि प्रदेशमा झण्डै २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना भए पनि हाल ६५३ मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको छ। ऊर्जाको दीर्घकालीन विकासका लागि साना जलविद्युत आयोजना र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको योजना अघि बढाइएको छ।

नदी कटान र डुबान नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म ४८२.४० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको, २८९२ हेक्टर जमिन उकास गरिएको र ९८ स्थानमा पहिरो नियन्त्रण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार मन्त्रालयको आर्थिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ९१.१९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको र बेरुजु रकम पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३१.०९ प्रतिशतले घटाइएको छ। प्रदेशको आवश्यकता र मागका आधारमा विभिन्न कानुन, नियमावली र कार्यविधिहरू बनाइराखेको र मन्त्रालय सुशासनका लागि क्रियाशील रहेको मन्त्री कार्कीको दाबी छ।

सिँचाइ, खानेपानी र ऊर्जा यी तीनै क्षेत्रमा अझै दीर्घकालीन पूर्वाधार लगानी र व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न प्रदेश सरकारले सिँचाइको पहुँचलाई शतप्रतिशत पुर्‍याउने योजनालाई अझ प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुपर्ने विज्ञहरू सुझाउँछन्।