बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु हुँदैन: डिला संग्रौला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य एवं पेशागत तथा वुद्धिजीवि विभाग प्रमुख डा. डिला संग्रौला पन्तले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन नहुने बताएकी छन् ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सरकारको प्रस्ताव प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन् । उनका अनुसार बहुविबाह फौजदारी अपराधका रुपमा रहेकाले यसलाई संशोधन गर्ने कुरा अस्वीकार्य छ।

‘बहुविवाह फौजदारी अपराध हो ।  बहुविवाह सम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र नैतिक आधार विपरीत छ ।मुलुकका सामु थुप्रै महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरु हुँदा हुँदै अहिले आएर ‘बेसमयकोबाँसुरी’ किन बजाउन खोजियो, स्पष्ट छैन,’विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नेपाल महिला संघकी पूर्व अध्यक्षसमेत रहेकी संग्रौलाले बहुविवाह लैंगिक समानता र मानवअधिकार विपरीत रहेको भन्दै महिलाको स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा  चोट पुग्ने र महिला–पुरुषबीच असमानता र विभाजन बढाउने पनि उल्लेख गरेकी छन् । अहिले आउन लागेको भनिएको प्रस्तावित कानुनले आम महिलाको अपमान गर्ने पनि उनको तर्क छ ।

‘नेपालको संविधानले लैंगिक समानताको अधिकार दिएको छ । यही समानताको अधिकारका आधारमा २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्णनिषेध गरेको छ । दोस्रो विवाह स्वतःबदर हुन्छ । दोस्रो विवाह गर्ने हो भने त्यस अघि पहिलो विवाह टुंग्याउनु पर्छ । त्यसैले यो मस्यौदा लैङ्गिक न्याय र समानताको अवधारणा विरुद्ध रहेको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अहिले बहुविवाहको कारण महिलाको सुरक्षा हुने भन्ने तर्क आफैमा पितृ सत्तात्मक सोचबाट निर्देशित रहेको बताउँदै एउटी महिलाको सुरक्षाको नाममा अर्की महिलाको आत्मसम्मान र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने कानुन बन्नु न्याय सम्मत नहुने पनि उनको भनाई छ ।

बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने गरी कानुन बनाउँदा समाजमा महिला माथिको हिंसा, घरेलु द्वन्द्व, यौन शोषण र असमानता बढ्ने र त्यसले नेपालको संविधान, सम्मानित  सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसला र  नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरित हुने भन्दै मस्यौदा सदनमा प्रवेश गराउनु अघि नै तत्काल खारेज गर्न माग गरेकी छन् ।

अपराध संहिताको दफा १७५ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको बताए पनि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन विधेयकको मस्यौदामा यी यस्तो प्रावधान नराखिएको केही दिन अघि कानुन मन्त्रीले उल्लेख गरेका थिए ।

दफा १७५ को ५ संसोधनका लागि उपदफा ५ ‘क’ र ५ ‘ख’ थपिएको छ । उपदफा ५ ‘क’ दफा १७५ (५) संशोधनका लागि प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ– ‘जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहु-विवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन ।’

यसअघि बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था थियो । बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ ।