बागमती प्रदेश सरकारले जीप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलोचना

हेटौंडा । मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कट, सुस्त विकास निर्माण र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको बेलामा बागमती प्रदेश सरकारले करिब एक करोड रुपैयाँ लागतको नयाँ ‘राइट ह्यान्ड ड्राइभ जीप’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलोचना सुरु भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले जारी गरेका दुई छुट्टाछुट्टै सूचनाबाट उक्त खरिद प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अघि बढाएको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले कात्तिक २ गते जारी गरेको पहिलो सूचनामा १ करोड १४ लाख ४० हजार ४ सय ८० रुपैयाँ भ्याटसहित अनुमानित लागतमा जीप खरिदका लागि राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। तीन हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको सो बोलपत्रका लागि तीन लाख रुपैयाँ बैंक जमानत अनिवार्य गरिएको थियो। सोही प्रक्रियाको निरन्तरतामा मंसिर ६ गते जारी गरीएको दोस्रो सूचनामार्फत मूल्याङ्कनपछि काठमाडौंको पानीपोखरी स्थित अग्नि इन्कोपोरेटेड प्रालिलाई भ्याटबाहेक १ करोड १ लाख १० हजार ६ सय १९ रुपैयाँको प्रस्तावसहित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सार्वजनिक गरिएको छ।

तर, यतिबेला देशभर आर्थिक गतिविधि संकुचित, संघीय तथा स्थानीय तहका योजना रोकिएर बसेका, ठूला विकास योजनाहरू बजेट अभावले थाँती परेका र बेरोजगारी चुलिन थालेको अवस्थामा सरकारको वाहन खरिद प्राथमिकताप्रति सरोकारवालाहरुले चासो देखाएका छन्।

पछिल्लो समय मुलुकमा बढिरहेका भ्रष्टाचार प्रकरण, दलहरूबीचको सुदृढ शासनको कमी, युवा विदेशिने लहर, मूल्यवृद्धि तथा राजनीतिक दलप्रति उब्जेका असन्तुष्टिका बीच महँगा सवारी साधन किन्न गरिएको तयारीले आमनागरिकको आक्रोश थप उग्र बनाएको देखिन्छ।

विशेषगरी बागमती प्रदेशमा गत वर्षदेखि विकास–निर्माणका ठूला योजना सुस्त हुनु, बजेट खर्च कमजोर हुनु र आधारभूत क्षेत्रका परियोजना अधुरै रहँदा मन्त्रीस्तरीय स्तरमै नयाँ जीप खरिदलाई प्राथमिकता दिनु ‘सरकारको संवेदनशीलतामा प्रश्न उठेको’ विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समेत ‘आर्थिक सङ्कटमा विलासिताको खर्च’, ‘जनताको करबाट किनिने महँगा सवारी’, ‘जनताको कष्टप्रति सरकारको बेवास्ता’ जस्ता टिप्पणीहरू भइरहेका छन्।

मन्त्रालयले भने बोलपत्र प्रक्रिया नियमित वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत भएको दाबी गर्दै कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्टीकरण दिएको छ। तर हालको राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाले मन्त्रालयको तर्क उपयुक्त नभएको बताइएको छ।