नीजि क्षेत्रबाट कलेज चलाउँदा झमेला आइरहन्छन्, सामना गर्न तयार हुनुपर्छ : राजन कँडेल

काठमाडौं । काठमाडौं थापाथलीमा रहेको द ब्रिटिस कलेज पछिल्लो समय दुबईको वुलविच इन्स्टिच्युट हस्पिटालिटी एन्ड म्यानेजमेन्टमा इन्र्टनमा पठाइएका केही विद्यार्थीहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा विवाद लगभग साम्य भएको छ ।

मन्त्रालयले एक परिपत्र गर्दै कलेजलाई महत्वपूर्ण निर्देशन समेत दिएको कलेज प्रशासनको भनाइ छ । तर कलेजका संस्थापक राजन कँडेलले उक्त विवाद व्यवसाय संचालनका दौरानमा सामान्य झमेलाका रुपमा आफूले लिएको बताएका छन् ।

कँडेलले वेलायतको लक्जरी लाइफ छाडेर नेपालमा केही गर्न हिम्मतका साथ आएकाले वेलामौका आइरहने झमेलाबाट विचलित नहुने समेत बताए ।

‘मैले बेलायतमा झन्डै दुई दशक बिताँए । त्यहाँको लक्जरी जीवन छाडेर नेपाल आएको छु । नेपालमै बसेर शिक्षा क्षेत्रमा केही गरौं भनेर आएको छु । हुनत वेलायतमा पनि हामी कलेज संचालन गर्छौं, अन्य व्यवसायमा पनि सफल भएका छौं तर नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि व्रिटिस कलेजको परिकल्पना गरेका हौं । विदेशमा बसेर दुई दशकमा हासिल गरेको ज्ञान र उपलब्धीलाई नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेका हौं । केही गर्नुपर्छ वा देशका लागि केही कन्ट्रिव्यूट गर्नुपर्छ भनेर दुई दशक अघि काम सुरु गरेका हौं,’ उनले अगाडि भने,‘देश विकासको एउटा आधारभूत कुरा भनेको शिक्षा नै हो । शिक्षाबाट नै देशलाई मैले कन्ट्रिव्यूट गर्छु भनेर विदेशको लक्सरी जीवन छाडेर नेपाल आएको हुँ । काम गर्दै जाँदा एकदुइ वटा यस्ता झमेलाहरु आउँछन । यसबाट म अलिकति विचलित भएको छैन, थप दृढताका साथ अघि बढ्नेछौं ।’

गुणस्तरीय शिक्षा विकासको सवालमा राज्यको भूमिकाका विषयमा धेरै प्रतिक्रिया दिन आवश्यक नभएको बताएका उनले लगानीका लागि अलिकति सहज वातावरण र नीतिगत सुधार जरुरी रहेको सुनाए ।

‘शिक्षाको विकासको सवालमा राज्यको भूमिका ठिकै छ । यसमा धेरै पोलिटिकली कमेन्ट गर्न मन छैन् । तर राज्यले अलिकति सहज वातावरण बनाइदिएको भए हामी अझै धेरै काम गर्न सक्छौं,’ उनले अगाडि भने, ‘संसारको शिक्षा एउटा डिरेक्शनमा गइरहेको छ । तर नेपालमा हामी राष्ट्रियताको कुरा गरेर पछाडि परिरहेका छौं । तर म यूकेमा लामो समय पढेको र सिकेको भएकाले व्रिटिस एजुकेशन नेपालमा पनि भित्र्याउनुपर्छ भन्ने सोचले कलेजको परिकल्पना गरेका हौं ।’

त्यस्तै उनले व्रिटिस स्तरको शिक्षा जिल्ला जिल्लामा र सर्वसाधारणहरुलाई पनि यस्तो शिक्षा प्रदान गर्न सकौं भन्ने पवित्र उद्देश्य रहेको उनले बताए । ‘हामी नेपाललाई एउटा एजुकेसन हब बनाउन चाहन्छौं । अहिले दुबई र मलेसिया जस्ता देशहरुमा ब्रिटिस वा अमेरिकन डिग्री पढ्न विश्व बजारका विद्यार्थीहरु आइरहेका छन् । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको युनिभर्सिटी वा कलेज भयोभने एसियाका विद्यार्थीहरु नेपाल आउन सक्छन् । किनकि हाम्रो क्लाइमेट राम्रो छ, राजनीतिक रुपमा नु्यट्रल देश छ, छिमेकी देशसँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध छ । त्यसैले इन्डिया, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट अध्ययनका लागि नेपाल आउन समस्या पर्दैन,’ उनले थप भने,‘नेपालमा कलेजका कार्यक्रम थप्न वा नयाँ कोर्सहरु ल्याउन र राम्रो युनिभर्सिटी ल्याउन पोलिसी एकदमै डिफिकल्ट छ । ढिलासुस्ती र वर्षौसम्म झुलाउने गरेको पाइन्छ ।’

कतिपय नीतिहरु सरकार आफैंले पालना नगर्दा समस्या हुने गरेको संस्थापक कँडेलको गुनासो छ । ‘कतिपय नियम र कानुनहरु सरकारले नै पालना गरिरहेको छैन् । तर काम चाहीं सरकारले नै रोकिरहेको हुन्छ । बर्षेनी लाखौं विद्यार्थी अहिले पनि प्रत्येक वर्ष नेपाल छाडेर जान्छन् । विकसित देशमा सेटल हुन गएपनि त्यसमध्ये करिब ६० हजार विद्यार्थी भारत गइरहेका छन् । भारत गइरहनुपर्ने जरुरी त नहोला नि । तर नेपालमा गुणस्तरका स्कूल वा कलेज नभएर एवम कार्यक्रम नभएर होला । अहिले पनि हाम्रोजस्तो कलेजलाई इन्जिनियरिङ कार्यक्रम पढाउन दिइदैन । इन्जिनियरिङ मध्ये सिभिल र मेकानिकल इन्जिनियरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ प्रोग्राम पढाउन पाइँदैन । जसका कारण धेरै विद्यार्थी भारत गइरहेका छन् । मेडिकल पढ्न वंगलादेश गइरहेका छन् । त्यसको मूल कारण नीति नै हो ।’

नेपालमै गुणस्तरीय कोर्ष र कार्यक्रमका लागि नीति सहज भइदिएको भए धेरै काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नेपाली युवाहरु विदेश पलायन हुनुको प्रमुख कारण भनेको दुईचार पैसापनि कमाइयोस वा पढ्नपनि सकियो भनेर हो । ‘नेपालमा गुणस्तर कार्यक्रमका युनिभर्सिटी नभएर देश छाडेका हुन् । सरकारी नीति सहज हुने हो भने पलायन रोक्न सकिन्छ । स्कील म्यानपावर जन्माउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

देशको आर्थिक विकास गर्ने हो भने सीपयुक्त म्यानपावर चाहिने भएको भन्दै उनले विदेशी सम्बन्धनमा कडाइ गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘हुनत नेपालका विश्वविद्यालयहरु पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ । गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । सबै विदेशी मात्र ल्याउनु पदैन्,’ उनले भने ।

नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारी मेकानिजम राम्रो बनाएर विदेश पलायन रोक्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । ‘गुणस्तरीय कार्यक्रम र कोर्षका लागि सरकारले सहजीकरण गर्दै मनिटरिङ सोही अनुरुप भए पलायन रोक्न सकिन्छ । अध्ययनका लागि अर्बौ नेपाली मुद्रा विदेश गइरहेको छ, त्यो रोकिने छ । नीजि क्षेत्रलाई सहज रुपमा व्यवसाय गर्न दिने हो भने रोजगारी बढाउन सकिने र राज्यलाई कर थप गर्न सकिन्छ । हामी त प्राइभेट क्षेत्र हौं इम्प्लोयमेन्ट जेनरेट गर्छौं, ट्याक्स तिर्सौ वा कर्पोरेसन ट्याक्स पनि तिरिरा हुन्छौ । विद्यार्थी रजिस्ट्रेसन गर्दा पनि सर्टेन शुल्क मन्त्रालय नै बुझाइरहेका छन् । यसबाट नेपाली विद्यार्थी नेपालमा पढदा देशलाई पनि फाइदै फाइदा भइरहेको छ । तर नयाँ सरकार आउने, नयाँ मन्त्री आउने अनि जिरोबाट फेरि लविङ गर्नुपर्ने परिस्थिति छ ,’ उनको गुनासो छ ।

नेपालको शिक्षा व्यापारीकरण भयो भन्ने सन्दर्भमा उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आर्थिक खर्च हुने गरेको जवाफ दिए । उनले भने,‘हरेक गुणस्तरलाई पैसा तिर्नुपर्छ । गुणस्तर चिजलाई कस्ट पर्छ । सरकारी विश्वविद्यालय र सरकारी कलेमा गुणस्तरमा ध्यान दिन नसक्ने सरकारले गुणस्तर त्यहाँ मिलाउन नसक्नेले नीजि क्षेत्रलाई टाइट गर्नु त्यति सान्दर्भिक लाग्दैन ।’

बेलायत वा अन्य विकसित देशका सरकारले लगानी गरेको स्कूल वा कलेजहरु अत्याधिक राम्रा भएकाले प्राइभेटको आवश्यकता नपरेको भन्दै उनले शिक्षामा सरकारी लगानी आवश्यक रहेको औंल्याए ।