काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायले पठाएका सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।
सूचनाअनुसार, जिम्मा लिएको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरेको आधारमा ती कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गरिएको हो ।
अब कालोसूचीमा परेका ती कम्पनीहरूले एकदेखि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने छन् ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया