कोशी प्रदेशका १६ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

इटहरी ।  कानुनतः असार १० गतेभित्र स्थानीय तहहरूले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेर असार महिनाभित्र पास गरिसक्नु पर्ने हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनै पर्ने हुन्छ ।

तर, कानुनमै भएको व्यवस्था बाहिर गएर कोशी प्रदेशका दुई उप उपमहानगरपालिकासहित १६ स्थानीय तह यति बेला बजेट होलिडेको अवस्थामा छन् । कतिपय स्थानीय तहले त एक महिना बढी कटिसक्दा समेत आफ्नो चालु वर्षको बजेट प्रस्तुत समेत गर्न सकेका छैनन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उल्लेख गरेको तथ्यांकअनुसार सुनसरी जिल्लामै रहेका दुई उपमहानगरपालिका इटहरी र धरान सहितका स्थानीय तह बजेट होलिडेमा रहेका छन् ।

उपलब्ध तथ्याङ्कमा सुनसरीकै भोक्राह नरसिंह गाउँपालिकाले समेत बजेट ल्याउन सकेको छैन । यस्तै मोरङको शुनवर्षी नगरपालिका र धनपालथान गाउँपालिकाले समेत बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिका, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका, तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नगरपालिका, भोजपुरको रामप्रसाद र साल्पासिलिछो गाउँपालिका, खोटाङको खोटेहाँङ, दिप्रूङ चुईचुम्मा र साकेला गाउँपालिका र ओलढुंगाको सुनकोसी गाउँपालिकाले आफ्नो बजेट अहिलेसम्म ल्याउन नसकेका हुन् ।

यि मध्ये अधिकांश स्थानीय तहहरूले राजनीतिक समीकरण नमिलेका कारण बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको जानकारहरूको बुझाई छ ।