पार्टीभित्र पकड रहेको अहिलेकै अवस्थामा महाधिवेशनमा जाँदा सजिलै अध्यक्ष निर्वाचित हुने विश्वास
काठमाडाैँ : जेन–जी आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै अध्यक्षबाट हटेर पार्टी पुनर्गठन गर्न दबाब चुलिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले तत्काल महाधिवेशनको विकल्प सारेका छन् ।
केन्द्रीय सचिवालयको आइतबारको समीक्षात्मक बैठकमा बहुसङ्ख्यक नेताले जेन–जी आन्दोलनमा सरकार र पार्टी नेतृत्वको भूमिकाबारे समीक्षात्मक रिपोर्टिङसहित पार्टी र आन्दोलन जोगाउन नेतृत्वको राजीनामा नै एक मात्र विकल्प रहेको माग राखेका थिए । तर, राजीनामाको दबाबपछि ओलीले ‘तत्काल महाधिवेशनमा गएर पार्टी पुनर्गठन’ गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
बहुसङ्ख्यक सदस्यले ‘राजीनामा’ शब्द प्रयोग नगरी ‘सफ्ट टोन’मा पार्टीलाई पुनर्गठन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने र त्यसको सुरुवात नेतृत्वबाटै हुनुपर्ने आवाज जोडदार उठाएका थिए ।
गुन्डुस्थित ओलीको नयाँ निवासमा भएको बैठकमा १९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये १७ उपस्थित रहेकामा उपमहासचिव विष्णु रिमालबाहेक सबैले धारणा राखेका थिए ।
उपाध्यक्ष गुरु बराल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीबाहेक सबैजसो नेताहरूले नरम भाषामा घटनाक्रमको गहिरो विश्लेषणसहित कहाँ कसको के गल्ती रह्यो आत्मसमीक्षा र आत्मालोचनासहित पुनर्गठन गरिनुपर्ने बताउँदै ओलीको राजीनामा मागेका थिए ।
सचिव योगेश भट्टराईले सबै नेताहरूले पछिल्ला घटनाक्रम, पार्टी र नेतृत्वको भूमिकाबारे गम्भीर समीक्षासहित पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको बताए । ‘गम्भीर समीक्षासहित पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने अधिकांश नेताहरूको सुझाव आएको छ,’ बैठकपछि उनले भने ।
ओलीले गुन्डुस्थित नयाँ निवासमा राखेको बैठकमा ढिलोमा मङ्सिर तेस्रो साताभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने बताए । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि बैठकको सुझावअनुसार सम्भवतः छिट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए ।
बहुसङ्ख्यक नेताले पार्टीलाई पुनर्गठन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने धारणा राखेपछि त्यस विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी १९ र २० असोजमा पुनः सचिवालय बैठक बस्ने र एक सातापछि २७ देखि २९ असोजमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा ओलीले जेन–जी आन्दोलनका कारण, त्यसपछिको घटनाक्रमदेखि राजीनामासम्मको प्रसङ्ग सुनाएका थिए । त्यसक्रममा उनले आफ्नो कुनै कमजोरी नरहेको दाबी गरेका थिए ।
उनले सरकारको नेतृत्व आफूले गरे पनि विदेशी शक्तिको षड्यन्त्रका कारण बहिर्गमित हुनुपरेको र आन्दोलनमा समेत आफूले दमनका लागि कुनै निर्देशन नदिएको बताए ।
‘मेरो कुनै गल्ती छैन । सरकारको नेतृत्वमा भए पनि सत्ता र शक्ति हातमा नभएका कारण अकल्पनीय र नसोचेका हृदय विदारक घटना भए । देशका जिम्मेवार पोजिसनका व्यक्तिहरू नै कोबाट कसरी परिचालित भए गम्भीर समीक्षाको अवस्थामा हामी छौँ । अब मुलुकलाई कता लगिँदै छ, के–कस्ता क्षति र दुर्घटना व्यहोर्नुपर्ने हो ?
संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ कसरी उभिनुपर्ने अवस्था आउने हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले पार्टीलाई समीक्षासहित नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसबारेमा अझ विस्तृत र फराकिलो ढङ्गले छलफलका लागि सचिवालय फेरि बसौँ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर अझ व्यापक छलफल गरौँ । विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छौँ, तत्काल महाधिवेशन बोलाएर सार्वभौम प्रतिनिधिका कुरा सुनेर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गरेर अगाडि बढाऊँ ।’
सचिव भट्टराईले बैठकमा अध्यक्ष ओलीलाई मात्र दोष दिएर अरू उम्किन नमिल्ने बताएका थिए । ‘पार्टी र आन्दोलनको पुनर्गठन गरिरहँदा हामीले इतिहासको बेवास्ता र अपमान कदापि गर्नुहुन्न । पार्टीका नेताहरू जो आज नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, लामो समय तपाईँ–हामी पनि उहाँहरूसँगै थियौँ । यो जस–अपजसको भागीदार हामी पनि हौँ,’ उनले भनेका थिए ।
एमालेले भन्यो– राहदानी रोक्काको सिफारिस प्रतिशोधयुक्त कदम
एमालेले आफ्ना अध्यक्ष केपी ओलीलगायतको पासपोर्ट रोक्काका लागि जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस प्रतिशोधयुक्त भएको भन्दै विरोध गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक ओलीको अस्थायी निवास गुन्डुमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले जाँचबुझ आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा भएको निर्णय गरेको हो ।
‘भाद्र २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, ०८२ ले आज असोज १२ गते पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलगायतको राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यसअघि नै गृह मन्त्रालयमार्फत मिडिया ट्रायल गरेर अनि दसैँको मौका पारेर गरिएको यस राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदमप्रति केन्द्रीय सचिवालय गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यस्ता प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले आयोगको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,’ एमालेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
विध्वंसमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिन ध्यानाकर्षण
एमालेले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विध्वंस मच्चाउनेहरूलाई सरकारले उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । नेपाल प्रहरीलाई निर्बाध काम गर्नदिन माग पनि गरेको छ ।
‘हालै गृह मन्त्रालयले भदौ २४ को विध्वंसकारी घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई पनि जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै कुनै कारबाही अगाडि नबढाउनु भनेर नेपाल प्रहरीलाई गरेको निर्देशनप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस निर्देशनले अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाली प्रहरीको कानुनसम्मत क्षेत्राधिकारमाथि मात्रै हस्तक्षेप गरेको छैन, यसले अपराधीहरूको मनोबल बढाउने र उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक मनसायसमेत बोकेको छ । पार्टी यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ र नेपाल प्रहरीलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया