काठमाडौँ : जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ७६ मध्ये प्रदर्शनकारीको सङ्ख्या २२ मात्रै रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
नेपाली सेनाले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको हो। सेनाले बाँकी मृतकमध्ये १० जना कैदी, ३ जना प्रहरी र अन्य ४१ जना रहेको जानकारी दिएको छ। युद्ध कार्य विभागका प्रमुख उपरथी अनुपजंग थापाले आन्दोलनको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए।
मृतक अन्य ४१ जना कसरी र कसबाट मारिए भन्ने प्रस्ट नभए पनि लुटपाट, आगजनी वा आफैँले लगाएको आगोका कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने आशङ्का सेनाले व्यक्त गरेको छ। मृतक ७६ जनामध्ये ११ जनाको भने सनाखत हुन बाँकी नै छ। उपरथी थापाका अनुसार त्यसबेला देशभर ४८४ स्थानमा आन्दोलन तथा प्रदर्शन भएको थियो।
सेनाले प्रस्तुत गरेको आँकडामा आन्दोलनका क्रममा ६८८ वटा सरकारी कार्यालय, २५९ वटा निजी निवास, १२८ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान, १९८ वटा राजनीतिक दलका कार्यालय र ३०७ वटा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड भएको उल्लेख छ।
सेनाले आन्दोलनकै क्रममा हराएका ९७८ थान हतियारमध्ये ५८६ वटा फिर्ता गराइएको पनि रिपोर्टमा भनिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा १५ हजार ५८८ जना कैदीबन्दी फरार भएकामा ८ हजार ७९९ जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकिएको र बाँकी फरार रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै,आन्दोलनका क्रममा सेनाले २१३ जनाको हवाई तथा स्थल उद्धार गरेको छ। जसमा ६१ जना भिआइपी र तिनका परिवार तथा २३ जना प्रहरीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको थियो भने १२९ जनालाई स्थलमार्गबाट सेनाको सुरक्षामा लगिएको थियो।
यदि सेना कठोर बनेको भए सयौँको ज्यान जान सक्थ्यो : उपरथी अनुपजंग थापा, युद्धकार्य विभाग प्रमुख
सिंहदरबार जोगाउन सक्दो प्रयास गरेकै हो। तर, हाम्रा लागि भौतिक सुरक्षाभन्दा ठूलो मानवीय सुरक्षा महत्वपूर्ण थियो। यदि सेना कठोरपूर्वक बल प्रयोगमा उत्रिएको भए सयौँको ज्यान जान सक्थ्यो। त्यसैले कमभन्दा कम मानवीय क्षतिको विकल्पतर्फ सेनाले कदम चालेको हो।
सिंहदरबार र सर्वोच्च जलेकोबारे सेनाले भन्यो – मानवीय भन्दा ठुलो भौतिक क्षति होइन
जेनजी आन्दोलनमा देशका महत्वपूर्ण प्रशासनिक संरचनाहरू जोगाउन कुनै पहल नगरेको भन्दै सेनामाथि आरोप लाग्दै आएको छ। सिंहदरबारमा आगो लगाउन दिइएको भन्दै सेनाले आन्दोलनकारीको समर्थन गरेको भन्ने आलोचना पनि भइरहेकाले शुक्रवार सेनाले यसबारे खण्डन गरेको हो। जेनजी प्रदर्शनका बेला नेपाली सेनाले आफ्नो शक्ति प्रयोग नगरेको भन्दै आलोचना भइरहे पनि, यसमा सत्यता नभएको सेनाले जनाएको छ।
सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतसहितका सरकारी संरचनाहरू जोगाउन सेनाले अन्तिमसम्म कोसिस गरेको र उपत्यकाका १८ मध्ये १२ वटा दमकल प्रयोग गरेर आगो निभाउने प्रयास गरिएको जनाएको छ।
सेनाले आफ्नो बचाउ गर्दै भौतिक क्षतिभन्दा मानवीय क्षति नहोस् भनेर कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ। आन्दोलनको समयमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाली सेनाले आवश्यक पहल लिएको र मानवीय सुरक्षा भौतिक सुरक्षाभन्दा महत्वपूर्ण रहेको जनाइएको छ।
भदौ २४ गते सिंहदरबार घेर्न आएको भिड रोक्न सेनाले ४६ राउन्ड हवाई फायर गरेको र दुई–दुई पटकसम्म मूल गेटबाट छिरेको हुललाई बल प्रयोग गरेर बाहिर पठाएको दाबी सेनाले गरेको छ। तर, ठूलो सङ्ख्यामा आक्रोशित भिड प्रवेश गरेपछि परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको सेनाले स्वीकारेको छ। आक्रोशित भिड सिंहदरबार छिरेपछि ठूलो मानवीय क्षति बाहेक घटना रोक्न नसकिने स्पष्टोक्ति गरिएको छ।
उपरथी अनुपजंग थापाले भने, “सिंहदरबार जोगाउन सक्दो प्रयास गरेकै हो। तर, हाम्रा लागि भौतिक सुरक्षाभन्दा ठूलो मानवीय सुरक्षा महत्वपूर्ण थियो। यदि सेना कठोरपूर्वक बल प्रयोगमा उत्रिएको भए सयौँको ज्यान जान सक्थ्यो। त्यसैले कमभन्दा कम मानवीय क्षतिको विकल्पतर्फ सेनाले कदम चालेको हो।”
सेनाका युद्ध कार्य निर्देशनालय प्रमुख मनोज थापाले भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा लागेको आगो भदौ २५ गते नै निभाएको दाबी गरेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले केही दिनअघि ललितपुर महानगरको दमकल प्रयोग गरेर तीन दिनपछि मात्र सर्वोच्चको आगो निभाएको बताएका थिए। यसमा खण्डन गर्दै थापाले भने, “सर्वोच्च अदालतमा लागेको आगो भोलिपल्टै निभाइएको थियो, ललितपुरको दमकलले होइन।”
प्रतिक्रिया