जेनजी आन्दोलन: ओली, लेखकले कहिले दिन्छन् बयान ?

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्च अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्दै बयान लिने तयारी गरेको छ ।

जाँचबुझ आयोगले आइतबारमात्रै ओली र लेखकसहित पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको पासपोर्ट रोक्कासहित उपत्यका छाड्नुपर्दा आयोगको अनुमति लिएर मात्र छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाहरूको छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा निजहरूको विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक कारबाही गर्नुहुन तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने’,आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहितका पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले अव उनीहरुसँग प्रक्रिया मिलाएर बयान लिने काम अघि बढ्ने छ ।

उनका अनुसार सोमबार (आज) बाट दसैँ बिदा परेकाले उनीहरूसँगको बयान लिने काम पनि दसैँ पछि मात्र हुनेछ  ।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन प्रदर्शनकारीमाथि भएको सरकारी दमनबाट १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै दोस्रो दिन सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएका थिए । दुई दिनको उक्त घटनामा ७४ जनाले ज्यान गुमाइसकेको प्रहरीको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकार बनेसँगै पूर्वन्यायाधीश कार्की संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय घटनाको जाँचबुझ गर्न आयोग गठन भएको थियो । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले अनुसन्धानका लागि विज्ञ सहितको जनशक्ति आवश्यक भएकाले सरकारसँग थप जनशक्ति पनि मागेको छ । ‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न बनेको आयोगको काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न विज्ञसहितको जनशक्ति आवश्यक देखिएकाले थप जनशक्तिको लागि गृह मन्त्रालयमा लेखि पठाउने’, आयोगको दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ ।

यता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले ओलीलगायतको राहदानीमा रोक लगाउने निर्णयलाई प्रतिशोध भन्दै आपत्ति जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि आइतबार पहिलो पटक बसेको एमाले सचिवालय बैठकले ओली लगायतको राहदानीमा रोक लगाउने आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो ।