दलहरूबिच फेरि मतभेद चर्कियो : संसद् पुनः स्थापना कि नयाँ चुनाव?

काठमाडौँ : गत २७ भदौको मध्यरातमा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने कि चुनावमा जाने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित देखिएका छन्।

नेकपा (एमाले) प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको पक्षमा उभिँदा नेपाली कांग्रेस अनिर्णीत छ भने माओवादी केन्द्रले संसद् पुनः स्थापना गर्न नहुने पक्ष लिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र वर्तमान संविधान प्रतिकूल बनेको सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद् पुनः स्थापनाको पक्षमा पार्टी उभिने दाबी गरे।

जेनजी आन्दोलन (२३–२४ भदौ) बाट ढलेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेर जाने र कांग्रेस पनि सो मुद्दामा सहमत हुने बताएका हुन्।

‘देशलाई सही बाटोमा ल्याउन असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गरिएको संसद् पुनः स्थापनाको माग लिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ ओलीले भने, ‘मलाई विश्वास छ, काँग्रेसले पनि यही बाटोमा आफूलाई उभ्याउनेछ। अरू पार्टीहरू पनि यही बाटोमा अघि बढ्छन्। देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन अरू बाटो छैन।’

यद्यपि तत्कालीन सत्ता–सहयात्री काँग्रेसले भने यो विषयमा अझै स्पष्ट धारणा बनाएको छैन। कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले संसद् पुनः स्थापना गर्ने वा चुनाव स्वीकार गरेर जाने भन्ने विषयमा आगामी २६ असोजमा हुने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय हुने बताए।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार भएको काँग्रेसको निष्कर्ष छ। फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनप्रति सरकार गम्भीर नभएको काँग्रेसले टिप्पणी गरेको छ।

निर्वाचन हुने विश्वसनीय आधार नभएकाले संसद् पुनः स्थापना मुद्दा पनि नछाडेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए।

उनले भने, ‘अहिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नै थङथिलो बनाउने कोसिस भइरहेको छ। तर हामी विचलित हुँदैनौँ। हामीले अन्य राजनीतिक दलसँग समेत छलफल गर्दैछौं। सरकारले चुनाव गराउने वातावरण बनाउन सकेको छैन। यी सबै विषयमा पार्टीभित्र र अन्तरपार्टी छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ।’

कांग्रेस र एमाले बाहेकका दल भने संसद् ब्युँताउने पक्षमा देखिएका छैनन्। विघटित संसद्को तेस्रो र चौथो दल माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा जाने तयारी गरेका छन्।

पार्टीको विशेष महाधिवेशन घोषणा गरेको माओवादीले चुनावको विकल्प नभएको भन्दै आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ। यद्यपि सो दलसमेत वर्तमान सरकारले चुनाव गराउने विषयमा सशङ्कित रहेको नेताहरूले बताएका छन्। राप्रपाले पनि संसद् पुनः स्थापनाको मुद्दा छाडेर चुनावमै जानुपर्ने पक्ष लिएको छ।