काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा निरन्तर देखिँदै आएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न आइतबार बोलकबोलमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट तानेको छ । अत्यधिक तरलताले ब्याजदरमा असन्तुलन ल्याउने जोखिम बढेपछि केन्द्रीय बैंकले पुनः निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोगमा ल्याएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम अत्यधिक रूपमा थुप्रिँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा तरलता व्यवस्थापनका उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह सुस्त रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उच्च रहँदै आएको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा कुल निक्षेप ७६ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा तरलता नियन्त्रण नगरे ब्याजदरमा अनावश्यक दबाब पर्न सक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले खुला बजार सञ्चालन र निक्षेप संकलनजस्ता उपकरणमार्फत हस्तक्षेप गरिरहेको छ । निक्षेप संकलनमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र सहभागिता जनाएका थिए । सो प्रक्रियामा ब्याजदर प्रतिस्पर्धाका आधारमा रकम बाँडफाँड गरिने बताइएको छ ।
सबैभन्दा कम ब्याजदरमा बोल्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिइने र क्रमशः बाँकी रकम वितरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी बोलकबोलबाट निर्धारण भएको ब्याजदर नै उक्त निक्षेप संकलन उपकरणको आधिकारिक ब्याजदर हुनेछ । राष्ट्र बैंकको सूचनाअनुसार यो निक्षेप ४२ दिन अवधिका लागि संकलन गरिनेछ ।
अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल सम्पन्न गरिने र सावाँ तथा ब्याज आगामी ८ चैत २०८३ मा भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बोलकबोलमा सहभागी हुन न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग हुने गरी रकम प्रस्ताव गर्न सकिने प्रशासनिक व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा सहभागिता जनाउन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै अहिले ६९ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन रहेको छ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार कमजोर देखिन्छ । सोही अवधिमा कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको छ, जसमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ५१ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा ६ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
निक्षेप र कर्जाबीचको यो अन्तरका कारण कर्जा–निक्षेप अनुपात ७४ दशमलव ३१ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन नियामकीय सीमाभन्दा निकै तल रहेको संकेत हो । अन्तरबैंक ब्याजदरसमेत न्यून स्तरमै रहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अन्तरबैंक ब्याजदरको भारित औसत २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा स्थिर छ, जसले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको र तत्काल कर्जाको चाप नरहेको अवस्थालाई देखाउँछ ।
वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार पछिल्लो समय कर्जा माग कमजोर हुनु र आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु नै अत्यधिक तरलताको प्रमुख कारण हो । उद्योग, व्यापार तथा उपभोगमा अपेक्षित सुधार नआउँदा बैंकहरूले संकलित निक्षेप लगानी गर्ने पर्याप्त अवसर पाएका छैनन् । कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत कमजोर हुँदा बैंकहरूमा तरलता थुप्रिँदै गएको छ, जसले ब्याजदर घटाउने दबाब सिर्जना गरेको छ । यही अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनसँगै स्थायी निक्षेप सुविधा र खुला बजार सञ्चालनजस्ता उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।
ब्याजदर व्यवस्थापन अहिले मौद्रिक नीतिको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन दर घटाउने नीति अवलम्बन गर्दै ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु हो ।
तर विश्लेषकहरूका अनुसार ब्याजदर घटाउनु मात्रै पर्याप्त उपाय होइन । बैंकहरूमा प्रशस्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्दा वित्तीय प्रणाली सुस्त बन्ने जोखिम कायमै छ । यसले निष्क्रिय लगानी बढाउने र बैंकिङ क्षेत्रभित्र संरचनागत समस्या गहिरिने संकेत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि पटक–पटक ठूलो परिमाणमा निक्षेप संकलन गर्दै आएको छ । गत वर्ष पनि एकै दिन ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप तानेको उदाहरण छ । यस्ता उपायहरू बजारमा ब्याजदरको तीव्र उतार–चढाव रोक्न र वित्तीय स्थिरता कायम राख्न लक्षित हुन्छन् ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, “बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता रहनु भनेको आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको संकेत हो । तर केन्द्रीय बैंकले समयमै तरलता व्यवस्थापन गरे ब्याजदर स्थिर रहनुका साथै वित्तीय प्रणालीमा अनावश्यक जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने निर्णय वित्तीय प्रणालीमा कायम अत्यधिक तरलता नियन्त्रणतर्फको अर्को कदम हो । तर दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि कर्जा माग बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्ने र समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीतिगत पहल अपरिहार्य देखिन्छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
_A7OBuRtFZx.png)
प्रतिक्रिया