मेरो लक्ष्य सत्ता होइन, नीति सुधार, लगानीको संरक्षण र दिगो विकास हो: बखत बहादुर शाही

लामो समयसम्म नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा काम गरिसकेका सिभिल इन्जीनियर तथा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखत बहादुर शाही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट राजनीतिमा सक्रिय भएका छन् । दैलेखको क्षेत्र नं २ बाट रास्वपाबाट प्रत्यक्ष तर्फबाट सांसद लड्ने तयारीमा रहेका शाहीसँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।

तपाइँ राजनीतिमा आउनुपर्ने कारण के हो ? दिर्घकालीन चाहना थियो कि परिस्थिति उपज हो ?

म राजनीतिमा दीर्घकालीन रूपमा आउनुपर्छ भन्ने सोच राखेको व्यक्ति होइन् । मूलतः म एक प्राविधिक व्यक्ति हुँ । मैले सुरुबाटै मेरा साथीहरू र मसँग नजिक रहेकाहरूलाई स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ कि म प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउने होइन, म विज्ञको भूमिकामा सहयोग गर्ने मान्छे हुँ ।
मेरो चाहना सँधै विज्ञको हैसियतले राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति निर्माण निकाय वा प्राविधिक क्षेत्रबाट राष्ट्रलाई योगदान दिने नै थियो । म विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु, भोलि अन्य क्षेत्रमै योगदान दिन सकिन्छ भन्ने बुझाइ थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थिति र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले सोच्न बाध्य बनायो ।

मेरो विचारमा, विद्युत उत्पादन कम्पनीमा लगानी जुटाउन नसक्नुको कारण आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारणहरू थिए । यसलाई कुनै व्यक्ति विशेषसँग जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ । म सँधै मेहनत, इमान्दारिता र परिणाममुखी काममा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । मेरो शैक्षिक र व्यावसायिक यात्राले पनि यही कुरा प्रमाणित गर्छ ।

मैले भारतमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दा गोल्ड मेडलसहित टपरको रूपमा अध्ययन पूरा गरेको हुँ । पुल्चोक क्याम्पसमा अध्ययन गर्दापनि म शीर्ष विद्यार्थीहरूमध्ये नै थिएँ । जहाँ–जहाँ काम गरेँ, सधैँ जिम्मेवारीपूर्वक र नतिजामुखी रूपमा काम गरें । कालंगा हाइड्रोपावरमा पाँच वर्षसम्म निरन्तर काम गर्नु त्यसको उदाहरण हो, जहाँ एक वर्षमै दुई पटक प्रोजेक्ट म्यानेजर फेरिँदा पनि मैले स्थायित्व र समन्वय कायम राखेर परियोजना अघि बढाएँ । मलाई जहाँ जिम्मेवारी दिइन्छ, त्यहाँ सफलतापूर्वक काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास सधैँ रह्यो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि चुनावको वातावरण बन्नु, सरकारको प्राथमिकतामा सीमित परियोजनाहरू मात्र पर्नु र दूधकोशी, अपर अरुण तथा बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजनामा मात्रै राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुले अन्य विद्युत परियोजनाहरू ओझेलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

नेपालमा परियोजना छनोट र कार्यान्वयनमा स्पष्ट प्राथमिकता नदेखिनु ठूलो कमजोरी हो । बुढीगण्डकी आयोजनामा १९४० सालदेखि अहिलेसम्म झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जसको वर्तमान मूल्य झन् धेरै हुन्छ । अपर अरुण, फुकोट कर्णाली र किमाथांका हाइड्रोपावर जस्ता आयोजनामा पनि अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएर पनि प्रतिफल नआउनु राज्यको नीति र कार्यान्वयनबीचको गम्भीर असन्तुलन हो ।
यही सन्दर्भमा, विद्युत उत्पादन क्षेत्रलाई नीति, लगानी र प्राथमिकताको हिसाबले बलियो बनाउन प्राविधिक सोचसहित राजनीतिक तहबाटै पहल गर्नुपर्ने महसुस मैले गरेँ । त्यसमा थप रूपमा, आफ्नो जिल्ला दैलेख र स्थानीय क्षेत्रका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भित्री चाहनाले पनि मलाई अघि बढ्न प्रेरित ग¥यो । यसर्थ, राजनीति मेरो चाहनाभन्दा बढी परिस्थितिको उपज हो । म आज पनि आफूलाई राजनीतिज्ञभन्दा प्राविधिक र विकासप्रेमी व्यक्तिकै रूपमा हेर्छु । मेरो लक्ष्य सत्ता होइन, नीति सुधार, लगानीको संरक्षण र दिगो विकास हो ।

सिभिल इन्जिनियरको रूपमा सुरु भएको तपाईंको यात्राले राजनीतिमा आउन प्रेरणा कसरी दियो ?

पेशाले म सिभिल इन्जिनियर हुँ । दैलेखको दुल्लू नगरपालिका–१३ मा मेरो स्थायी घर हो । २०४५ सालदेखि पुल्चोक क्याम्पसमा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ अध्ययन सुरु गरेपछि मेरो व्यावसायिक यात्रा सुरु भयो । पढाइपछि पाँच–छ वर्ष सोहि नगरपालिकामा सडक, भवन, सिँचाइ र खानेपानीजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यसपछि केहि गैर सरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरूमा संलग्न भएँ ।

पछि जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ । करिब छ वटा जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने अवसर मिल्यो । कालंगा हाइड्रोपावर आयोजना लगभग सम्पन्न गरेर बाहिरिएँ भने १११ मेगावाटको निलगिरी हाइड्रोपावरमा प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा छोटो समयमा ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरियो । यही पृष्ठभूमिबाट मैले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडमा प्रतिस्पर्धामार्फत २०८० साल साउन २१ गते कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएँको थिएँ ।

कम्पनीको मूल उद्देश्य सुक्खा मौसममा ऊर्जा विकास गर्ने ठूला आयोजना अघि बढाउनु थियो । मेरो कार्यकालमा मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णाली, किमाथाङ्का, नलगाढ, जगदुल्ला, घुम्सा र बेतन कर्णालीजस्ता आयोजना अध्ययन, इआईए, टेन्डर र वित्तीय चरणसम्म पुगे । धेरै आयोजनाहरू निर्माणको ढोकासम्म आइपुगेका छन् । तर समस्या लगानीको रह्यो । आयोजना तयार भए पनि राज्यको उच्च तहबाट आवश्यक प्राथमिकता र प्रतिबद्धता नआउँदा वित्तीय व्यवस्थापन कठिन बन्यो । मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीस्तरको रुचि बिना यस्ता मेगा आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखेँ र यहीँनेर मैले महसुस गरेँ कि ऊर्जा क्षेत्र सुधार्न प्राविधिक भूमिकामात्र पर्याप्त छैन ।

त्यसैले अब म जनताको माझबाट, विशेष गरी आफ्नो जन्मभूमि दैलेख र देशव्यापी रूपमा, ऊर्जा विकासको मुद्दा उठाउँदै अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेँ र नेपालको समृद्धिको आधार ऊर्जा नै हो भन्ने मेरो दृढ विश्वास भएर राजनितीमा आएको हुँ ।

तपाईंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नै रोज्नुको मुख्य कारण के हो ?

राजनीतिमा आउँदैगर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै रोज्नुको स्पष्ट कारण छ । नेपालमा २०४६ सालको प्रजातन्त्र, २०५२ को जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक संरचनालाई आज २०८०÷८१ सम्म आइपुग्दा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, नागरिकहरू अपेक्षित परिणामबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् । जनताप्रति दलहरूको छिटो र प्रभावकारी उत्तरदायित्व देखिएन् । पूराना दलहरूमा काम गर्ने क्षमतावान व्यक्तिलाई माथि ल्याउने संस्कार कमजोर छ । मन्त्री वा सांसद बनेपछि पाँच वर्षमा के गर्ने, के गरे, के गर्न सकेनन् भन्ने स्पष्ट सूचक र जवाफदेहिता देखिँदैन । यही कमजोरीका कारण जनतामा निराशा बढेको छ ।

आजको यथार्थ के हो भने रोजगारी नपाएर युवाहरू देश छोड्न बाध्य छन् । दुई छाक खान र परिवार पाल्नकै लागि हजारौँ नागरिक विदेशिनु परेको छ । यो पीडा बुझ्ने र समाधान खोज्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति पुराना दलहरूमा मैले देखिनँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई म एउटा परम्परागत दलभन्दा पनि सुधार र सुशासनको अभियानका रूपमा हेर्छु । यहाँ राजनीतिक करिअर खुला छ, आत्मसमीक्षा र सुधारको संस्कृति छ र नयाँ पुस्तालाई अघि बढाउने सोच छ । इन्जिनियर, डाक्टर, व्यवसायी र पढे–लेखेका युवाहरूको सक्रिय सहभागिता यसकै प्रमाण हो ।
म स्वयं कर्णाली प्रदेशमा तीन दशक काम गरेको व्यक्ति हुँ । दुर्गम क्षेत्रको सडक, खानेपानी, सिँचाइ र पूर्वाधारका समस्या नजिकबाट भोगेको छु । त्यसैले राजनीतिमार्फत त्यस क्षेत्रको मार्गदर्शक र मेन्टरको भूमिकामा रहेर योगदान गर्न चाहन्छु । वर्तमान पुस्तालाई साथ दिँदै भविष्यका पुस्ताप्रति न्याय गर्नुपर्छ भन्ने विश्वासकै कारण मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रोजेको हुँ ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका मुख्य समस्याहरु के हुन र तिनको समाधान कसरी सम्भव छ ?

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आज मुख्य समस्या स्रोतको अभाव होइन, स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनको कमजोरी हो । हामीसँग वार्षिक कति लगानी गर्न सकिन्छ, कुन आयोजनामा सरकारको इक्विटी कति हुने, निजी क्षेत्रलाई कहाँ र कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन् ।
लाइसेन्स वितरण हुँदा कुन कोरिडोरमा प्रसारण लाइन तयार छ, कहिलेसम्म सिङ्क्रोनाइज हुन्छ भन्ने आधारमा योजना बन्नुपर्ने हो, तर त्यो भएको छैन् । विद्युत उत्पादन र प्रसारणबीच समन्वय नहुँदा आज पनि हामी लोडसेडिङ भयो कि भएन भनेर बहसकै अवस्थामा छौँ । उत्पादन बढ्यो, तर प्रसारण समयमै नपुग्दा समस्या दोहोरिन्छ ।

जेनेरेसन, ट्रान्समिसन र वितरण एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा संस्थागत विभाजनपछि पनि स्पष्ट जिम्मेवारी र कार्यान्वयन देखिएन । २०७५ सालमै बुढीगण्डकी, अपर अरुण, दूधकोशी, नलगाडजस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउने योजना बन्यो, तर आज २०८२ सम्म आइपुग्दा एउटा पनि रिर्जभेसन खालका आयोजना सम्पन्न हुन सकेन् । यो सरकारको गम्भीर कमजोरी हो । कानुन बने, रोडम्याप आए, तर बजेट र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिएन ।

मैले विद्युत उत्पादन कम्पनीमा रहँदा मुगु कर्णाली हाइड्रोपावर जस्तो आयोजनाको इआईए पास गर्न मात्रै दुई वर्षभन्दा बढी लाग्यो । वन, जग्गा, मालपोतजस्ता निकाय अत्यन्तै कठोर र गैर–उत्तरदायी छन् । सानो निर्णयका लागि पनि मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो प्रणालीले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ ।

ट्रान्समिसन लाइनले असर पारेको जग्गामा स्थानीयलाई शेयरमार्फत जोड्ने जस्ता सुधार सकारात्मक भएपनि पर्याप्त छैनन् । अन्ततः ऊर्जा विकास राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना सम्भव छैन । यदि सरकार, मन्त्री, सचिव र नियामक निकाय जिम्मेवार र उत्तरदायी भए, नेपालले ऊर्जा क्षेत्रबाटै समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ । ऊर्जा राज्यको सम्पत्ति हो, यसप्रति बेवास्ता गर्नु वर्तमान र भविष्य दुवैप्रति अन्याय हो ।

तपाइँको राजनीतिक यात्रामा अबको मुख्य प्राथमिकता के हो ?

अब मेरो राजनीतिक यात्रामा दुईवटा स्पष्ट प्राथमिकता छन् । पहिलो, मेरो जिल्ला दैलेख । यदि म दैलेखबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएमा कम्तीमा ५० प्रतिशत समय जिल्लाकै संयन्त्रसँग जोडिनुपर्छ भन्ने छ । कर्णाली र अपर कर्णाली क्षेत्र, विशेषगरी अछाम र दैलेख क्षेत्र नं. २, मेरो फोकसमा छ ।दैलेखसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि अन्योलमा छ । ०८० सालमा जीएमआरसँग एमओयू भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा पटक–पटक म्याद थपेर आयोजना अल्झाइरहनु ठीक होइन । मेरो प्राथमिकता रोजगार सिर्जना हो, किनकि यहाँका युवाहरू कामको खोजीमा बाहिरिन बाध्य छन् ।

त्यसैले अपर कर्णाली, फुकोट कर्णाली र बेतान कर्णाली आयोजनालाई अब अध्ययनबाट कार्यान्वयन चरणमा लैजानु मेरो प्रमुख लक्ष्य हो । ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएँ वा नपाएँ, यी आयोजनामा लगानी जुटाउन र निर्माण सुरु गराउन पहल रहनेछ । यी आयोजना अघि बढे स्थानीयस्तरमा हजारौँलाई रोजगारी मिल्नेछ र राज्यले २७ प्रतिशत निःशुल्क इक्विटी तथा १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा प्राप्त गर्नेछ, जुन राष्ट्रिय हितमा छ ।

साथै, नलगाड र जगदुल्लाजस्ता स्टोरेज आयोजनालाई पनि क्षेत्रीय समन्वयमा अघि बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने जटिल नीतिहरू हटाएर ‘सिंगल विन्डो’ प्रणाली लागू गर्न जरुरी छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई क्रान्तिका रूपमा लिने हो भने छिटो निर्णय, स्पष्ट टाइमलाइन र राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ ।

यदि तपाइँ निर्वाचित हुनुभयो भने दैलेखमा रहेको ग्यास, पेट्रोलियम र जलविद्युत सम्भावनालाई उपयोग गर्न के कस्ता पहल गर्नुहुन्छ ?

दैलेखको सन्दर्भमा हेर्दा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विषय अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना हो । अब यसमा बहस गर्ने होइन, कडा कार्यान्वयनमा जानु आवश्यक छ । नीति बनाउने क्रममा समयसीमा स्पष्ट हुनुपर्छ । तोकिएको समयमा काम भएन भने ठेकेदार होस् वा अन्य कुनै पक्ष, सम्झौता तोड्न सकिने व्यवस्था नीतिमै राखिनुपर्छ । अहिलेको प्रोक्युरमेन्ट प्रणाली अत्यन्तै जटिल र लचिलो भएकाले काम अल्झिने, म्याद थपिँदै जाने समस्या देशव्यापी छ । यसमा सुधार र संशोधन अपरिहार्य भइसकेको छ ।

म इन्जिनियर भएको नाताले ‘टाइमलाइन, क्वालिटी र कस्ट’ मा आधारित काम हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छु । दैलेखमा ग्यास, पेट्रोलियम र जलविद्युतको ठूलो सम्भावना छ । यी स्रोतलाई उपयोग गर्न राज्यले स्पष्ट नीति ल्याएर छुट्टै बलियो कम्पनीमार्फत अघि बढ्नुपर्छ । कर्णाली क्षेत्रका आयोजनामा देखिएका २१.९ प्रतिशतजस्ता जटिल विषयमा पनि राज्यको नीति स्पष्ट र समाधानमुखी हुनुपर्छ, अल्झाउने होइन ।
विकासको मूल आधार पहुँच हो । प्रत्येक वडामा बाह्रै महिना चल्ने सडक पुग्नैपर्छ । सडक पुगेपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी र बजार सबैसँग जनताको पहुँच सहज हुन्छ । त्यसअनुसार बजेट र लगानी केन्द्रित हुनुपर्छ ।

म सिभिल इन्जिनियर र वाटर रिसोर्स पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति हुँ । सडक, सिँचाइ, खानेपानी, भवन, जलविद्युत् र कृषि–आधारित जीविकोपार्जन मेरा प्रत्यक्ष अनुभवका क्षेत्र हुन् । योजनाको लागत, गुणस्तर र अनुगमन म आफैं हिसाब गर्न र गर्न लगाउन सक्छु । पारदर्शी मोनिटरिङ, नमुना परीक्षण र दिगो संरचना मेरो प्राथमिकता हो ।

साधारण परिवारबाट आएर पुल्चोक क्याम्पसमा अध्ययन गर्दै सुरु गरेको मेरो यात्रामा दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, पर्वतजस्ता जिल्लामा सडक र पूर्वाधार विकासमा मैले काम गरेको छु । व्यक्तिगत फाइदाभन्दा संस्थागत सुधार र जनताको हितलाई मैले सधैं प्राथमिकता दिएको छु । यदि जनताले अवसर दिनुभयो भने दैलेखको विकासका लागि मेरो अनुभव र क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नेछु ।