सुनवर्षीको सरकारी जग्गा किर्ते काण्डः मालपोतका कर्मचारी र नक्कली जग्गाधनीमाथि अनुसन्धान सुरु

विराटनगर : मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका–६ स्थित सरकारी जग्गा किर्ते गरी निजी नाममा दर्ता गरिएको सनसनीपूर्ण घटनामा प्रहरीले औपचारिक रूपमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

रंगेली मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारी र भूमाफियाबीच मिलेमतो गरी १७ कठ्ठा २ धुर सरकारी जग्गा किर्ते दर्ता भएको खुलासा भएपछि प्रहरी सक्रिय भएको हो। सो जग्गा वर्षौंअघिदेखि ऐलानी (सरकारी) रूपमा वर्गीकृत थियो र त्यहाँ करिब २० परिवार सुकुमबासी बस्तीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका थिए।

तर पछिल्लो समय स्थानीयले पत्ता लगाए कि सो जग्गा मालपोत अभिलेखमा अचानक भीमप्रसाद सिंहको नाममा दर्ता भएको छ। यो देखेपछि सुकुमबासीहरूले प्रत्यक्ष प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएका थिए।

प्रहरी स्रोतका अनुसार, मालपोतका कर्मचारीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर अभिलेख प्रणालीमै हेरफेर गरेका थिए। उनीहरूले सरकारी जमिनको विवरण रहेको ‘मूल ढड्डा (स्रेस्ता)’ को सक्कली पाना च्यातेर नयाँ नक्कली पाना टाँसेका थिए, जसमा भीमप्रसाद सिंहको नाममा जग्गा देखाइएको थियो।

त्यही किर्ते अभिलेखलाई आधार बनाएर सिंहले मालिकी हक दाबी गर्न खोजेका थिए।

मोरङ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार, चार जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति दिइएको छ।

कामदेव मण्डल, सुरक्षा गार्ड, रेवती अधिकारी, नायब सुब्बा, अर्जुन न्यौपाने, कम्प्युटर अपरेटर, भीमप्रसाद सिंह, किर्ते दर्ता गरिएका जग्गाधनीलाई पक्राउ अनुमति प्राप्त भएसँगै प्रहरीले अब उनीहरूलाई खोजी गरी विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

प्रहरीले यो प्रक्रियामा मालपोत कार्यालयभित्रै नियोजित समूह सक्रिय भएको आशंका गरेको छ। अभिलेख हेरफेरदेखि नामसारी प्रक्रिया पूरा गर्नसम्म केही अन्य कर्मचारीको समेत संलग्नता हुनसक्ने प्रारम्भिक संकेत प्राप्त भएको छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले सुकुमबासी बस्ती रहेको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर निजी स्वामित्वमा दर्ता गरिनुमा ठूलो चलखेल र राजनीतिक पहुँच भएको आरोप लगाएका छन्।